– अभय टिळक
देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय तूट, वाढती महागाई आणि त्याचवेळी बचत तसेच गुंतवणुकीचे कमी होत असलेले प्रमाण या समस्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपला अर्थसंकल्प देशासमोर सादर केला.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घसरलेली गाडी रूळावर आणायची तर काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील असे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच केले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात ङ्गार मोठ्या सवलतींचा भडीमार केला जाईल किंवा स्वस्ताईच्या दिशेने पावले टाकली जातील अशी अपेक्षा ठेवता येत नव्हती.
स्पष्ट बहुमतासह आलेल्या या स्थिर सरकारला पाच वर्षांचा संपूर्ण कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे घाईगडबडीत काही पावले टाकत लोकानुयायी घोषणा करून अर्थव्यवस्थेवरील ताण आणखी वाढवायचा नाही, असा मोदींचा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचा विचार असणार आहे. साहजिक अगोदर अर्थव्यवस्थेचा कारभार रूळावर आणायचा आणि त्यानंतर विकास योजनांवर भर द्यायचा असा सरकारचा कार्यक्रम दिसतो आणि त्यात वावगे काही नाही. या पार्श्‍वभूमीवर सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे असेच म्हणावे लागेल. अलीकडे सरकारच्या वाढत्या खर्चावर कसे नियंत्रण आणायचे हा प्रश्‍न वारंवार निर्माण होत होता. त्यादृष्टीने सरकारच्या खर्चाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याबाबत योग्य त्या सूचना करण्यासाठी ‘खर्च व्यवस्थापन आयोग’ स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यावरून सरकारी खर्चावरील नियंत्रणाबाबत हे सरकार किती आग्रही आहे याची कल्पना येते.
देशातील अनुदानांचे वाढते प्रमाण आणि त्यासाठी करावा लागणारा प्रचंड खर्च हीसुध्दा चिंतेची बाब ठरत आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढत असून तो कमी करायचा तर अनुदानात कपात गरजेची ठरणार आहे. परंतु ती करतानाच अनुदाने नेमक्या प्रमाणात आणि नेमक्या लाभार्थ्यांपर्यंत कशी पोहोचतील हे पाहणेही आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने ‘खर्च व्यवस्थापन आयोगा’चा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे सरकारला आवश्यक तेथे आणि आवश्यक त्या प्रमाणातच अनुदानांच्या वाटपावर भर देता येईल.
असे असले तरी केंद्र सरकारच्या कराच्या थकबाकी वसुलीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्याकडे या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. वास्तविक ही कराची थकबाकी चार लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी सरकारी पातळीवर प्राधान्याने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ‘ङ्गिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट ऍक्ट’नुसार सरकारी करांच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी टाकल्या जाणार्‍या पावलांविषयीची माहिती अर्थसंकल्पाबरोबर संसदेत मांडणे बंधनकारक आहे. परंतु या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबीकडे का कानाडोळा करण्यात आला हे कळत नाही.
असे असले तरी देशातील संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात घेतलेले निर्णय दिलासादायक आहेत. यामुळे संरक्षण क्षेत्राच्या विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे. चीनची वाढत चाललेली घुसखोरी, पाकिस्तानकडून काढल्या जात असलेल्या कुरापती, चीन आणि पाकिस्तानची वाढत असलेली जवळीक या बाबी देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने चिंताजनक ठरत आहेत. अशा परिस्थितीत संरक्षणाबाबत आपण अधिक सक्षम होणे ही काळाची गरज आहे. ती ओळखून संरक्षण सामग्रीच्या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा वाढवणे, सेनादलांच्या भांडवली खर्चासाठी तरतूद वाढवणे, सेनादलांना आवश्यक तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी निधीचे निर्माण, सीमा भागातील रेल्वे मार्गासाठी खास तरतूद हे निर्णय अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
प्रत्यक्ष करप्रणालीतील सुधारणा आणि वस्तू व सेवा करांची आकारणी या दोन मूलभूत स्वरूपाच्या करसुधारणा विचाराधीन असल्यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेमध्ये सरकार आता ङ्गार मोठे बदल सुचवेल हे अपेक्षित नव्हतेच. त्यामुळे करांचे दर, करांची आकारणी आणि रचना यात या अर्थसंकल्पात काहीही बदल सुचवण्यात आलेले नाहीत हे अनपेक्षित नाही.
