मुरगांव बंदराच्या सीमांची फेररचना करण्यासाठी केंद्रीय जहाज बांधणी, मंत्रालयाकडे अधिकृतरित्या प्रस्ताव देण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली.
गोवा मुक्तीनंतर १९६३ साली व त्यानंतर १९६७ साली केंद्राने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार मुरगांव बंदराची हद्द बेतूलपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु दरम्यानच्या काळात या अधिसूचनेचा कुणालाही त्रास न झाल्याने सरकारचे दुर्लक्ष झाले. परंतु ट्रस्टचे माजी चेअरमन अगरवाल यांनी सरकारला नोटिसा पाठवून अडथळे निर्माण केल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला. खारीवाडा तसेच बेतूलपर्यंतचा भाग बंदराच्या अधिकार कक्षेत आल्याने तेथील बांधकामांवर संकट आले आहे. त्यामुळे सरकारने हा विषय गांभिर्याने घेतला असून बंदराच्या सीमांची पुनर्रचना करून घेण्यासाठी केंद्राकडे सतत पाठपुरावा करण्याचे ठरविले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
