केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांच्याकडून संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालपासून सुरू झाले असून, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत आर्थिक वर्ष 2024-25 चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर म्हणजेच विकासदर हा 6.3 ते 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाद्वारे चालू आर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीच मूल्यांकन केले जाते. तसेच देशासमोरील आर्थिक आव्हानांची रुपरेषा संसदेत मांडली जाते. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारकडून वार्षिक दस्तऐवज सादर केले जातात, त्यालाच आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल असे म्हटले जाते.
2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, 2025-2026 मध्ये अर्थव्यवस्था 6.3% ते 6.8% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष 2024-2025 मध्ये किरकोळ महागाई 5.4% होती, जी एप्रिल-डिसेंबर 2024 मध्ये 4.9% पर्यंत घसरली. खराब हवामान, कमी उत्पादन आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे अन्नधान्यांमधील महागाई वाढली.
2025-2026 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत चांगले रब्बी उत्पादन झाल्यास अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात राहू शकतात. 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या 7 वर्षांत कामगार बाजारपेठेतील परिस्थिती सुधारली आहे. आर्थिक वर्ष 24 मध्ये बेरोजगारीचा दर 3.2 टक्क्यांपर्यंत घसरला.
गेल्या 6 वर्षात ईपीएफओमधील निव्वळ वेतन दुप्पट झाले आहे जे संघटित क्षेत्रात रोजगाराचे चांगले लक्षण आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय एआयमुळे होणाऱ्या बदलांचे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्याची गरज आहे. तसेच भारताने परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासात खाजगी सहभाग वाढवण्याची गरज आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
