>> कचरा व्यवस्थापन महामंडळाची निविदा जारी
>> २०१९ पर्यंत राज्य हगणदारी मुक्तीचे ध्येय
गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने ६० हजार बायो शौचालयांच्या खरेदीसाठी निविदा जारी केली असून सरकारने डिसेंबर २०१९ पर्यंत राज्याला उघड्यावरील शौचापासून मुक्त करण्याचे ठेवलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या कामाला आता गती मिळणार आहे.
गोवा राज्य विकासकामामध्ये आघाडीवर आहे. परंतु, देशपातळीवर गोवा राज्य हगणदारी मुक्तीमध्ये मागे आहे. राज्यात दोनच जिल्हे आहेत. या दोन्ही जिल्ह्यांतील अनेक गावांमध्ये शौचालयांची गरज आहे. राज्यातील नगरपालिका आणि पंचायत क्षेत्राच्या सर्वेक्षणामध्ये हजारो घरांमध्ये शौचालय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नगरपालिका क्षेत्रात तीन हजारांच्या आसपास शौचालयांची गरज आहे. तसेच पंचायत क्षेत्रामध्ये सुमारे साठ हजारांच्या आसपास शौचालयांची गरज असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे.
गोव्याला उघड्यावरील शौचापासून मुक्त करण्यासाठी प्रत्येक घरात शौचालय उपलब्ध करण्याची गरज आहे. कमी कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घरात शौचालय बांधून देणे कठीण असल्याने सरकारने डीआरडीओ तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेली बायो शौचालये खरेदी करून बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पावसाळी अधिवेशनात शौचालय नसलेल्या घरात बायो शौचालय बसविण्याची घोषणा केली होती.
सरकारने घराघरांत शौचालय उभारणीच्या कामात येणार्‍या अडचणी प्राधान्यक्रमाने सोडविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शौचालय खरेदीच्या निविदेच्या पार्श्‍वभूमीवर इच्छुक कंत्राटदारांची ३१ ऑगस्ट रोजी पूर्व बोली बैठक घेतली जाणार आहे. ८ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ३ वाजेपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने भरलेल्या निविदा स्वीकारण्यात येणार आहेत. १० सप्टेंबर संध्याकाळी ३ वाजता तांत्रिक बोली उघडली जाणार आहे. ९० दिवसांत शौचालयांचा पुरवठा करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
सिंगल पॅन बायो-डायजेस्टर, ७०० लीटरची क्षमता असलेली बायो-टँक व एक बाय एक बाय दोन मीटर अशा आकाराचे व भूमिगत सोकपीट अशी व्यवस्था असलेल्या बायो शौचालयांचा पुरवठा करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
