>> राज्यसभेतील 45, तर लोकसभेतील 33 खासदारांचे एकाच दिवशी निलंबन; संसद सुरक्षाभंगाच्या मुद्द्यावरून घातला गोंधळ
नव्या संसद भवनातील सुरक्षाभंगाच्या गंभीर घटनेचे तीव्र पडसाद काल संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उमटले. संसद सुरक्षेतील त्रुटी संदर्भात केंद्र सरकारने सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करत विरोधी पक्षांनी गोंधळ घातला. या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदा लोकसभेच्या 33 आणि नंतर राज्यसभेच्या 45 खासदारांना निलंबित करण्यात आले. सोमवारी एकूण 78 खासदारांचे निलंबन झाले. यापूर्वी गुरुवारी 14 खासदारांचे निलंबन झाले होते. संसद सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या निलंबित खासदारांची एकूण संख्या 92 वर पोहोचली आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालचा 11 वा दिवस होता. लोकसभेत सलग चौथ्या दिवशी सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून गदारोळ झाला. 13 डिसेंबरला लोकसभेच्या मुख्य सभागृहात दोन घुसखोरांनी धुराच्या नळकांड्या फोडल्यामुळे नव्या संसद भवनाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांच्या 14 खासदारांनी जोरदार हंगामा केल्यानंतर त्यांना हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले होते. त्यात आणखी 78 खासदारांची भर पडली आहे.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काल कामकाज सुरू होताच सभागृहात 15 मिनिटांचे भाषण केले. संसद सुरभाभंगाच्या घटनेवरून राजकारण होणे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी गोंधळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज सुरुवातीला दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर कामकाज सुरू झाले असता केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संप्रेषण विधेयक 2023 सादर केले. यावेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पुन्हा घोषणाबाजी आणि फलक फडकावले. गोंधळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज साडेचार वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. यानंतरही गदारोहळ सुरू राहिल्याने लोकसभेतील 33 खासदारांच्या निलंबनानंतर सभागृहाचे कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. लोकसभेत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित करण्याची मागणी केली. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. 33 पैकी 3 खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा प्रिव्हिलेज कमिटीकडे पाठवण्यात आला आहे.
त्याचवेळी या मुद्द्यावरून राज्यसभेत सुद्धा गदारोळ झाला. सर्वप्रथम सभागृहाचे कामकाज सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. यानंतर कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी आणि गदारोळ माजवत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवेदनाची मागणी केली. परिणामी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी 45 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. अनेक सदस्य हे सभागृहाचा अपमान करतात. गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज होत नाही. त्यामुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात येत आहे, असे सभापती म्हणाले.
राज्यसभेतून एकूण 45 जणांचे निलंबन करण्यात आले आहे. त्यापैकी 34 खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे, तर 11 खासदारांना प्रिव्हिलेज कमिटीचा अहवाल येईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. साधारणपणे या समितीचा अहवाल तीन महिन्यात येतो.
राज्यसभेतील निलंबित खासदारांची नावे
प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, डॉ. अमी याज्ञिक, नरेंद्रभाई जे. राठवा, सय्यद नासिर हुसेन, फुलो देवी नेताम, शक्तीसिंग गोहिल, के. सी. वेणुगोपाल, रजनी अशोकराव पाटील, रणजीत रंजन, इम्रान प्रतापगढी, रणदीप सिंग सुरजेवाला, सुखेंदू शेखर रे, मोहम्मद नदीमुल हक, अबीर रंजन बिस्वास, माँ चीन बिस्वास, मा. बराईक, समीरुल इस्लाम, एम. षणमुगम, एन. आर. एलेंगो, कनिमोझी एनव्हीएन सोमू, आर. गिरीराजन, मनोज कुमार झा, फैयाज अहमद, व्ही. शिवसदन, रामनाथ ठाकूर, अनिल प्रसाद हेगडे, वंदना चव्हाण, राम गोपाल यादव, जावेद अली खान, महुआ मांझी, जोस के. मणी, अजित कमर भुयान, जे. बी. माथेर हिशाम, एल. हनुमंथय्या, नीरज डांगी, राज मणि पटेल, कुमार केतकर, जी. सी. चंद्रशेखर, बिनॉय विश्वम, संदोष कुमार पी, एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, जॉन ब्रिटास, ए. ए. रहीम.
लोकसभेतील निलंबित खासदारांची नावे
अधीर रंजन चौधरी, के. जय कुमार, अपूर्व पोद्दार, कल्याण बॅनर्जी, प्रसून बॅनर्जी, दयानिधी मारन, ए. राजा, मोहम्मद वसीर, जी. सेल्वम, सी. एन. अन्नादुराई, डॉ. टी. सुमाथी, के. नवस्कानी, के. वीरस्वामी, एन. के. प्रेमचंद्रन, सौगता रॉय, शताब्दी रॉय, असित कुमार मल, कौशलेंद्र कुमार, अँटोनी, एस. एस. पलानामनिकम, अब्दुल खालिद, तिरुवरुस्कर, विजय बसंत, प्रतिमा मंडल, काकोली घोष, के. मुरलीधरन, सुनील कुमार मंडल, एस. राम लिंगम, के. सुरेश, अमर सिंह, राजमोहन उन्नीथन, गौरव गोगोई, टी. आर. बालू.
सध्या लोकसभेतील खासदारांची संख्या 538 आहे. एनडीएचे 329, इंडिया आघाडीचे 142 आणि इतर पक्षांचे 67 खासदार आहेत. त्यापैकी एकूण 46 खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
राज्यसभेतील खासदारांची संख्या 245 आहे. यामध्ये भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे 105, इंडिया आघाडीचे 64 आणि इतर 76 जणांचा समावेश आहे. त्यापैकी एकूण 46 विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
