२०२३ पुढे रोजगार व महागाईचे आव्हान!

• – शशांक मो. गुळगुळे

कोरोनाच्या दोन्ही लाटा आणि त्यापाठोपाठ सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे आर्थिक जगतात मंदीचे वातावरण आहे; मात्र याला अपवाद वाटावा अशा पद्धतीने भारतीय अर्थव्यवस्था दमदार वाटचाल करीत आहे. अर्थव्यवस्था सुधारते आहे, पण त्याचबरोबर आपल्याला समाजातले दारिद्य्र आणि विषमतेच्या सीमा अजूनही ओलांडता आलेल्या नाहीत. त्या कशा ओलांडता येतील याचा विचार व्हायला हवा.

अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून २०२२ हे वर्ष खूप आव्हानात्मक होते. या वर्षात बर्‍याच मोठ्या घटना घडल्या. गतवर्षी महागाईवर नियंत्रण यावे म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने व्याजदरात पाचवेळा वाढ केली. त्याचवेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेने विक्रम केला आणि ब्रिटनला मागे टाकत अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनीनंतर भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला.

वर्ष २०२२ च्या काही मोठ्या घडामोडी
२७ जानेवारी २०२२ रोजी सरकारकडून एअर इंडियाची मालकी टाटा समूहाकडे सुपूर्द करण्यात आली. टाटा समूहाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात एअर इंडिया विकत घेतली होती, परंतु हे अधिग्रहण जानेवारी २०२२ मध्ये पूर्ण झाले. टाटा समूहाने १८ हजार कोटी रुपयांची बोली लावून ही कंपनी विकत घेतली.

एचडीएफसी हाऊसिंग लोन ः देशातील सर्वात मोठी गृहनिर्माण वित्त कंपनी एचडीएफसी आणि देशातील सर्वात मोठी खाजगी बँक एचडीएफसी यांचेही या वर्षी विलीनीकरण झाले. २०२२ मधील हा सर्वात मोठा आर्थिक करार होता. ३० अब्ज डॉलर्सचा हा करार होता. पण ही प्रक्रिया जून २०२३ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. विलीनीकरणानंतर विदेशी गुंतवणूकदारांची मर्यादाही नियमानुसार कायम राहणार आहे.

पीव्हीआर-आयनॉक्स विलीनीकरण ः मनोरंजन विश्‍वातही मोठे विलीनीकरण झाले. भारतातील सर्वात मोठी मल्टिफ्लेक्स चेन पीव्हीआर आणि आयनॉक्स यांचेही या वर्षी विलीनीकरण झाले. २७ मार्च २०२२ रोजी विलीनीकरणासंदर्भात एक मोठी बैठक झाली आणि या बैठकीत कंपनीने अधिग्रहणास सहमती दर्शवली. या विलीनीकरणानंतर ‘पीव्हीआर’चे चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक अजय बिजलींकडे नव्या कंपनीची सूत्रे आली. आता या दोन्ही कंपन्यांचे मिळून देशात १५०० स्क्रीन्स आहेत. पीव्हीआर ही देशातली सर्वात मोठी मल्टिफ्लेक्स चेन असून देशभरात एकूण ८६० स्क्रीन्स आहेत, तर आयनॉक्स लेजरमध्ये एकूण ६६७ स्क्रीन्स होते. कोरोना संसर्गाच्या काळात अनेक महिने चित्रपटगृहे बंद होती, त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते.
इलॉन मस्क आणि ट्विटर ः इलॉन मस्क आणि मायक्रोब्लॉगिंग साईट ट्विटर हा या वर्षातील सर्वाधिक चर्चेचा करार होता. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क यांनी ट्विटर ४४ बिलियन यू.एस. डॉलर खर्चून विकत घेतली आणि त्यानंतर कंपनीमध्ये अनेक बदल केले. यामुळे इलॉन मस्क आणि ट्विटर कंपनीमध्ये जोरदार वादावादी झाली. कंपनीने इलॉन मस्कला न्यायालयातही नेले, पण शेवटी इलॉन मस्कने ट्विटर विकत घेत पराग अग्रवाल यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला.

सोनी-‘झी’ विलीनीकरण ः २०२२ ऑक्टोबरमध्ये फेअर ट्रेड रेग्युलेटर इंडियन कॉम्पिटिशन कमिशनने ‘झी’ एन्टरटेन्मेंट एन्टरप्राईझेस लिमिटेड आणि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया यांच्या विलीनीकरण प्रस्तावाला काही अटींसह मंजुरी दिली. दोन्ही कंपन्यांनी २०२१ मध्ये विलीनीकरणाची घोषणा केली होती. विलीनीकरणानंतर पुनीत गोयंका नवीन कंपनीचे ‘एमडी’ व ‘सीईओ’ म्हणून कायम राहिले. विलीनीकरणानंतर सोनी पिक्चर्स हा बहुसंख्य भागधारक असेल. एवढेच नाही तर विलीनीकरणानंतरही ही कंपनी शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ होणार आहे.

