केंद्र सरकारने ५०० व १००० रु.च्या नोटा चलनातून मागे घेण्याच्या घटनेला ४२ दिवस पूर्ण झालेले असूनही सरकारला जनतेची होणारी गैरसोय अद्याप दूर करता आली नसल्याचा आरोप काल गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केला.
अजूनही गोवाभर एटीएम् बाहेर लोकांच्या रांगा लागत आहेत. मात्र लोकांचे पैसे मिळत नसल्याने त्यांचे ४२ व्या दिवशीही हाल चालूच असल्याचे पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर तिंबले यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. बँकांत लोकांना खात्यात पैसे जमा करताना अथवा खात्यातून ते काढताना खूप अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे तिंबले म्हणाले. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना आम्ही एक निवेदन दिलेले असून त्यातून त्यांना काही प्रश्‍न विचारले आहेत.
लोकांना मोजकेच, मर्यादित व विलंबाने पैसे देण्याचे व एका प्रकारे पैशांचे जे रेशनिंग रिझर्व्ह बँकेने चालवले आहे ते कुठल्या कायद्याखाली असा सवाल केला असल्याचे तिंबले म्हणाले. देशात आर्थिक आणिबाणी आहे काय. आर्थिक आणिबाणी घोषित करण्याचा राष्ट्रपतींचा जो अधिकार आहे तो रिझर्व्ह बँकेने स्वत: घेतला आहे काय, बँकेत पैसे भरायला येणारा दर एक माणूस हा आर्थिक गुन्हेगार आहे असे रिझर्व्ह बँक कोणत्या कायद्याखाली ठरवत आहे, दर एका खातेदाराची चौकशी करण्याचा, त्यांना प्रश्‍न विचारण्याचा हक्क रिझर्व्ह बँकेने बँकांना कोणत्या कायद्याखाली दिला आहे.
या प्रश्‍नांबरोबर पक्षाने रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नराकडे काही मागण्याही केलेल्या असून सर्व एटीएम् मशिन्स चालवतील याकडे लक्ष द्यावे व पैसे काढण्याची जी मर्यादा घालण्यात आलेली आहे ती काढून टाकावी, अशी मागणी केली आहे. आठवड्याला केवळ २४ हजार रु.च काढता येतील ही पैशांच्या रेशनिंगची अट फार जाचक असून ती कायद्याला धरून नाही, त्यामुळे चिडलेले लोक कायदा हातात घेऊ शकतात, असा इशारा पक्षाने दिला आहे. या पत्रकार परिषदेला पक्षाचे अन्य नेते मोहनदास लोलयेकर, तन्वीर खतीब, प्रशांत नाईक व जयेश साळगावकर हेही हजर होते.
