राज्यातील शेतकर्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी २०२२ सालापर्यंत त्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे बनवता येईल यासाठीचा ‘रोड मॅप’ सरकारने तयार केला असल्याची माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. जुने गोवे येथील केंद्रीय किनारी कृषी अनुसंधान केंद्रात पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली. शेतकर्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांवर नेणे हा या रोडमॅपमागील उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कृषी विकासासाठीची ही योजना (रोड मॅप) तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गेल्या काही दिवसांत तीन बैठका घेतल्या. कृषी खाते, मच्छीमार खाते, उद्योग खाते, फलोद्यान महामंडळ आदींच्या अधिकार्यांची या बैठकांना हजेरी होती. त्याशिवाय केंद्रीय किनारी कृषी अनुसंधान केंद्राचे अधिकारीही या बैठकांना हजर होते. गोव्यातील तांदुळ, काजू, फणस आदींचे ब्रॅण्डिग व मार्केटिंग करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच काजू, फणस व सेंद्रीय असलेल्या अन्य कृषी उत्पादनापासून विविध प्रकारचे पदार्थ बनवून त्यांचे ब्रॅण्डिंग व मार्केटिंग करण्याचे ठरले. त्यासाठी अन्न प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. काजूच्या फळापासून चॉकलेट बनवण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
सर्व बाराही तालुक्यांत शेतकर्यांच्या सोसायटी स्थापन केल्या जातील. दर एका तालुक्यात एक सोसायटी असेल, अशी माहिती सावंत यांनी दिली. या सोसायटी स्थापन करून शेतकर्यांना त्यानंतर कृषी मालावर प्रक्रिया करणे, त्यांचे पॅकेजिंग करणे व मार्केटिंग करणे आदींचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
गोव्याच्या तांदळाचे ब्रॅण्डिंग
गोव्यातील तांदळाचे ब्रण्डिंग करून त्याची निर्यात केली जाईल, अशी माहितीही सावंत यांनी दिली. राज्यातील काजू, फणस आदींनाही बाहेर चांगली मागणी असून त्यांचेही मार्केटिंग करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला कृषिमंत्री बाबू कवळेकर तसेच कृषी व केंद्रीय किनारी कृषी अनुसंधान केंद्राचे अधिकारी उपस्थित होते.
श्वेतकपिला या गोमंतकीय जातीच्या गायीचे संवर्धन करण्यासाठी सरकार या गायीच्या संवर्धनाकडे लक्ष देणार असल्याचे सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
