संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील संरक्षणविषयक खरेदी मंडळाने (डीएसी) पंधरा हजार कोटी रुपयांच्या तोफा खरेदी व्यवहारास मंजुरी देऊन आपली संरक्षण दले बळकट करण्याच्या दिशेने पहिले महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशामध्ये बोफोर्स तोफा खरेदीचा महाघोटाळा घडून गेल्यानंतर कोणताही नवा तोफा खरेदी व्यवहार झाला नव्हता. म्हणजेच १९८७ नंतर पहिल्यांदाच सैन्यासाठी तोफा खरेदीचा हा निर्णय धडाक्यात झालेला आहे. संरक्षण मंत्रिपद स्वीकारून महिनाही झालेला नसताना पर्रीकर यांनी ज्या धडाडीने हा निर्णय घेण्याचे धारिष्ट्य दाखवले ते कौतुकास्पद आहे, कारण आजवरच्या सरकारांतील संरक्षणमंत्री तोफा म्हटले की दचकायचे. परिणामी आपल्या सैन्यदलांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या संरक्षणविषयक सामुग्रीची खरेदी दशकानुदशके लटकत राहिलेली आहे. सहा वेळा त्यासाठी निविदा काढल्या गेल्या आणि प्रत्येक वेळी काही ना काही कारणाने त्या बारगळल्या. जे काही खरेदी व्यवहार पुढे रेटले गेले, ते संशयाच्या घेर्‍यात आले. माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी तर टेट्रा ट्रक खरेदी प्रकरणात आपल्याला चौदा कोटी रुपयांची लाच देऊ केली गेली होती असा गौप्यस्फोट केला होता. त्यामुळे अशा संशयास्पद व्यवहारांपासून दूर राहून आपली स्वतःची प्रतिमा वाचवायची असाच प्रयत्न आजवरच्या संरक्षणमंत्र्यांनी केला. मागील सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री असलेल्या ए. के.अँटनींनी तर काही निर्णयच घेतले नाहीत. त्यामुळे संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीचा खर्चही वाढत गेला. स्कॉर्पियन पाणबुड्या खरेदीचा खर्च तर विलंबामुळे पंचवीस टक्क्यांनी वाढला आणि तो व्यवहारही संशयाच्या घेर्‍यात सापडला. एकीकडे आपली शत्रूराष्ट्रे आपल्या सीमांवर ललकारत असताना आपली सैन्यदले तीस वर्षांपूर्वीच्या जुनाट शस्त्रास्त्रसामुग्रीच्या भरवशावर लढत राहिली आहेत. ही परिस्थिती बदलण्याची नितांत आवश्यकता आहे, कारण आज तंत्रज्ञान क्षणाक्षणागणिक अधिक प्रगत बनत चालले आहे आणि त्यासरशी संरक्षणविषयक सामुग्रीही अत्याधुनिक बनत चाललेली आहे. अशा वेळी केवळ राजकीय निर्णयक्षमतेच्या अभावापोटी संरक्षण खरेदी व्यवहार कित्येक दशके रेंगाळणे देशाला दुबळे करणारे ठरते. पर्रीकर यांनी डीएसीच्या पहिल्याच बैठकीमध्ये सोळा हजार कोटींच्या या खरेदी व्यवहाराला चालना दिली इतकेच नव्हे, तर ती देत असताना ज्या आठशे चौदा तोफा सैन्याला खरेदी करायच्या आहेत, त्यापैकी १०० आयात करायच्या आणि उरलेल्या भारतामध्येच तयार करायच्या अशा प्रकारचा निर्णय घेतलेला आहे. आपल्या संरक्षण दलांसाठी आवश्यक असलेल्या सामुग्रीची देशातच निर्मिती करणे संकटाच्या घडीस मौलिक ठरू शकते याची त्यांना जाणीव आहे. केवळ विदेशी चलन वाचवण्यासाठीच नव्हे, तर कोणत्याही देशाला संकटाच्या घडीस आपली कोंडी करता येऊ नये यासाठी अशा प्रकारची शस्त्रास्त्र निर्मिती क्षमता आपल्या देशात यायला हवी अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे आपल्या बहुचर्चित ‘मेक इन इंडिया’ मध्ये संरक्षण सामुग्री निर्मितीचाही प्राधान्याने समावेश त्यांनी केलेला आहे. आज आपली सत्तर टक्के लष्करी सामुग्री ही विदेशांतून आयात होत असते. २००१ पावेतो देशातील फक्त आठ सरकारी कंपन्या संरक्षण उत्पादन करायच्या. त्यानंतर त्यात खासगी क्षेत्राला वाव देण्यात आला. थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा २६ टक्के ठेवली गेली. मोेदी सरकारने ती ४९ टक्क्यांवर नेली आहे. अशा प्रकारच्या लष्करी सामुग्रीच्या निर्मितीसाठी लागणार्‍या बौद्धिक ज्ञानाची आपल्या देशात बिलकूल उणीव नाही. तेवढे सामर्थ्य असणार्‍या टाटांसारख्या कंपन्याही देशात अनेक आहेत. अशा वेळी अन्य छोट्या देशांतल्या कंपन्यांवर अवलंबून न राहता ही संरक्षण सामुग्री देशातच बनविण्याचे हे धोरण अत्यंत योग्य आहे. आपल्याकडे यासंदर्भातील तंत्रज्ञानाची उणीव असेल तर विदेशी कंपनीशी भागिदारी करून भारतीय कंपन्या हे तंत्रज्ञान भारतात आणू शकतील. यापुढे शक्यतो दर महिन्यास या संरक्षणविषयक खरेदी मंडळाची बैठक घेण्याचा संकल्प पर्रीकर यांनी जाहीर केला आहे. सैन्यदलांना अनेक गोष्टी हव्या आहेत. राजकीय निर्णयक्षमतेच्या अभावी चाललेली त्यांची उपेक्षा आता थांबेल अशी आशा आज जागली आहे
