– अनिरुद्ध जोग, पणजी
राज्यात दुचाकी चालकांच्या शिरावर एक टोप चढवण्याचा प्रयत्न १३ वर्षांपूर्वी झाला होता. अर्थात, त्यावेळी हा प्रयत्न नोकरशहांकडून झाला होता. त्यावेळी, न्यायालयाने त्या निर्णयास स्थगिती दिली होती. सध्याचा हा दुसरा तिसरा प्रयत्न.
आज संपूर्ण देश मोटर वाहन कायदा बदलण्याच्या प्रयत्नात आहे. याकरता जगातील अनेक प्रगत राष्ट्रांच्या कायद्यांचा अभ्यास केला जात आहे. आपल्या देशावर इंग्रजांचे राज्य होते. तेथील कायदाही विचारात घेण्यात येत आहे. पण काही नोकरशहा मंडळी या बदलांत आपली वैयक्तिक मते घुसडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मते मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकास आहे. पण संबंधित प्रांतातल्या सरकारी सेवकाने ही मते जनतेसमोर मांडताना काही नियम, काही प्रमाणात भान राखणे आवश्यक आहे. कायदा करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे व न्याय देणे या तीन प्रक्रिया आहेत. त्यात गरजेशिवाय एकमेकांचा हस्तक्षेप होता कामा नये. दूरदर्शनच्या लोकसभा या दूरचित्रवाणी वाहिनीवर एक परिसंवाद झाला. मोटार वाहन कायद्यावर हा प्रश्‍नोत्तराचा कार्यक्रम होता. देशभरातून प्रेक्षक ‘टोल फ्री’ क्रमांकावर प्रश्‍न विचारत होते. क्रमांक सतत व्यस्त मिळत होता. पण नशीब बलवत्तर म्हणून क्रमांक लागला. ‘पणजी- गोवासे बोल रहा हूँ|… म्हणून प्रश्‍न केला. दिल्ली वाहतूक अधीक्षक साहेबांनी माझ्या प्रश्‍नास समर्पक उत्तर दिले. इतर सदस्य गोंधळलेले दिसले!
विधानसभेत विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच दिसून येत नाही अशी ओरड सुरू होती. विरोधी पक्षनेत्यांनी मग सरळ रस्त्यासच ‘हात’ घातला. आपली रस्ता वाहतूक इ.इ. ‘डाव्या बाजूने वाहने पुढे दामटवणे, कायद्यात बसते का’ असा एक प्रश्‍न केला गेला होता, परंतु त्याचा पाठपुरावा झाल्याचे दिसून आले नाही! शिरस्त्राणाबाबत मात्र निक्षून बोलणे होते. अर्थात एके काळचे प्रदीर्घ मुख्यमंत्री… त्यांच्या गाठीशी असलेला अनुभव त्यांच्यासमोर आम्ही पामरांनी काय बोलावे!
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या जयंतीदिनाचा मुहूर्त काढून राज्यातील तमाम दुचाकीचालक सहप्रवाशांच्या शिरावर एक ओझे लादण्याचा सापळा रचला गेला. खरे तर या दिनाची आम्ही प्रजाजन आतुरतेने वाट पाहत होतो. कोणतीही जयंती – निवडणुकीतील विजय साजरा करण्याची आपल्या राज्यात एक खास पद्धत आहे. वाहने, त्यातही दुचाकी, यावर स्वार होऊन रस्त्याने जोरजोरांत ‘जल्लोष’ करत जायचे, कर्णे वाजवायचे आणि मिरवणूक काढायची. ज्याची मिरवणूक मोठी, ज्यांनी रस्ता वाहतूक जास्तीत जास्त वेळ थोपवून धरली, त्यावरून विजयाचे मूल्यांकन – मापन होते. त्या आधी पेट्रोलपंपावर ‘कुपन’ घेऊन भली मोठी रांग लावणे आणि मग मिरवणूक संपली की ‘श्रमपरिहार’ हवाच! तर आम्ही काहींनी ठरवले होते. आजच्या दिनी खादीच्या पांढर्‍या स्वच्छ टोप्या यांनाच ‘गांधी-टोपी’ म्हणतात. डोक्यावर चढवायच्या. ‘भारत माता की जय’ असे म्हणत एक मिरवणूक काढायची. अर्थात दुचाकीवरून. या दिवशी रोजच्या दिनक्रमाला थोडा विरंगुळा मिळतो.
चोर, चोरी करताना शिरस्त्राण परिधान करतात. मग ते आयएसआय मार्कचे असो अथवा नसो! मग कितीही सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा लावा. ‘चोर दिसतो-आणि दिसत पण नाही.’ मागे मागमूस ठेवत नाही. मग बिचार्‍या पोलिसी कुत्र्याची दमछाक. यात या श्वानाचा काही दोष नसतो. एखादी महिला रस्त्याच्या कडेने जात असते. शिरस्त्राणधारक टपकतात, पटकन गळ्यात हात घालतात. गळ्यात असेल नसेल ते ओढून नेतात. त्यात अलीकडेच वाहनांचे क्रमांक. एखादा मोठा क्रमांक लक्षात ठेवणे तर दूरच पण थोड्याच अवधीत तो वाचणे देखील कठीण-नव्हे अशक्यच!
