देशात पुन्हा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे. हिमाचल प्रदेश विधानसभेसाठी येत्या १२ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे आणि त्यापाठोपाठ गुजरात विधानसभेची निवडणूकही कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊ शकते. पाच वर्षांपूर्वी ह्या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुका एकाचवेळी जाहीर झाल्या होत्या, परंतु ह्यावेळी तसे झालेले दिसत नसल्याने कॉंग्रेसने पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. गुजरातमध्ये आणखी घोषणा करता याव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने हा विलंब लावला असल्याचे कॉंग्रेस नेत्यांचे म्हणणे दिसते. हिमाचल प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाल पुढील वर्षी जानेवारीत संपतो, तर गुजरात विधानसभेचा फेब्रुवारीत. अद्याप ही मुदत संपण्यास भरपूर वेळ आहे, पण हिमाचल प्रदेश हे पर्वतीय राज्य असल्याने येत्या नोव्हेंबरच्या मध्यापासूनच राज्याच्या पर्वतीय भागांमध्ये बर्फ पडायला सुरूवात होईल. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आटोपणे आयोगासाठी आवश्यक होते. गुजरातसंदर्भात तशी काही घाई करण्याची खरे तर आवश्यकता नाही, परंतु आजवरच्या प्रथेनुसार ती निवडणूकही लवकरच जाहीर न केल्यास आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप होऊ शकतो. राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या जातात तेव्हा निकाल मात्र एकत्रच जाहीर केले जातात. त्यामुळे आधी मतदान आटोपलेल्या राज्यात निकाल येईस्तोवर आचारसंहितेचे बंधन झेलावे लागते व त्यातून धोरणात्मक निर्णयांनाही अडथळा निर्माण होतो. त्यावर टीका होऊ लागल्याने आयोगाने हा शहाणपणाचा निर्णय घेतला असावा.
हिमाचल प्रदेशमध्ये गेली अनेक दशके भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेस आलटून पालटून सत्तेवर येत राहिले आहेत. केरळमध्ये जशी डावी आघाडी आणि कॉंग्रेसप्रणित आघाडी आलटून पालटून सत्तेवर येतात तशातलाच हा प्रकार आजवर दिसला आहे. सुरवातीच्या निवडणुकांत जनता पक्षाचा आणीबाणीनंतरचा विजय सोडल्यास ६७ पासून ८५ पर्यंत कॉंग्रेसचेच ह्या राज्यावर वर्चस्व होते. मात्र १९९० च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ४६ जागा जिंकून कॉंग्रेसला हादरा दिला आणि सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर मात्र एकदा भाजप, तर दुसर्‍यांदा कॉंग्रेस असाच सत्तापालटाचा सिलसिला चालत आलेला आहे. १९९३ मध्ये कॉंग्रेस आली, तर १९९८ मध्ये भाजप. २००३ मध्ये कॉंग्रेस आली, तर २००७ मध्ये भाजप, २०१२ मध्ये कॉंग्रेस आली तर २०१७ मध्ये भाजप असा जरी हा आपालिपा चालत आलेला असला, तरी येणार्‍या निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेस हा सिलसिला कायम राखू शकणार का हा प्रश्नच आहे. ह्याचे कारण कॉंग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीमध्ये आणि जागांमध्ये मागील निवडणुकांत घट जाणवते आहे. २००३ च्या निवडणुकीत ४३ जागा मिळवून सरकार स्थापन करणार्‍या कॉंग्रेसला २०१२ च्या निवडणुकीत सरकार जरी स्थापन करता आले तरी ३६ जागांवर समाधान मिळवावे लागले होते. त्यानंतरच्या २०१७ च्या निवडणुकीत तर कॉंग्रेस ३६ वरून २१ जागांवर घसरली आणि राज्यही गमावले. याउलट भारतीय जनता पक्ष मोदींच्या कार्यकाळामध्ये हिमाचलमध्ये अधिक ठामपणे पाय रोवू लागल्याचे दिसून येते आहे. २०१२ मधील २६ जागांवरून २०१७ मध्ये भाजप ४४ जागांवर पोहोचला, इतकेच नव्हे, तर मतांची टक्केवारीही ३८.५ टक्क्यांवरून ४८.८ टक्के म्हणजे जवळजवळ दहा टक्क्यांनी वाढली होती. याउलट कॉंग्रेसची टक्केवारी ४२.८ वरून ४१.७७ टक्क्यांवर घसरली. याचा अर्थ अजूनही कॉंग्रेसला हिमाचली जनतेच्या मनामध्ये तसे बर्‍यापैकी स्थान आहे, परंतु ते मतांमध्ये आणि जागांमध्ये परिवर्तित करण्याची ताकद पक्षात आणि नेत्यांत उरली आहे का हा प्रश्न आहे. वीरभद्रसिंगांसारखा कॉंग्रेसचा मोठा नेता आता हयात नाही. पण भारतीय जनता पक्षासमोरही यावेळी मोठा चेहरा नाही. शांताकुमार आजारी आहेत, तर प्रेमकुमार धुमल मागच्या निवडणुकीतील नामुष्कीजनक पराभवानंतर राजसंन्यास घेऊन बसले आहेत. परंतु भाजपने प्रचारात कसर ठेवलेली नाही. हिमाचलमध्ये निवडणूक जाहीर झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी गृहमंत्री अमित शहा यांनी सिरमौरमध्ये प्रचाराचा नारळ फोडला. राहुल गांधी मात्र भारत जोडो यात्रेत व्यग्र आहेत. संघटनात्मक निवडणुकांमध्ये अडकलेली कॉंग्रेस हिमाचलवर कितपत लक्ष केंद्रित करू शकेल शंका आहे. काहीही करून भाजपला हिमाचल दुसर्‍यांदा राखून कॉंग्रेसचा आलटून – पालटून सत्ता मिळवण्याचा इतिहास पुसून टाकायचा आहे. त्यासाठी त्यांनी कॉंग्रेसची पारंपरिक मतपेढी असलेल्या पर्वतीय जनजातींवर खास लक्ष यावेळी केंद्रित केलेले दिसते. जवळजवळ चारशे पंचायतींना आदिवासी विभागाचा दर्जा आणि हाटीसारख्या जमातीला अनुसूचित जमातीचा दर्जा बहाल करून भाजपने आखलेली रणनीती खरेच कामी येईल का हे दिसेलच.
