पंचायतींना दीड-दोन महिन्यात कचरा व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणण्याचे निर्देश; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
राज्यातील 30 टक्के ग्रामपंचायतींकडून कचरा व्यवस्थापनाचे चांगले काम केले जात आहे, तर 70 टक्के ग्रामपंचायतींकडून कचरा व्यवस्थापनाचे काम योग्य पद्धतीने होत नाही. त्यांना कचरा व्यवस्थापनाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची सूचना केली असून, येत्या दीड-दोन महिन्यात कचरा व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उत्तर गोव्यातील किनारी भागातील कचरा व्यवस्थापनाबाबत पर्वरी येथे मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
राज्य सरकारकडून कचरा व्यवस्थापनावर मोठा खर्च करून सुध्दा रस्त्याच्या बाजूला सर्वत्र कचरा दिसून येत आहे, राज्य सरकारकडून कचरा व्यवस्थापनावर केला जाणारा खर्च पाहता राज्यात कुठेही कचरा दिसता कामा नये. ग्रामपंचायतींनी कचरा व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. ओला आणि सुका कचरा याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाशी संलग्न केले जाणार आहे. ग्रामपंचायतींनी नागरिकांकडून घरपट्टी आणि कचरा शुल्क वसूल करण्याची गरज आहे. भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांकडून सुध्दा कचरा शुल्क वसूल केला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी काल उत्तर गोव्यातील किनारी भागातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला आणि ग्रामपंचायतींना स्वच्छता राखण्यासाठी विविध सूचना दिल्या. पंचायतींना कचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत, तसेच राज्य सरकारच्या तरतुदी आणि 15 व्या वित्त आयोगाने वाटप केलेल्या एसबीएम निधीचा वापर करण्याची सूचना केली आहे.
पंचायतींनी कचरा व्यवस्थापनासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली पाहिजे. कचरा व्यवस्थापनासाठी शेड असली पाहिजे. पंचायतींनी कचरा वेगळे करणे आवश्यक आहे. पंचायत क्षेत्रातील हॉटेल आणि शॅक्सला परिपत्रक जारी करणे आवश्यक आहे. पर्यटन विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या स्वच्छतागृहांचे व्यवस्थापन पंचायतींकडे सोपविले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
या बैठकीला शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो, साळगावचे आमदार केदार नाईक, कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो, उत्तर गोव्यातील किनारी ग्रामपंचायतींचे सरपंच, पंच सदस्य आणि पंचायत सचिव यांची उपस्थिती होती.
नियम न पाळणाऱ्यांना दंड ठोठवा
घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन न करणारी व्यावसायिक आस्थापने, निवासी संकुलांना दंड ठोठावण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामपंचायतींना केली आहे. कचरा व्यवस्थापनात सहकार्य न करणाऱ्यांना 500 रुपयांपासून 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो, अशी माहिती कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