झोमॅटो- ब्लिनकिट विलीनीकरण ः इंडिया फूड ऍग्रीगेटर प्लॅटफॉर्म झोमाटोने क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिनकिट विकत घेतली. हा करार ४,४४७ कोटी रुपयांमध्ये म्हणजेच ५६७ दशलक्ष डॉलर्समध्ये झाला. झोमॅटो मुख्यत्वे खाद्यपदार्थ वितरणाचा व्यवसाय करीत आहे आणि ब्लिनकिटच्या माध्यमातून किराणा, फळे, भाज्यांसह अन्य दैनंदिन वस्तूंची ऑनलाईन डिलिव्हरी होणार आहे.

अदानी समूह आणि एनडी टीव्ही ः भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी अदानीने एनडी टीव्ही या वृत्तवाहिनीमध्ये मोठा हिस्सा खरेदी केला. मात्र या कराराची खूप चर्चा झाली. या करारावर देशात तसेच परदेशातही जोरदार टीका झाली, कारण यामुळे सध्याच्या केंद्र सरकारचे माध्यमावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण येणार आहे.
कोरोनाच्या दोन्ही लाटा आणि त्यापाठोपाठ सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे आर्थिक जगतात मंदीचे वातावरण आहे. मात्र याला अपवाद वाटावा अशा पद्धतीने भारतीय अर्थव्यवस्था दमदार वाटचाल करीत आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये याची दखल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने घेतली.

नाणेनिधीचा वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक अहवाल ः २०२३ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास ६.१ टक्के होईल. देशाबाहेरून येणारी मागणी कमी झाल्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसू लागला आहे. देशात सातत्याने चलनवाढ होत आहे. रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्यासाठी पतधोरणात कडक उपाययोजना केल्या, पण त्याचाही हवा तितका परिणाम दिसून आला नाही. देशात महागाई वाढत असल्याने ती कमी करण्यासाठी पतधोरणात कडक उपाय योजले की त्याचा परिणाम म्हणून देशात गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताचा जीडीपी २.७० लाख कोटी होता, तो आता १५१२ लाख कोटी आहे. भारतात ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, ‘पंतप्रधान जनधन योजना’, ‘अटल पेन्शन योजना’, ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना’ इत्यादी समाजविकासाच्या योजना कार्यरत आहेत. भारत विकास आणि समृद्धीच्या योग्य मार्गावर आहे. भारत हेच आज जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. खरे तर परिस्थिती अशी आहे की भारताचा विकास झाला तर जग टिकेल आणि वाढेल अशा प्रकारे जगभरातील सर्वांचे डोळे आणि कान भारताकडे लागलेले आहेत.
आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कितीही सुदृढ झाली तरी देशातील गरिबी, विषमता या आव्हानांचा ‘रावण’ दिवसेंदिवस प्रबळ होत आहे. एका दिवसात त्यावर मात शक्य नसली तरी किमान त्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. देश प्रगतिपथावर आहे, अर्थव्यवस्था सुधारते आहे, याचा आपणा सगळ्यांना अभिमान आहेच; पण त्याचबरोबर आपल्याला समाजातले दारिद्य्र आणि विषमतेच्या सीमा अजूनही ओलांडता आलेल्या नाहीत. त्या कशा ओलांडता येतील याचा विचार व्हायला हवा.

चार वर्षांमध्ये महागाई दुप्पट
भारतीय नागरिक महागाईने सध्या त्रस्त आहे व त्याला यापासून विचलित करण्यासाठी भारतीय राजकारणी नेहमी धर्म, जात वगैरे विषय वरचेवर अजेण्ड्यावर आणतात. आकडेवारीवर नजर टाकली असता किरकोळ महागाई चार वर्षांत जवळपास दुपटीने वाढली आहे. २०१७-१८ मध्ये महागाईचा दर ३.३ टक्के होता, तो आता जवळपास ७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या दोन ते सहा टक्क्यांच्या मर्यादेच्या वरच आहे. देशातील महागाई हाताबाहेर जाण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे घसरणारा रुपया आणि वधारणारा डॉलर. सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर होऊन ८० च्या स्तरावर गेला आहे. डॉलर वधारल्याने आयातीच्या खर्चात वाढ होत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील वस्तूंच्या किमतीत वाढ होत आहे. त्यातच कोरोनाच्या कालखंडानंतरची पुरवठा साखळी अद्याप पूर्वपदावर आलेली नाही त्यामुळे महागाई वाढत आहे. याशिवाय फेब्रुवारी २०२२ पासून सुरू असलेल्या रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे महागाई आणखी वाढत आहे.
चार वर्षांतील वस्तूंच्या किमती (प्रतिकिलो रुपयांत)

त्यामुळे राज्य सरकारे, केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांनी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. महागाई नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने काय केले? रिझर्व्ह बँकेकडून सातत्याने रेपो दरांमध्ये वाढ करण्यात आली. केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली. कच्च्या मालावरील आयात शुल्कात कपात केली. साखरेच्या निर्यातीवर निबंध घातले असून गव्हाची निर्यातही थांबविण्यात आली आहे.

