16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरास बंदी

0
4

ऑस्ट्रेलियात बहुमताने कायदा मंजूर; नवा कायदा न पाळल्यास सोशल मीडिया कंपन्यांना मोठा दंड

16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरास बंदी घालणारा कायदा काल ऑस्ट्रेलियात मंजूर करण्यात आला. हे विधेयक दोन्ही संसदीय सभागृहांत बहुमताने मंजूर झाला असून, सोशल मीडिया कंपन्यांना लवकरच 16 वर्षांखालील मुलांना खाती उघडण्यापासून थांबवण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील, असे कायद्यातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. उपाययोजना न आखल्यास 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलरपर्यंतचा दंड संबंधित कंपन्यांना ठोठावला जाणारा आहे. अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियापासून रोखणारा हा जगभरातील पहिलाच कायदा आहे.

16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाच्या वापरास बंदी घालणारे विधेयक ऑस्ट्रेलियाच्या प्रतिनिधीगृहाने बुधवारी मंजूर केले होते. 102 विरुद्ध 13 मतांनी मंजूर सदर विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. या विधेयकावर अंतिम मोहोर उमटवण्याची जबाबदारी सिनेटवर होती. गुरुवारी सिनेटमध्ये हे विधेयक 34-19 च्या मतदानाने मंजूर झाले. आता हा कायदा ऑस्ट्रेलियात लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या कायद्यानुसार, टिकटॉक, फेसबुक, स्नॅपचॅट, रेड्डिट, एक्स आणि इन्स्टाग्राम यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना 16 वर्षांखालील मुलांना अकाउंट उघडण्यापासून रोखावे लागेल. या कायद्याचे सोशल मीडिया कंपन्यांनी पालन केले नाही, तर त्यांना 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलरपर्यंतचा दंड आकारला जाईल. दरम्यान, सोशल मीडिया कंपन्यांनी या कायद्याला अस्पष्ट, समस्यात्मक आणि जलद निर्णय असे म्हटले आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी पुढील वर्षीची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा आणला आहे, तसेच त्यांनी नवीन कायद्याचे संपूर्ण समर्थन केले आहे. याशिवाय ऑस्ट्रेलियन पालकांकडे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या तरुणांनी त्यांच्या फोनमधून बाहेर पडून फुटबॉल आणि क्रिकेट मैदानावर, टेनिस आणि नेटबॉल कोर्टावर, स्विमिंग पूलमध्ये सक्रिय व्हायला हवे, अशी अपेक्षा देखील अल्बानीज यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, यापूर्वी गेल्या वर्षी फ्रान्सने 15 वर्षांखालील सोशल मीडिया वापरकर्त्या मुलांसाठी पालकांची संमती आवश्यक असलेला कायदा आणला होता.

असा कायदा करणारा ऑस्ट्रेलिया पहिलाच देश
ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर बंद करणारा कायदा मंजूर करून इतिहास रचला आहे. हा कायदा मंजूर करणारा ऑस्ट्रेलिया पहिला देश बनला आहे.