बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. अखेर बिल्किस बानो यांना न्याय मिळाला असून, या 11 आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने काल रद्द ठरवला.
2002 च्या गुजरात दंगलींदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर 11 आरोपींनी सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. त्यापाठोपाठ त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची निर्घृण हत्याही करण्यात आली होती. या प्रकरणात या 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षाही झाली; मात्र गेल्या वर्षी आरोपींची उर्वरित शिक्षा माफ करून त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. काल या प्रकरणी न्यायालयाने आपला निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना गुजरात सरकारला फटकारले. हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारने या 11 आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जातो, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. या संपूर्ण प्रकरणात गुजरात सरकारने घेतलेले निर्णय म्हणजे सरळ सरळ अधिकारांचा गैरवापर आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा कायद्याचे उल्लंघन करण्यासाठी वापर करण्याचे हे आदर्श उदाहरण आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले.
आरोपींनी 2 आठवड्यांत शरण यावे
या प्रकरणातील 11 आरोपींना पुन्हा अटक केली जाणार का? यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. सर्व 11 गुन्हेगारांनी येत्या 2 आठवड्यांत पुन्हा पोलिसांना शरण यावे. कायद्याचे राज्य राखले गेलेच पाहिजे, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने आपल्या निकालात दिले. गुन्हेगारांना पुन्हा शिक्षामाफीसाठी प्रयत्न करायचे असतील, तर त्यासाठी त्यांनी आधी शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात असणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
