देशातील एकवीस राज्यांतील खाणमंत्र्यांची बैठक केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पणजीत घेण्यात येत आहे.
या बैठकीत खनिज विषयक मुद्यांचा उहापोह करण्यात येणार आहे. या बैठकीत १९ राज्यातील खाण मंत्री उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. देशातील लिलाव पध्दतीची सद्यस्थिती या बैठकीतून समोर येणार आहे. तसेच यासाठी असलेले ऑनलाईन पोर्टल, मोबाईल ऍप, ट्रान्सपरन्सी, ऑक्शन मॉनिटरींग ऍँड रिसोर्स ओंगमेन्टेशन वापर आणि उपयुक्तता यावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. २०२० मध्ये करार संपुष्टात येणार्या खाणपट्ट्यांचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला जाणार आहे. सुलभ हस्तांतरणासाठी वेळेत उचित कार्यवाही व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. खाण निगरानी यंत्रणेच्या माध्यमातून अवैध खाण उपशावर नियंत्रण ठेवले जाते. या यंत्रणेची अचूकता अधिक कशी वाढवता येईल यावर चर्चा केली जाणार आहे.
लिलाव पध्दतीच्या इतर मार्गावरही बैठकीत चर्चा होणार आहे. केंद्रीय खाण मंत्रालयाने ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी खनिज लिलाव पध्दतीच्या नियमावलीत दुरूस्ती केली आहे. राज्यांना रद्द करण्यात आलेल्या खाणपट्ट्यांचे लिलाव, खाण उद्योजकांसाठी अतिंम वापर शर्ती सुलभ करण्यात आल्या आहेत. देशाच्या विकासदरात खनिज उद्योगाचा वाटा वाढावा यासाठी राज्य सरकारांच्या तयारीचा आढावा बैठकीत घेण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जिल्हा मिनरल फाउंडेशनकडून राबविण्यात येणार आहे. त्यावर बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे. केंद्रीय खाण मंत्रालयाने तयार केलेल्या माईनिंग टेनेमेन्ट सिस्टीमचा वापर करून माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर खाण क्षेत्रात अधिक करण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे.