>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे विधानसभेत आश्वासन
>> शौचालय बांधण्यास भाटकाराच्या एनओसीची गरज नाही
राज्य सरकारकडून मुंडकारांचे खटले तातडीने निकालात काढण्यासाठी प्राधान्यक्रम दिला जात आहे. येत्या डिसेंबर 2026 पर्यंत मुंडकारांचे प्रलंबित सर्व खटले निकालात काढले जाणार आहेत. मुंडकारांना दीड मीटरचा रस्ता आणि घराच्या 5 मीटर परिघात शौचालय बांधण्यास भाटकाराच्या ना हरकत दाखल्याची (एनओसी) गरज नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिले. आमदार जीत आरोलकर यांच्या खासगी ठरावावर बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील मुंडकाराच्या खटल्यांचा आढावा घेऊन खटले तातडीने निकालात काढण्यासाठी खास उपाययोजना करावी, अशी मागणी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी खासगी ठरावाद्वारे काल विधानसभेत केली.
मुंडकारांचे खटले प्रलंबित असल्याने त्यांना काही समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे मुंडकारांची घरे नियमित करण्यासाठी खास कायदा तयार करावा. मांद्रेतील मुंडकारांच्या जमिनीवर बांधकाम व्यावसायिकांचा डोळा आहे. गुंतवणूकदार आणि जमीनमालकांनी संगनमत केल्याने मुंडकार संकटात सापडत आहेत, असेही आरोलकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी मुंडकारांचे खटले निकाली काढण्यासाठी जी कार्यपद्धती राबवली जात आहे, त्याची माहिती दिली. मामलेदार कार्यालयात शनिवार, रविवारी सुध्दा मुंडकाराच्या खटल्यांवर सुनावणी घेतली जात आहे. मुंडकाराचा खटला तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिल्यास सुनावणीसाठी 10 दिवसानंतर तारीख देऊन तीन सुनावणीमध्ये खटला निकालात काढला जातो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंडकारांचे किती खटले निकालात काढले?
ऑक्टोबर 2022 नंतर मुंडकारांचे खटले निकालात काढण्यास गती देण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षांत 2845 खटल्यांपैकी 2323 खटले निकालात काढण्यात आले आहेत. सध्या मुंडकारांचे 2408 खटले प्रलंबित आहेत, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात सांगितले.
शौचालय बांधण्यास आक्षेप घेतल्यास तक्रार करा
मुंडकाराला घराच्या 5 मीटरच्या परिघात शौचालय बांधण्यास भाटकारांकडून आक्षेप घेतला जात असल्यास त्याबाबत तक्रार करावी. मामलेदारांकडून संबंधिताला योग्य निर्देश दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अधिवेशनाचा समारोप
गोवा विधानसभेच्या दोन दिवसीय अधिवेशनाचा समारोप काल झाला. यानंतर सभापती रमेश तवडकर यांनी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले. या अधिवेशनाचा प्रारंभ राज्यपालांच्या अभिभाषणाने गुरुवारी झाला होता. या अधिवेशनासाठी एकूण 234 प्रश्नांच्या सूचना सादर करण्यात आल्या.
