नगरनियोजन कायद्यातील कलम 17 (2) खाली भू-रुपांतर केले जात नसल्याचा खुलासा काल नगरनियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी विधानसभेत केला. काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला काल आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
प्रादेशिक आराखडा 2021 मधील विभाग बदलांसंबंधीच्या नगरनियोजन कायद्यातील 17 (2) खालील तरतुदींसंबंधीच्या प्रकरणांची सुनावणी 8 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात होणार असल्याची माहिती देखील राणे यांनी यावेळी दिली. यासंबंधीचे सगळे सर्वे क्रमांक न्यायालयात आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने नगरनियोजन कायद्यातील 16 (ब) खाली करण्यात आलेली विभाग बदलाची सगळी प्रकरणे सध्या प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत, असेही राणेंनी सांगितले.
नगर नियोजन कायद्याखाली कलम 16 (ब) खाली भू-रुपांतरे करण्यात आली नसल्याचा खुलासाही राणे यांनी काल विधानसभेत केला. यावेळी बोलताना आमदार विजय सरदेसाई यांनी नगरनियोजन कायद्याखालील 16 (ब) ही दुरुस्ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्यावर मंत्री राणे यांनी त्यांना तुम्हीच ही घटना दुरुस्ती आणली होती याची सरदेसाई यांना आठवण करून दिली.
