>> मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती; 246 इमारतींची दुरुस्ती करावी लागणार
मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक ठरलेल्या इमारतींसह 110 सरकारी इमारती पाडण्यात येणार असल्याची माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री या नात्याने बोलताना काल गोवा विधानसभेत दिली. तसेच सरकारच्या ताब्यात असलेल्या सर्व वारसा इमारतींची 31 मार्च 2025 पर्यंत दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, काँग्रेसचे आमदार युरी आलेमाव, कार्लुस फेरेरा व एल्टन डिकॉस्टा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली.
राज्यातील वारसा इमारतींसह, अन्य सरकारी इमारती व वास्तू यांची स्थिती कशी आहे आणि या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे का, असा प्रश्न वरील आमदारांनी विचारला होता. त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, 246 सरकारी इमारती व अन्य वास्तूंची दुरुस्ती करावी लागणार असून, त्यात सरकारी शाळांचाही समावेश आहे. त्याशिवाय आणखी 105 वास्तूंचे प्राधान्यक्रमाने दुरुस्तीकाम हाती घ्यावे लागणार आहे. आणखी काही धोकादायक इमारती असून, त्यातील भाडेकरुंचे तेथून स्थलांतर केल्यानंतर त्या इमारती धोकादायक जाहीर करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
समाजकल्याण खात्याचे कार्यालय असलेली पणजीतील इमारत ही धोकादायक इमारतींच्या यादीत असून, त्या इमारतीबाबात सरकारने काय निर्णय घेतला आहे, असा प्रश्न व्हेन्झी व्हिएगस यांनी केला. त्यावर ते कार्यालय पर्वरी येथे हलवण्यात येईल व त्यानंतर ह्या इमारतीची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कार्यालय परत त्या वास्तूत हलवण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध आहे का असा प्रश्न व्हेन्झी व्हिएगस यांनी केला असता, त्यावर सरकारने या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
