केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल भारतामध्ये फाईव्ह जी नेटवर्क उपलब्ध करण्यासाठी स्पेक्ट्रम लिलावास मंजुरी दिली. सध्याच्या फोर जी मोबाईलच्या तुलनेत शंभर पट वेगवान इंटरनेट उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असणार्‍या या नव्या पाचव्या पिढीच्या तंत्रज्ञानाचा भारतातील प्रवेश नक्कीच क्रांतिकारक ठरेल. केवळ मोबाईल फोन ग्राहकांसाठीच नव्हे, तर आर्टिफिशियल इंजेलिजन्स, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज अशा सर्व बाबींना ही वेगवान इंटरनेट सेवा उपयुक्त ठरू शकेल. एआर ग्लासेसपासून कनेक्टेड डिलिव्हरी द्रोणपर्यंत अनेक नव्या गोष्टी त्यामुळे देशात अवतरतील. कृषिक्षेत्रापासून उद्योगांपर्यंत आणि शिक्षणसंस्थांपासून विमानतळांपर्यंत सर्वांना नवी गतिमानता प्रदान करणारे हे तंत्रज्ञान जगाच्या विकासवेगाशी ताळमेळ साधण्यास आपल्याला मदत करील.
जुलैअखेरीस हे फाईव्ह जी स्पेक्ट्रम लिलाव करण्याचा विचार सरकारने बोलून दाखवला आहे, त्यामुळे येत्या पंधरा ऑगस्टपासून देशात फाईव्ह जी तंत्रज्ञान अवतरेल अशी आशा करायला हरकत नाही.खरे तर फाईव्ह जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करताना मोबाईल सेवा पुरवठादारांबरोबरच बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही स्वतःपुरते कॅप्टीव्ह फाईव्ह जी नेटवर्क बनवण्यासाठी स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचा विचार सरकारने बोलून दाखवल्याने मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी त्यामुळे आपला महसूल बुडेल अशी भूमिका घेत लिलावात सहभागी होण्याबाबत निरुत्साह दाखवला होता. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी लिलावाची बोली एकरकमी न देता वीस समान हप्त्यांत देण्याची सुविधाही सरकारने काल उपलब्ध करून दिलेली आहे. स्पेक्ट्रमच्या मूळ किंमतीतही ‘ट्राय’ ने यापूर्वीच ३९ टक्के दरकपात केलेली आहे. त्यामुळे वोडाफोन – आयडिया, भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ या देशातील तिन्ही बड्या मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्या या लिलावांत बोली लावतील अशी अपेक्षा आहे.
गुगल, अमेझॉन, टीसीएस, सिस्को आदी तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही स्वतःपुरते स्वतंत्र फाईव्ह जी नेटवर्क मिळवता यावे यासाठी त्यांनाही सरकारकडून प्रशासकीय शुल्क अदा करून थेट स्पेक्ट्रम खरेदी करण्याची मुभा दिली जावी अशी शिफारस दूरसंचार मंत्रालयाने सरकारला केली होती. त्यामुळे मोबाईल सेवा पुरवठादार आणि त्यांची ‘सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ ही संस्था आणि दुसरीकडे ‘ब्रॉडबँड इंडिया फोरम’ ही स्वतःचे फाईव्ह जी नेटवर्क अपेक्षिणार्‍या तंत्रज्ञान कंपन्यांची संस्था यांनी आपापल्या भूमिकेचा आग्रह धरीत सरकारपुढे पेच निर्माण केला होता.
फाईव्ह जी तंत्रज्ञानाचा खरा फायदा किरकोळ ग्राहकांपेक्षाही बड्या आस्थापनांना होत असतो. सामान्य ग्राहकांची गरज सध्याच्या फोर जी नेटवर्कनेही भागते. त्यामुळे या स्पेक्ट्रम लिलावात सहभागी होणार्‍या मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना बड्या ग्राहकांकडून मिळणार्‍या महसुलावर पाणी सोडायचे नाही. त्यांना थेट फाईव्ह जी नेटवर्क सरकारने पुरवले तर आपला मोठा महसूल बुडेल याची त्यांना जाणीव आहे. जगभरात फाईव्ह जीचे सुमारे चाळीस टक्के ग्राहक ही आस्थापनेच असतात. या तंत्रज्ञान कंपन्यांना स्वतःपुरते नेटवर्क स्थापण्याची परवानगी मिळाली तर त्या कामाचे आऊटसोर्सिंग केले जाईल, मग स्पेक्ट्रम लिलावात प्रत्यक्ष भाग न घेतलेल्या कंपन्या यात उतरतील, दूरसंचार कंपन्यांना लागू असलेले नियम त्यांना लागू ठरणार नाहीत वगैरे युक्तिवाद अशा थेट नेटवर्क पुरवठ्याच्या विरोधकांकडून केले जात होते. याउलट आम्हाला स्वतःचे फाईव्ह जी नेटवर्क उपलब्ध करून दिले गेले तर आमची उत्पादकता वाढेल, मोबाईल सेवा पुरवठादारांचा महसूल बुडणार नाही असे तंत्रज्ञान कंपन्यांचे म्हणणे होते.
देशात पूर्वी स्पेक्ट्रम वाटपावरून झालेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर लिलाव हा स्पेक्ट्रम वाटपाचा उत्तम मार्ग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच बजावलेले आहे. त्यानुसारच सरकारने स्पेक्ट्रम लिलाव काल घोषित केला आहे. आपल्याकडे फोर जी तंत्रज्ञान एअरटेलने आणले २०१२ साली. आता त्याला दहा वर्षे लोटली आहेत. जगभरात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहेत. फाईव्ह जीमुळे कारखाने, इस्पितळे, विमानतळ, शिक्षणसंस्था हे सगळे ‘स्मार्ट’ बनवता येईल. नवतंत्रज्ञानाचा विकासवेग फार मोठा आहे. त्याच्याशी सुसंगतता राखायची असेल तर फाईव्ह जी आणि त्यानंतर २०३० साली येणार असलेले सिक्स जी याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. मात्र, एकीकडे फाईव्ह जी आणि सिक्स जी चे वेध लागले असताना या देशातील सामान्य मोबाईल ग्राहकांना किमान नेटवर्क सुविधा व्यवस्थित देता आली तर ते अधिक उपयुक्त ठरेल!
