2027 मध्ये चार विधानसभा मतदारसंघ ‘एसटीं’साठी राखीव

0
41

>> मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत आश्वासन; आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी सरकारला धरले धारेवर

येत्या 2027 सालच्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील चार विधानसभा मतदारसंघ हे अनुसूचित जमातीं (एसटी) साठी आरक्षित करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गोवा विधानसभेत दिले.
आम आदमी पक्षाचे बाणावली मतदारसंघातील आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी यासंबंधीचा प्रश्न काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सदर आश्वासन दिले.

तत्पूर्वी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन व्हिएगस यांनी सरकारला धारेवर धरताना गेल्या 20 वर्षांच्या काळात जेवढी सरकारे सत्तेवर आली, त्यापैकी एकाही सरकारने वरील प्रश्न धसास लावण्यासाठी काहीही केले नसल्याचा आरोप केला.
राज्यात अनुसूचित जातींना सुमारे 20 वर्षांपूर्वीच आरक्षण मिळाले. 40 पैकी एक मतदारसंघ त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला. मात्र अनुसूचित जमातींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप व्हिएगस यांनी यावेळी केला.

राज्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ही 10.23 टक्के एवढी आहे आणि विधानसभेवर आरक्षण न मिळाल्याने या लोकांवर अन्याय झाला आहे. व्हिएगस यांनी यावेळी त्या प्रश्नावरुन प्रमोद सावंत सरकारवर जोरदार टीका केली. आणि सावंत सरकार हा प्रश्न कधी धसास लावेल, असा प्रश्न करुन सरकार अनुसूचित जमातींना पुढे होऊ घातलेल्या 2027 सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी हे आरक्षण देईल की त्यापुढील 2032 सालच्या निवडणुकीत की त्यांना 2037 च्या निवडणुकीपर्यंत वाट पहावी लागेल हे मुख्यमंत्र्यांनी आज स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली.

अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासाठी राज्य निवडणूक आयोगानो मये, सांगे, केपे व प्रियोळ या चार मतदारसंघाची शिफारस केली होती; मात्र या मतदारसंघापैकी मये मतदारसंघाला व्हिएगस यांनी हरकत घेताना, मये मतदारसंघात अनुसूचित जमातीचे केवळ 150 लोक आहेत, असे सांगितले.

व्हिएगस यांनी गोवा सरकार हे आरक्षण 2027, 32 की 37 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी देणार आहे हे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट करावे, अशी जोरदार मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुढील विधानसभा निवडणूक म्हणजे 2027 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवेळी अनुसूचित जमातींना हे आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विजय सरदेसाई व अन्य काही आमदारांनी आपली मते मांडले.

मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागणार : मुख्यमंत्री

अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. कुठल्या मतदारसंघात अनुसूचित जमातीचे लोक जास्त आहेत, ते मतदारसंघ आरक्षित करावे लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी सांगितले. मात्र त्यावरही हरकत नोंदवताना या आरक्षणासाठी मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सभापतींनी मांडली भूमिका
सभापती रमेश तवडकर यांनी यावेळी बोलताना काश्मीरसह विविध राज्यात अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता गोव्यानेही मागे न राहता हे आरक्षण द्यायला हवे, असे मत मांडले.