त्याचवेळी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेत मूलगामी बदल सुचवणार्‍या सुधारणा लागू करण्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचा मोह जेटली यांनी टाळला. अशा सुधारणा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्वसहमती निर्माण करणे ही किती वेळकाढू प्रक्रिया आहे याचाच हा पुरावा म्हणायला हवा. त्याचवेळी खते, अन्नधान्य आणि इंधने यांवरील अनुदानांबाबत भाष्य करणे अर्थमंत्र्यांनी टाळले. तेही सूचक आहे. परंतु भविष्यात सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांची दिशा काय राहील याचा स्पष्ट रोडमॅप अर्थसंकल्पात ढोबळ मानाने मांडलेला दिसतो. तो देशातील उद्योजक, गुंतवणूकदार, सर्वसामान्य ग्राहक आणि करदाते यांना आश्‍वस्त करणारा आहे.
देशातील मोठ्या महानगरांच्या क्षेत्रात एकूण १०० सॅटेलाईट शहरे निर्माण करण्यासाठी सात हजार कोटींची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी सुचवली आहे. अशी शहरे विकसित झाल्यामुळे मोठ्या शहरांवरील लोकसंख्येचा ताण घटण्याची शक्यता आहे. याच्याच जोडीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सात स्मार्ट औद्योगिक शहरे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला आहे. लखनौ, अहमदाबाद यांसारख्या मेट्रो शहरांमधील प्रकल्पांसाठी वेगळी तरतूद केली आहे. त्याच्याच जोडीने शहरांमधील पाणीपुरवठा आणि गटार व्यवस्था, पाण्याचा पुनर्वापर, घन कचर्‍याचे व्यवस्थापन यांसारख्या नागरी सुविधांसाठी ठेवलेल्या निधीमध्येही भरीव वाढ करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
उच्चशिक्षण संस्थांचे जाळे विस्तारण्यासाठी या अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद अत्यंंत स्वागतार्ह ठरते. येत्या काळात एकूण १२ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये निर्माण करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी सोडला आहे. त्यांच्याच जोडीने प्रत्येकी पाच आयआयटीज आणि आयआयएम निर्माण करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या प्रमाणात भारतीय शेतीचे आधुनिकीकरण घडून येत आहे. त्या प्रमाणात शेती क्षेत्रालाही उच्चशिक्षित मनुष्यबळाचा पुरवठा होत रहावा यासाठी आणखी एक कृषी विद्यापीठ नव्याने स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.उदारीकरणानंतरच्या गेल्या दोन दशकांत देशात ङ्गलोद्यानाचा विस्तार काही राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घडून येत आहे. हे लक्षात घेऊन खास ङ्गलोद्यानासाठीही स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याचा मानस सरकारने या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला. त्याच्याच जोडीने शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर घडवून आणण्यासाठी दोन विस्तार केंद्रे तसेच मातीची प्रतवारी तपासण्यासाठी संशोधन केंद्रे स्थापन करण्याचा प्रस्तावही स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.
देशात योग्य हाताळणी, वाहतूक आणि साठवणुकीच्या सुविधांअभावी खराब होणार्‍या शेतमालाचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे तर नुकसान होतेच, शिवाय शेतमाल अपेक्षित प्रमाणात बाजारपेठेत पोहोचत नाही. शेतमालाची विस्तारती बाजारपेठ लक्षात घेता यापुढील काळात साठवणूक आणि वाहतुकीची योग्य व्यवस्था करणे अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पात कृषी मालाच्या गोदामांच्या उभारणीसाठी पाच हजार कोटी रुपयांची भक्कम तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे योग्य साठवणुकीअभावी अन्नधान्याची होणारी नासाडी थांबण्यास मदत होईल आणि असे अन्नधान्य वापरात आणता येईल. एकंदर केवळ लोकानुयायी घोषणांचा भडीमार न करता पुरेसा संयम राखत आणि सारासार विचार करून मांडलेला अर्थसंकल्प असेच याचे वर्णन करावे लागेल.
