>> धोरण तयार करणाऱ्या समितीची माहिती; पहिल्या बैठकीत पाच उपसमित्यांची स्थापना; संबंधित घटकांशी चर्चा करणार
राज्याचे नवे कृषी धोरण लवकरच तयार होणार असून, त्याची तारीख हे धोरण तयार करणाऱ्या समितीने काल जाहीर केली. राज्याचे कृषी धोरण 26 जानेवारी 2024 पर्यंत तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती काल हे धोरण तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने दिली. कृषी धोरण तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची काल बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना समितीच्या सदस्यांनी ही माहिती दिली.
कृषी क्षेत्रात उत्पादन वाढीसाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून, शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना चालीस लावल्या जात आहेत. सोबतच कृषी उत्पादनात अधिक वाढ करण्यासाठी नव्या धोरणाची नितांत गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर नवे कृषी धोरण तयार करण्यासाठी सरकारने समितीची स्थापना केली असून, या समितीने आपले काम सुरू केले आहे. या समितीने सदर धोरण तयार केल्यानंतर राज्याच्या कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. काल झालेल्या समितीच्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि उपसमित्यांची देखील स्थापना करण्यात आली.
हे कृषी धोरण तयार करताना कृषीविषयक सुमारे 25 ते 30 गोष्टींवर जास्त भर देण्यात येणार आहे, त्यासंबंधी काम करण्यासाठी उपसमित्यांची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीच्या सदस्यांनी दिली. त्यासाठी एकूण पाच उपसमित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे, असे समितीने याविषयीची अधिक माहिती देताना स्पष्ट केले.
या उपसमित्यांची स्थापना करण्यापूर्वी राज्यातील शेतकरी व शेती व्यवसायाशी संबंधित अन्य घटकांशी सल्लामसलत करण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
अन्य राज्यांतील कृषी धोरणांतील चांगल्या गोष्टी व पद्धतींचाही गोवा राज्य कृषी धोरणात समावेश करण्यात येणार असल्याचे समितीच्या सदस्यांनी माहिती देताना सांगितले.
उपसमित्यांची स्थापना
काल झालेल्या बैठकीत कृषी धोरणाला अंतिम रुप देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या काही उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यात सेंद्रीय शेतीसाठीची उपसमिती, कंत्राटी शेतीसाठीची उपसमिती आदी समित्यांचा समावेश आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
आधी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ बनवा
>> समितीचे सदस्य तथा आमदार विजय सरदेसाई यांची सरकारला सूचना
कृषी धोरण तयार करण्यापूर्वी शेतीसाठीचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार केले जावे, अशी सूचना आपण या बैठकीत कृषी धोरण समितीचे सदस्य या नात्याने सरकारला केली असल्याची माहिती विजय सरदेसाई यांनी काल दिली.
सध्या राज्यातील शेतीची सद्य:स्थिती काय आहे आणि सरकार पुढे काय साध्य करू पाहत आहे, हे या व्हिजन डॉक्युमेंटमधून स्पष्ट व्हायला हवे असे आपले मत आहे, असे सरदेसाईंनी सांगितले. याउलट राज्य सरकार आपल्या सध्या चालू असलेल्या काही कृषी योजनांना एकत्र करून हे कृषी धोरण तयार करू पाहत असल्याचे सरदेसाई म्हणाले.
19 हजार हेक्टर जमीन पडीक
सध्याच्या घडीला राज्यात 19 हजार हेक्टर एवढी शेतजमीन पडीक आहे आणि ही शेतजमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी काय करता येईल यासंबंधीचा एक डॉक्युमेंट असायला हवा. राज्यातील बरीच शेती ही कोमुनिदाद जमिनीत आहे. ही शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ते शेतजमिनीचे मालक नसल्याने कृषी कार्डे मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती देखील सरदेसाईंनी निदर्शनास आणून दिली.
कंत्राटी शेतीमध्ये मोठ्या अडचणी
कंत्राटी शेतीसाठी देखील राज्यात मोठ्या अडचणी जाणवत आहेत. गोव्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी ह्या छोट्या आहेत आणि कंत्राटी शेतीसाठी मोठी शेतजमीन हवी असते. त्यामुळे एकाच ठिकाणी शेती असलेल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना आपली शेती कंत्राटी पद्धतीवर देण्यासाठी एकत्र आणावे लागणार आहे, असेही सरदेसाईंनी नमूद केले.
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी खूपच कमी निधी
राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अगदीच कमी म्हणजेच 1 टक्क्यापेक्षा कमी निधीची तरतूद करण्यात येत असते. ती वाढवण्याची गरज आहे. अन्य राज्यात कृषीसाठी अर्थसंकल्पात 2.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त निधीची तरतूद केली जाते. हा मुद्दाही महत्त्वाचा असल्याचे आपण या बैठकीत सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले असल्याचे विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
