एकेकाळी हनुमंताने लंका जाळली होती. सध्या लंका जळते आहे, पण ती तेथील सरकारच्या बेबंदशाहीपोटी. वर्षानुवर्षांचे गैरव्यवस्थापन आणि त्यातून निर्माण झालेली बिकट आर्थिक परिस्थिती यातून सध्या त्या देशामध्ये अराजकसदृश्य स्थिती आहे. महागाई आणि टंचाईने होरपळणारे तेथील सामान्य नागरिक गेला महिनाभर रस्त्यावर उतरले आहेत. हिंसाचारास प्रवृत्त झाले आहेत. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षेंनी नुकताच जनक्षोभाखातर पदाचा राजीनामा दिला आणि त्यांचे बंधू राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन अंतरिम सरकार स्थापन करू पाहत आहेत. परंतु जनतेचा संताप या राजपक्षे कुटुंबावर एवढा आहे की त्या कुटुंबाचे वडिलोपार्जित घरदेखील जमावाने परवा जाळून टाकले.
श्रीलंकेची ही दिवाळखोरी हा खरे तर संपूर्ण जगासाठी धडा आहे. श्रीलंका मुळात एवढी गाळात का गेली? ती काही एकाएकी अशा गाळात रुतलेली नाही. वर्षानुवर्षे आर्थिक गैरव्यवस्थापन, ऋण काढून सण साजरे करण्याची वृत्ती आणि भरीस भर म्हणून बिघडलेली आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, कोरोना महामारी, सध्याचे रशिया – युक्रेन युद्ध वगैरे वगैरेंचा परिणाम म्हणून श्रीलंका आर्थिकदृष्ट्या रसातळाला जाऊन पोहोचली आहे.
कोरोना महामारीने अर्थव्यवस्था ढेपाळली. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले पर्यटन आणि विदेशांत स्थायिक नागरिकांकडून येणारा पैसा थांबला. विदेशी चलनसाठा कमी कमी होत गेल्याने अन्नधान्य, इंधनाची आयात करायलाही पुरेसे पैसे उरले नाहीत. विदेशी चलन साठ्यात तब्बल सत्तर टक्के घट आल्याने कर्ज व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्कटून गेला. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता येत नसल्याने मूडीज्‌सारख्या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी प्रतिकूल शेरे दिले. त्याचा परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक थंडावली. दुसरीकडे महामारीच्या काळात आणि त्याआधी २०१९ साली निवडणुका जिंकण्याच्या नादात सरकारने घेतलेले अनेक चुकीचे निर्णयही महाग पडले. परवडत नसताना महामारीच्या काळात लाखो आर्थिक दुर्बलांना पाच हजारांचा भत्ता देण्याचा निर्णय असो किंवा रासायनिक खतांवरील बंदी असो, चुकीच्या निर्णयांमुळे मोठा फटका बसत गेला. रासायनिक खतांवरील बंदीमुळे तांदळाचे उत्पादन घटले. अशी सर्व बाजूंनी श्रीलंकेची कोंडी होत गेली. एकीकडे उत्पन्नाहून खर्च अधिक आणि दुसरीकडे व्यापारयोग्य उत्पादनांतील घट यामुळे आर्थिक व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला. श्रीलंकेचे कर्ज पस्तीस अब्ज डॉलर्सच्या घरात गेले आहे. त्यातले सात अब्ज डॉलर या वर्षअखेरपर्यंत परत करायचे आहेत. चीन आणि जपान हे श्रीलंकेचे सर्वांत मोठे कर्जदाते आहेत. एकूण कर्जातील प्रत्येकी दहा टक्के कर्जाचा वाटा त्यांचा आहे. आशियाई विकास बँकेचा सर्वाधिक तेरा टक्के, तर जागतिक बँकेचा नऊ टक्के वाटा आहे. भारताचा वाटा केवळ दोन टक्के होता, पण आता या देशाला कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढायला भारतच सरसावलेला आहे. भारताने एक अब्ज डॉलरचे कर्ज अन्नधान्य, इंधन आणि औषध खरेदीसाठी देऊ केले आहे. चीनच्या घशात जाण्यापासून श्रीलंकेला बाहेर काढण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे, पण चीननेही एक अब्ज डॉलरचे कर्ज आणि आणखी एक अब्ज डॉलरची मदत देऊ केली आहे. हंबनतोतासारखे बंदर चीनने खिशात घातले आहेच.
श्रीलंकेवर आज जी परिस्थिती ओढवली आहे, त्याच दिशेने पाकिस्तानही वाटचाल करीत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यापार व विकास शाखेने नुकत्याच केलेल्या अभ्यासात दिसून आले की, जगातील १०७ देशांना कोरोना महामारी, घेतलेले वारेमाप कर्ज किंवा रशिया युक्रेन युद्धामुळे इंधन दरांतील वाढ या तीनपैकी किमान एका समस्येने जेरीस आणलेले आहे. ६९ देश तर असे आहेत, ज्यांना वरील तिन्ही गोष्टींचा मोठा फटका बसलेला आहे. या देशांपैकी पंचवीस आफ्रिकेत, पंचवीस आशियात तर १९ लॅटिन अमेरिकी देश आहेत. आफ्रिकेतील घाना, केनिया, इथिओपिया, दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांची, लॅटिन अमेरिकेतील एल साल्वादोर, पेरू, अर्जेंटिनासारख्या देशांची परिस्थिती वाईट आहे. खरे तर श्रीलंकेच्याही आधी तुर्कस्थान गाळात जाईल असा अंदाज व्यक्त होत होता, पण श्रीलंकेने आधी तळ गाठला. आता या सगळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी श्रीलंकेची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी बोलणी सुरू आहेत. ती सफल ठरली तर नवे सशर्त कर्ज मिळेल. सर्वांकडे हात पसरून झालेच आहेत. उद्या वाढत्या जनक्षोभापुढे गोताबाया राजपक्षेंनाही सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले तरी नवीन येणारे जे सरकार असेल, त्याच्यापुढील आव्हानही सोपे नसेल. ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ हा धडा इतर देशांसाठी आहे!
