कंत्राटदाराची बिले राहिल्यास अधिकार्‍यांवर कारवाई : मुख्यमंत्री
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्याच्या सुस्तीमुळे कोणत्याही कंत्राटदाराची बिले राहिलेली असल्यास अशा संबंधित कंत्राटदाराचे नाव द्यावे. अशा अधिकार्‍यावर कारवाई करण्यास आपण तयार असल्याचे मुक्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. या संबंधिचा प्रश्‍न आमदार नरेश सावळ यांनी विचारला होता.
दुचाकीस्वारांना हेल्मेट सक्ती करावी : राणे
रस्ता अपघातात निष्पाप लोकांचे बळी जाण्याचे प्रकार वाढलेले असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दुचाकी स्वारांना व मागे बसणार्‍यांनाही हेल्मेट सक्तीचे करावे अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी केले. राजस्थानमध्ये आपल्याच पक्षाचे सरकार आहे. तेथे दोघांनाही हेल्मेट सक्ती केलेली आहे. तसा निर्णय घेतल्यास त्याला आपल्या पक्षाचा पाठिंबा असेल असे श्री. राणे यांनी सांगितले.
निष्काळजीपणे वाहने चालवून लोकांचे बळी घेणार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी श्री. राणे यांनी यावेळी केली. अशा बसगाड्यांचे परबाने रद्द करावेत, असेही त्यांनी सांगितले. डाव्या बाजूने वाहने चालवून ओव्हरटेक करण्याचे प्रकार वाढल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
जुवारी पूल वाहतुकीस अत्यंत असुरक्षित असून या पुलावरून वाहतूक करणार्‍यांचे परमेश्‍वर रक्षण करो अशी आपण नेहमी प्रार्थना करत असल्याचे श्री. राणे यांनी सांगितले. मांडवीवर दोन पूल आहेत. त्यामुळे सध्या परिस्थितीत जुवारीला प्राधान्य देण्याची गरज असून दुसर्‍या शोकांतिकेची वाट पाहू नये असे कळकळीचे आवाहन श्री. राणे यांनी यावेळी केले. यावेळी श्री. राणे यांनी राज्यातील रस्त्यांच्या स्थितीकडे लक्ष वेधले. प्रवाशांची चांगली सोय करण्यासाठी एक मार्ग विकसित करण्यावर भर दिल्यास रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी कमी होईल, असेही श्री राणे म्हणाले.
रस्ता बांधकामाच्या बाबतीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही कामाचे आदेश देण्यासाठी विलंब लावला जातो. या प्रकाराची मंत्र्यांनी दखल घेऊन मार्गदर्शक तत्त्वे तयारी करावीत अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली. बांधकाम खात्याने सध्या ३०० वाहने भाड्याने घेतली आहेत. एकाच व्यक्तीच्या मालकीच्या एकापेक्षा अधिक गाड्या घेऊ नयेत, अशी सूचना श्री. कामत यांनी केली. एक कार खरेदी करून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या स्थानिकांच्या गाड्या खात्याने भाड्याने घेतल्यास त्यांना मदत होऊ शकेल. याचा सरकारने विचार करावा अशी मागणी श्री. कामत यांनी केली.
सेंट झेवियरच्या शवप्रदर्शनाच्यावेळी लाखो भाविक भेट देतील. तेथे पाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे तेथे समस्या निमार्र्ण होऊ शकेल. त्यासाठी तशी व्यवस्था करावी. तसेच रस्त्याचे काम लवकर सुरू करावे अशी मागणी पांडुरंग मडकईकर यांनी केली.
जुवारीचा पूल कोसळल्यास गोव्याची स्थिती काय होईल याची सरकारला कल्पना आहे का असा सवाल आमदार माविन गुदिन्हो यांनी केला. नागरिकांना पाणीपुरवठाही सुरळीत होत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. यावेळी भ्रमणध्वनीवर बोलत वाहने चालवणार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
अभयारण्यात राहणार्‍यांच्या समस्या सोडवणार : वनमंत्री
अभयारण्यात राहणार्‍या लोकांना भेडसावणार्‍या समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्‍वासन काल वनमंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी विधानसभा अधिवेशनात दिले. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी सदर प्रश्‍न उपस्थित केला होता. गोव्यात एकूण वनक्षेत्र किती आहे असा मूळ प्रश्‍न त्यांनी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना राज्यात २२१९ चौरस किलोमीटर एवढे वनक्षेत्र असल्याचे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियाने २०११ रोजी केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आल्याचे साल्ढाणा यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना फळदेसाई म्हणाले की, अभयारण्य क्षेत्रात राहणार्‍या लोकांची स्थिती दयनीय आहे. या लोकांवर विविध निर्बंध घालण्यात आलेले असल्याने त्यांना खूप त्रास होत असून त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ते अभयारण्य क्षेत्रात राहत असल्याने त्यांना धार्मिक सणसुद्धा आनंदाने साजरे करता येत नाहीत. नातेवाइकांना मिळण्यासाठी ते राहत असलेल्या अभयारण्य क्षेत्रात यायचे असल्यास त्यांना त्यासाठी तिकीट काढावे लागते. आपल्या मतदारसंघातील नेत्रावळी अभयारण्यात ५०० निवासी घरे असून त्यांना विविध समस्या भेडसावत असल्याचे फळदेसाई यांनी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले.
या लोकांच्या ज्या काही समस्या असतील त्या वनखात्यामुळे मांडण्यात जे काही करणे शक्य आहे ते करण्याचे आश्‍वासन यावेळी एलिना साल्ढाणा यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी आरोप फेटाळला
आचार संहिता भंग करून ट्रक मालकांना अर्थसाहाय्य : रेजिनाल्ड
खनिजवाहू ट्रकच्या मालकांना आर्थिक सहाय्य देताना निवडणूक आचार संहितेचा भंग केल्याचा कॉंग्रेस आमदार ऍलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी केलेला आरोप काल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी फेटाळून लावला.
सरकारच्या चालू असलेल्या योजनांना निवडणूक आचार संहिता लागू होत नसल्याचे यावेळी मनोहर पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आचार संहिता लागू होण्याच्या कित्येक महिन्यापूर्वी सदर योजना लागू करण्यात आली होती. आचार संहितेच्या काळात ही योजना चालू ठेवल्याने आचार संहितेचा भंग होण्याचा प्रश्‍नच येत नसल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. आचार संहितेच्या काळात सरकारच्या सर्व योजना चालूच असता असे त्यांनी सभागृहापुढे सांगितले.
यावेळी बोलताना आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणाले की सरकारने ट्रक मालकांना आर्थिक साहाय्य केल्याने त्यांनी भाजपला मते दिली. त्यामुळे आपला पराभव झाला. खाणी बंद झाल्याने किती खनिजवाहू ट्रकांची सरकारच्या आर्थिक साहाय्य योजनेसाठी नोंदणी झाली असा प्रश्‍न लॉरेन्स यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला केला होता. त्यावर उत्तर देताना ९३२६ ट्रकांची वरील योजनेसाठी नोंदणी झाल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली.
