गोव्याला खास राज्याचा दर्जा मिळावा ही मागणी पटण्याजोगी नसून त्यामुळे ती मान्य करता येणार नसल्याचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी काल राज्यसभेत स्पष्ट केले. खासदार शांताराम नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या यासंदर्भातील प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात श्री. रिजिजू यांनी गोव्याच्या मागणीची पूर्तता करण्यास असमर्थता व्यक्त केली.
गेली दोन वर्षे राज्याला खास राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करण्यात येत होती व गोवा विधानसभेने तसा ठरावही संमत केला होता. लवकरच यासंदर्भात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेऊ असेही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात जाहीर केले होते. मात्र, केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरामुळे गोव्याच्या या मागणीची पूर्तता होण्याची शक्यता मावळली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गोवा भेटीत त्यांनीही गोव्याच्या खास राज्याच्या दर्जाच्या मागणीबाबत मौन पाळले होते. श्री. रिजिजू यांनी लेखी उत्तरात गोव्याच्या मागणीचा विचार करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने या विषयावर तूर्त पडदा पडला आहे.
मिझोराम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल आदी राज्यांना घटनेच्या ३७१ व्या कलमान्वये वा अन्य कलमांन्वये खास राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला असून त्यामुळे तेथील जमिनींची राज्याबाहेरील व्यक्तींस विक्री करता येत नाही. गोव्यातील जमिनी झपाट्याने विदेशी नागरिकांच्या घशात जात असल्याने गोव्यालाही खास राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणजे जमीन विक्रीला आळा घालता येईल अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती.
भारतीय संविधानाच्या कलम १९ (१) (ड) आणि १९ (१) (ई) अन्वये देशातील नागरिक देशाच्या कोणत्याही भागात मुक्तपणे संचार करू शकतो आणि कोठेही स्थायिक होऊ शकतो. जमिनीचा तसेच जमिनीवरील हक्कांचा विषय हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असला त्यासंदर्भात कोणताही कायदा करायचा झाला तर तो राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय ठरतो. परंतु त्यासंदर्भात निर्बंध घातले गेले तर तो संविधानाचे कलम १९ (१) (ड) आणि १९ (१) (ई) चा भंग ठरेल असे रिजिजू यांनी सांगितले.
