सोमवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सातव्या दिवशी काँग्रेसच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेत भाषण झाले. त्यांनी यावेळी अन्नसुरक्षा कायद्याचा मुद्दा मांडला. 14 कोटी लोक अन्नसुरक्षा कायद्याच्या बाहेर आहेत. त्यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे. त्यासाठी जनगणना लवकरात लवकर करावी, अशी मागणी सोनिया गांधींनी केली. सप्टेंबर 2013 मध्ये यूपीए सरकारने सादर केलेला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) हा देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येसाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने एक ऐतिहासिक उपक्रम होता, असेही त्यांनी नमूद केले. कोविड-19 च्या संकटादरम्यान, लाखो कुटुंबांना उपासमारीपासून वाचवण्यात याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. तथापि, लाभार्थ्यांसाठी कोटा अजूनही 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित केला जातो, जो आता एक दशकाहून अधिक जुना आहे, ही बाब देखील त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