फसलेल्या योजना
या केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करणार अशी घोषणा केली होती, पण ते उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे देणार हेही उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. हवाई वाहतुकीच्या विस्तारासाठी ‘उडान’ ही योजना आखण्यात आली तीही तितकीशी यशस्वी झालेली नाही. आता बर्‍याच राज्यांत निवडणुका आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकार सवंग लोकप्रियतेसाठी बर्‍याच योजना जाहीर करणार. पण खरे म्हणजे केंद्र सरकारने यापुढे फसलेल्या योजना यशस्वी कराव्यात. उगाच नवीन नवीन योजना जाहीर करून मतदारांत संभ्रम निर्माण करू नये. गॅसवर अनुदान सुरू केले, नंतर काही महिन्यांत मला अनुदान नको असे लिहून घेण्यास सुरुवात केली. मग ते सुरू केले होतेच कशाला? वरिष्ठ नागरिकांची रेल्वे सवलत बंद केली. या देशात २७ टक्के वरिष्ठ नागरिकांची संख्या आहे. हे सरकार वरिष्ठ नागरिकांचा काहीही विचार करीत नाही. प्राप्तिकरातही हवी तेवढी सूट देत नाही. परिणामी सर्व वरिष्ठांनी एकत्र येऊन या सरकारला आपली ताकद दाखविण्याची गरज आहे. हे सरकार २०१४ पासून कार्यरत आहे, पण अजूनपर्यंत या सरकारच्या आर्थिक जाणिवा तीव्र असल्याचे आढळून आलेले नाही.

नवे वर्ष आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असून १ जानेवारीपासून होणारे नवे बदल सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत.
बँक लॉकर ः रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना लॉकरशी संबंधित नवे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. हे नियम १ जानेवारी २०२३ पासून लागू होणार आहेत. त्यानंतर लॉकरबाबत बँकांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल. लॉकरमध्ये ठेवलेली वस्तू गहाळ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी बँकेची असणार आहे. बँक आणि ग्राहक यांच्या दरम्यान एक करार करण्यात येईल. हा करार ३१ डिसेंबरपर्यंत वैध राहील.

क्रेडिट कार्ड ः नव्या वर्षापासून होणारा बदल क्रेडिट कार्डांवरील ‘रिवॉर्ड पॉईंट’शी संबंधित आहे. ‘एचडीएफसी’ बँकेतर्फे यासाठी पुढाकार घेतला असून ३१ डिसेंबर २०२२ पूर्वी क्रेडिट कार्डवरील ‘रिवॉर्ड पॉईंट’ वळते करून घेणे आवश्यक आहे. १ जानेवारीपासून ‘रिवॉर्ड पॉईंट’शी संबंधित नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

इंधनांच्या किमती ः दर महिन्याच्या सुरुवातीला पेट्रोलियम कंपन्या इंधनाचे दर ठरवितात. गेल्या काही दिवसांपासून देशातील इंधनाचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे डिसेंबर अखेरीस कंपन्यांनी दरबदलाचा निर्णय घेतल्यास त्याची अंमलबजावणी नव्या वर्षापासून होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल, डिझेल तसेच ‘एलपीजी’च्या घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वाहनांची खरेदी ः नव्या वर्षात वाहनांची खरेदी महागणार आहे. एमजी मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुती सुझुकी, ह्युंदाई मोटर्स, होंडा, रेनॉ, ऑडी आणि मर्सिडीझ बेंेझ आदी कंपन्या वाहनांच्या किमती वाढविणार आहेत. होंडा कारच्या किमतीत ३० हजार रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.

सीएनजी- पीएनजी ः पारंपरिक इंधनाबरोबरच वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या ‘सीएनजी’ आणि स्वयंपाकासाठीच्या ‘पीएनजी’च्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षभरात या इंधनांच्या किमतीत ७० टक्क्यांहूनही अधिक वाढ झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कंपन्यांकडून पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास वाढत्या महागाईत आणखी तेल ओतले जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्येकाला रोजगार व महागाईवर नियंत्रण ही उद्दिष्टे २०२३ साठी केंद्र सरकारची व अन्य यंत्रणांची असावयास हवीत!