विनाकारण कोणावरही पोलिसात खोट्या तक्रारी करणार्या अथवा न्यायालयात खटले भरणार्यांवर कारवाई करता यावी यासाठी सरकार पुढील विधानसभेत नवा कायदा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल शून्य तासाला विधानसभेत सांगितले.
शून्य तासाला प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील काही बिगर सरकारी संघटना विनाकारण काही लोकांविरुद्ध पोलिसात तक्रारी अथवा न्यायालयात खटले भरून त्यांची छळणूक करीत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी पर्रीकर यांनी वरील महिती दिली. यावेळी पर्रीकर म्हणाले की, सगळ्याच बिगर सरकारी संघटना वाईट आहेत असे नव्हे. काही चांगले कामही करीत असतात. मात्र काही एनजीओ विनाकारण तक्रारी अथवा खटले घालून त्या मागे घेण्यासाठी पैशांची मागणी करीत असतात. अशा एनजीओंना वठणीवर आणण्यासाठी येत्या विधानसभा अधिवेशनात एक नवा कायदा तयार करण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले.
एक वकील लोकांची बदनामी करणारे एसएमएस पाठवीत असतो, असेही पर्रीकर यांनी सभागृहात सांगितले. काशिनाथ शेटये ही व्यक्ती तर न्यायालयात लोकांविरुद्ध खोटे खटले घालण्यास प्रसिद्ध आहे. एका कैद्याला अन्नातून विषबाधा होण्याची घटना घडल्यानंतर त्याने राज्याचे पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस महासंचालक व गृहमंत्री या नात्याने आपणावर तसेच तुरुंग महानिरीक्षकांवर खटला घातला होता. न्यायालयाने तो दाखलही करून घेतला होता. त्यावर नंतर स्थगिती मिळवण्यात आली. नाही तर आपणासह वरील सर्व पोलीस अधिकार्यांना जबानीनिमित्त कोठडीत बसावे लागले असते असे पर्रीकर म्हणाले. विशेष विवाह कायद्याचाही काही लोकांनी बाऊ केला. तो कायदा केंद्र सरकारचा असून गोवा हे राज्य असल्याने तो गोव्याला लागू होत असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
