2027 पर्यंत एसटींना राजकीय आरक्षण मिळेल : मुख्यमंत्री

0
9

सत्तेत असताना आरक्षण का दिले नाही? विरोधकांना सवाल

आज काही नेते राजकीय आरक्षणाबाबत खोटा प्रचार करीत आहेत, ते राजकीय हेतूने प्रेरित असून, सत्ता असताना या नेत्यांनी एसटी समाजबांधवांना आरक्षण का दिले नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. भाजपनेच या समाजाला न्याय दिला आहे. सरकारच्या अनेक योजना असून, त्यापासून या समाजातील लोक वंचित आहेत, त्या योजनांचा त्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

अनुसूचित जमातीतील (एसटी) बांधवांना राजकीय आरक्षण मिळायलाच हवे, त्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे. भारतीय घटनेनुसार हा अधिकार मिळायलाच हवा. त्याची प्रक्रिया आपल्या सरकारनेच सुरू केली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार सीमांकनासाठी जनगणना होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जनगणना झाल्यानंतर आरक्षण निश्चितपणे मिळणार आहे. एसटी समाजाबरोबर भाजप खंबीरपणे उभा असून, हा समाजही भाजपसोबत आहे. त्यामुळे येत्या 2027 पर्यंत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण निश्चितपणे मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल व्यक्त केला.

गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या 61व्या वर्धापन दिन सोहळ्याचे आयोजन बाये-सुर्ला येथील श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान सभागृहात करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.
गोमंतक गौड मराठा समाज संघटितपणे कार्यरत आहे. त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला, त्यात अटलबिहारी वाजपेयी व मनोहर पर्रीकर यांचे मोठे योगदान आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे. काही राजकीय नेते समाजाचा राजकीय फायदा उठवू इच्छितात, त्यांच्यापासून सावध राहा, असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. विरोधी पक्षांतील नेते यांचे प्रेम बेगडी असून, ते खोटा प्रचार करत आहे. त्या नेत्यांनी सत्तेवर असताना काय केले ते सांगावे. समाजात वितंडवाद आणि दुफळी माजवण्याचा प्रयत्न ही राजकीय मंडळी करीत आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.