मोपा विमानतळावरील स्थानिक टॅक्सीचालकांनी पुकारलेल्या आंदोलनाचे निमित्त करून ॲप आधारित टॅक्सीसेवा बंद पाडण्याचा जो प्रयत्न सध्या चालला आहे, त्याला सरकारने मुळीच भीक घालू नये. पर्यटन व्यावसायिक असोत किंवा उद्योग जगत असो किंवा आम जनता, कोणाचाही त्या मागणीला मुळीच पाठिंबा नाही. त्यामुळे मूठभर आंदोलकांच्या दबावापुढे सरकारने नमण्याची बिलकूल आवश्यकता नाही. मोपा प्रकरणी जे आंदोलन पुकारले गेले त्यातील विमानतळावरील प्रवेशशुल्कातील वाढ, पार्किंगसाठी दिलेला पाच मिनिटांचा वेळ, स्थानिकांसाठी स्वतंत्र काऊंटर वगैरे मागण्यांची खरे तर सरकारकडून पूर्तता झालेली असल्याने हे आंदोलन आता मागे घ्यायला हरकत नव्हती, परंतु ह्या आंदोलनाचे निमित्त करून गोवा माईल्ससारख्या ॲप आधारित टॅक्सीसेवांना विरोधाचा जो स्वतंत्र मुद्दा पुढे रेटला जात आहे, त्यामुळे हे आंदोलन भरकटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यात विरोधी पक्षीय मंडळी आपली राजकीय ईप्सिते साध्य करण्यासाठी ह्या आंदोलनात घुसली आहे. एकेकाळी दाबोळी, दाबोळी करीत मोपा विमानतळ होऊ नये यासाठी आकाश पाताळ एक करणारे नेते आज मोपावरील टॅक्सीचालकांप्रती पुतना मावशीचे प्रेम दाखवत पुढे झालेले दिसतात. मोपा विमानतळावर स्थानिक टॅक्सीचालकांना व्यवसायाची संधी मिळायला हवी, तेथील पार्किंग शुल्क अवास्तव असू नये, टोलच्या नावाखाली त्यांची लूट होऊ नये ह्या सगळ्या मागण्या अगदी योग्य आहेत आणि सरकारनेही त्या स्वीकारलेल्या आहेत. असे असूनही ॲप आधारित टॅक्सीच नकोत अशी आडमुठी भूमिका ह्या आंदोलकांनी घेण्याचे प्रयोजन नव्हते. मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा ह्या टॅक्सीधारकांना चर्चेसाठी बोलावले होते व स्थानिक सत्ताधारी आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी स्वतः त्यांच्यासाठी ह्याबाबत मध्यस्थी केली होती, तेव्हा त्यातून त्यांच्या सगळ्या प्रमुख मागण्यांसंबंधी अजूनही काही शंका असतील तर त्या प्रत्यक्ष समोरासमोरच्या चर्चेद्वारे दूर करून घेता आल्या असत्या. परंतु ही चर्चा सफल होऊ नये असाच काहींचा प्रयत्न ़असावा. त्यामुळे पाच जणांचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी पाठवण्याऐवजी पंचवीस जणांचा जमाव मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला रवाना करण्यात आला. एखाद्या प्रश्नावर कोणत्याही शिष्टमंडळाद्वारे चर्चा केली जाते, तेव्हा आपले निवडक प्रतिनिधीच चर्चेसाठी पाठवायचे असतात. परंतु तसे करण्याऐवजी पंचवीस तीस लोकांचा जमाव नेऊन आरडाओरडा करण्याला शिष्टमंडळ म्हणता येत नाही. ते अशिष्ट मंडळ ठरते. मुख्यमंत्र्यांनी पेडण्यात येऊन आमच्याशी बोलावे, आम्ही पंचवीस लोक पाठवू त्यांच्याशी त्यांनी चर्चा करावी ही अशा प्रकारची भूमिका आडमुठेपणाची आहे आणि त्याचा दुसरा अर्थ सरकारशी चर्चेसाठी पाठवायच्या प्रतिनिधींवर आंदोलकांचा विश्वास नाही असाही होतो. सर्वसहमतीने आपले पाच प्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेसाठी पाठवून आपले जे काही म्हणणे आहे ते त्यांच्यापुढे ठेवण्यात हरकत नव्हती. परंतु ह्या मंडळींना मुळात आपला प्रश्न सोडवलेला हवा आहे का हाच प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ॲप आधारित टॅक्सीसेवा ही काळाची गरज आहे आणि प्रवासी असोत किंवा पर्यटक असोत, गोव्याच्या टॅक्सी व्यवसायातील सध्याची मक्तेदारी आणि हॉटेलबाहेर चालणारी सरळसरळ गुंडगिरी मोडून काढण्यासाठी सरकारने सक्तीची पावले उचलावीच लागतील. एकेकाळी खासगी बसमालक अशाच संघटितपणाच्या बळावर सरकारला नाचवायचे. तेव्हा तत्कालीन सरकारने कदंब वाहतूक महामंडळ स्थापन करून ती मक्तेदारी कायमची संपुष्टात आणली. हे महामंडळ भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरकारभाराच्या दलदलीत रुतले ते प्रशासकीय नाकर्तेपणाने. तो भाग वेगळा. परंतु कोणत्याही व्यवसायामध्ये मक्तेदारी धोक्याचीच असते. गोव्यात टॅक्सी व्यवसायामध्ये ही मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आम्ही कोणतीही ॲप आधारित, पारदर्शक सेवा गोव्यात येऊच देणार नाही, आम्ही मीटरप्रमाणे भाडे आकारणार नाही, आम्ही हॉटेलवरील पर्यटकांना हवी ती टॅक्सीसेवा घेऊच देणार नाही, विमानतळावर कोणाला आपल्या पाहुण्याला आणायला येऊच देणार नाही, ही अशा प्रकारची दांडगाई आणि गुंडगिरी चालली आहे. गोवा माईल्सच्या कित्येक चालकांवर आजवर प्राणघातक हल्ले झाले. त्यांच्या वाहनांची मोडतोड करून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यातून प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांशी गैरवर्तन करण्यात आले. ही गुंडगिरी सरकारने खपवून घेतली. वास्तविक अशा हल्ल्यांमागे असलेल्यांवर कडक फौजदारी कारवाई आवश्यक होती. परंतु राजकीय कारणांखातर आजवर जो बोटचेपेपणा चालत आला, त्यातूनच अशा गुंडगिरीचे फावले. ही दांडगाई मोडून काढण्याची आता वेळ आली आहे. जीसीसीआयपासून टीटीएपर्यंत सर्व संघटना सरकारच्या पाठीशी आहेत. आम जनता पाठीशी आहे. त्यामुळे ॲप आधारित टॅक्सीसेवांना सरकारने राज्यात पूर्ण वाव द्यावा आणि प्रवाशांचा व पर्यटकांचा दुवा घ्यावा.