दिवाळीचे आगमन त्यासाठी करावी लागणारी तजवीज, लहानग्या छकुल्यांसाठी झबले घेण्यासाठी साठवलेले काही पैसे, त्यात सौ. ची मागणी! हे सर्व सांभाळताना मेटाकुटीला आलेला ‘नवरा’ नामक प्राणी आणि त्याचवेळी काहीजणांची नाक्या – नाक्यांची वाटणी झाली होती. प्रत्येकाचा ‘हिस्सा’ ठरला होता. कमीत कमी रू. २०/- पासून सुरूवात करण्याचे ठरले होते.
लोकशाहीत ‘सक्ती’ हा शब्द भयप्रद असतो. कोणतीही, कशाचीदेखील सक्ती ही वाईटच. मला कबूल आहे. मी पाहतो आहे. आपल्या राज्यात अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अपघात कसे टाळता येतील याची चर्चा चालली आहे. अतिवेगाने वाहने हाकणे, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी घेणे हे राज्य परिवहनाचे वैशिष्ट्य ठरू पाहते आहे. सार्वजनिक वाहनात स्त्रियांना, वयोवृद्धांना, अपंगांना खास सुविधा कायद्यात नमूद आहेत. विकलांग हा बसमध्ये पुढील दाराने चढू शकतो. डावीकडून वाहने पुढे दमटू नयेत, असा कायदा सांगतो. अर्थात मार्ग- लेन लहान असेल तर हमरस्त्यावर वेगमर्यादा नसते. अलीकडचेच एक उदाहरण घ्या. लाकूड घेऊन भरधाव आलेल्या मालट्रकने एका निष्पाप जिवाचा चेंदामेंदा केला. क्षमतेपेक्षा जास्त माल भरलेले हे वाहन होते का? चेकनाके धुडकावून चालकास पुढे जाण्याचे बळ कोणी दिले? आणि या परिस्थितीत बससाठी, स्टॉपवर-थांब्यावर उभे राहिलेल्या त्या युवतीने काय करावयास हवे होते? अपघातांच्या पंचनाम्यापेक्षा अपघातग्रस्तास तातडीची मदत पोहचणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असते. याबाबत योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे.
अपघातांच्या कारणात आणखी भर पडताना दिसते ती म्हणजे युवक वर्गांकडून एखाद्या कॉलेजसमोरून युवतीवर ‘भाव’ मारण्यासाठी दुचाकींची शर्यत-कसरत चालते. ‘धूम’ सारखे चित्रपट, ‘टाईमपास’ म्हणून येऊ घातलेले चित्रपट, शाळेत जाणार्‍या मुलामुलींपुढे आणखी काय आदर्श असणार? मग भले तुम्ही शाळा – शाळांमध्ये रस्ता वाहतुकीचे धडे द्या! चित्रपटांद्वारे तत्काळ शिक्षण मिळते. मग शाळा हवीच कशाला?
या शिरस्त्राण वापरामुळे होणार्‍या गैरसोयींकडे आपले लक्ष गेलेच असावे. यामुळे मनावर ताण येतो. विचार भरकटतात. कानाने कमी ऐकू येणार्‍यास यामुळे ठार बहिरेपणा येतो. हे माझे मत नव्हे- मानसशास्त्रज्ञांचे आहे. या कवचामुळे इजा पोहोचू शकते. यावर वैद्यकीय तज्ज्ञांचा उहापोह झाला आहे. शहरात, ठिकठिकाणी हिंडताना स्थानिक या नात्याने पर्यटक म्हणून नव्हे- या टोपाची ‘चढउतार’ करावी लागते. शहराबाहेर नोकरीसाठी जाणारा नोकरवर्ग आहे. आपली वाहतूक तर सर्वज्ञात आहेच! त्यामुळे आपली वाहने-दुचाक्या बसस्थानकांवर ठेवून ही मंडळी कार्यस्थळ गाठतात. मला वाटते पणजी-अथवा इतर बसस्थानकांवर अशा ‘लॉक रूम्स’ची तजवीज करावी. यामुळे बेकारांना काम मिळेल. शासनास धन मिळेल. रेल्वे स्थानकावर अशा सुविधा असतात. तेथे आपण आपले सामान ठेवू शकता. विनामूल्य! कल्पना करा- आयएसआय मार्कचे शिरस्त्राण-त्याची किंमत रू. १५००/- वर सुरू! ते कोठे ठेवायचे?
राज्यात अनेक अपंग आहेत. जे सरकारी नोकरीवर अवलंबून न राहता स्वयंव्यवसायात व्यग्र आहेत. त्यांच्यावर या ताणाचे ओझे? आधीच वाहने उभी करताना होणारी कसरत, वाहने कार्यालयाजवळ उभी करावयास हवीत. दूर उभी करून चालत कार्यालय गाठणे! पार्किंग प्लॉटमध्ये नवीन येणार्‍या वाहनांसाठी महानगरपालिकेत तरतूद आहे का? यावरसुद्धा गदारोळ!
कायद्यात ही ‘सक्ती’ आहे का? कायदा काय म्हणतो? राज्यांना अधिकार दिले गेले आहेत. म्हणजेच हा कायदा ऐच्छिक आहे. सक्तीचा नव्हे. ज्यावेळी रस्त्याचे खड्डे, एकूणच रस्ते पदयात्र्यांना चालण्यास, वाहनचालकांना वाहने हाकण्यास राज्याची बससेवा सर्वांना सुखद ठरेल तेव्हा हे शिरस्त्राण सक्तीने नव्हे तर स्वखुषीने आझ्यासकट सर्व आम आदमी शिरसावंद्य मानेल!
