राज्य सरकारने गेल्या 5 वर्षांत म्हादई प्रकरणासाठी कायदेशीर शुल्क म्हणून 3.2 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तथापि, म्हादई प्रश्नी लढ्यात अजूनपर्यंत यश प्राप्त झालेले नाही, अशी टीका म्हादई बचाव अभियानाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत येथे काल करण्यात आली. राज्य सरकारकडून म्हादई प्रश्नाकडे गंभीरपणे लक्ष दिले जात नाही. गेली अनेक वर्षे कायदेशीर लढाई सुरू आहे; मात्र अजूनपर्यंत यश प्राप्त झालेले नाही. आता, नागरिकांनी म्हादईच्या रक्षणार्थ पुढे येण्याची गरज आहे, असे म्हादई बचाव अभियानाच्या निमंत्रक निर्मला सावंत यांनी बोलताना सांगितले.
