गोव्यात सरकारी नोकऱ्यांची लाखो रुपये घेऊन खुलेआम विक्री कशी चालत आली आहे, त्याचे अत्यंत हिणकस दर्शन घडवणारी प्रकरणे सध्या एकामागून एक उजेडात येत आहेत. पात्र उमेदवारांवर अन्याय करून आणि त्यांना त्यांच्या हक्काच्या नोकरीपासून वंचित करून अपात्र उमेदवारांना त्यांच्याकडून लाखो रुपये घेऊन सरकारी नोकरीत भरती करून घेणाऱ्या टोळ्यांचा कसा सुळसुळाट राज्यात झालेला आहे हे सध्याच्या प्रकरणांतून दिसते. उघड झालेले हे वास्तव अतिशय अस्वस्थ करणारे आहे. विशेष म्हणजे सध्या आलेल्या तक्रारींवरून जे संशयित पकडले गेले आहेत, त्यामध्ये डॉक्टर आहेत, पोलीस आहेत, राजकीय नेत्यांशी जवळीक असलेल्या व्यक्ती आहेत. म्हणजेच सुसंघटितपणे सरकारी नोकऱ्यांचा हा बाजार चालवला जात आला आहे आणि तो केवळ आजचा नाही, तर कित्येक वर्षांपासून हे धंदे चालले आहेत हेही ह्यासंदर्भातील तपासातून स्पष्ट होऊ लागले आहे. नोकऱ्यांचा हा खुलेआम बाजार ही अतिशय गंभीर बाब आहे आणि तिच्या मुळापर्यंत जाण्याची तीव्र आवश्यकता भासू लागली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील महिला ही एका प्रादेशिक पक्षाशी संबंधित असल्याने ह्या प्रकरणात सरकारने विशेषत्वाने लक्ष घातले आहे, परंतु ह्या विषयाकडे तेवढ्यापुरते पाहिले जाऊ नये. सुशिक्षित गोमंतकीय तरुण तरुणींवर घोर अन्याय करणाऱ्या ह्या सडलेल्या व्यवस्थेवर घणाघात करण्याची वेळ आज आलेली आहे. सरकारी नोकरी मिळेल ह्या आशेने हजारो मुले उन्हातान्हात वणवण करीत असतात. त्यासाठीची नाना तऱ्हेची कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी धावाधाव करतात, अर्ज घेऊन दारोदार भटकतात, तासन्‌‍तास रांगांत उभी राहतात. लेखी परीक्षा, तोंडी मुलाखती वगैरे सर्व सोपस्कारांना पुन्हा पुन्हा सामोरी जातात, परंतु शेवटी नोकरी मिळते पैसे चारणाऱ्याला! हा जो काही खेळ वर्षानुवर्षे गोव्यात चालत आलेला आहे, त्या हिमनगाचे एक टोक सध्याच्या प्रकरणांतून वर आलेले आहे. आता त्याच्या मुळापर्यंत जाण्याची हिंमत सरकारने आणि विशेषतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दाखवायला हवी. मुख्यमंत्र्यांनी ह्यासंदर्भात कडक भूमिका स्वीकारलेली आहे आणि केवळ त्यांच्या त्या कडक पवित्र्यामुळेच सध्याच्या प्रकरणांमध्ये पोलीस तपास वेगाने सुरू झाला आहे हे मान्य करावेच लागेल. गोव्याला लागलेली ही भ्रष्टाचाराची कीड कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता उपटून फेकण्याची हिंमत खरोखरच सरकारने जर दाखवली, तर राज्यातील लक्षावधी युवक युवतींचा आणि त्यांच्या पालकांचा दुवा ह्या सरकारला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारी नोकऱ्यांचा हा बाजार काही एकाएकी निर्माण झालेला नाही. केवळ पैसा आणि संपत्ती कमावण्यासाठी राजकारणात येणारे राजकारणी आणि त्यांचे बगलबच्चे ह्यांच्या स्वार्थाच्या पायावर भ्रष्टाचाराची ही भलीथोरली इमारत उभी आहे. प्रत्येक सरकारी पदासाठी बोली लागते. मग ते शिक्षकाचे पद असो अथवा कारकुनाचे. पैशाचे व्यवहार होत असल्याने गुणवंत उमेदवारांवर सरळसरळ अन्याय होतो आणि मंत्र्यासंत्र्याच्या कृपेने अपात्र उमेदवारांची खोगीरभरती होतच राहते. ह्याचाच परिणाम मग प्रशासनाच्या गुणवत्तेवर होतो. काही सरकारी खात्यांमध्ये जी काही अमाप खोगीरभरती झालेली आहे, त्यांचे कामकाज पार ढेपाळलेले आहे, त्याच्या मुळाशी प्रामुख्याने हा नोकरभरतीतील भ्रष्टाचारच आहे. गोव्यामध्ये ज्याला त्याला सरकारी नोकरी हवी असते, कारण एकदा तेथे प्रवेश मिळवता आला की निवृत्तीपर्यंतची निश्चिंती तर होतेच, शिवाय सर्व भत्ते, पदोन्नती, भरपूर सुट्या ही चंगळ असतेच. त्यामुळे काही काही कुटुंबांतील तर एकाहून अनेक व्यक्ती सरकारी नोकरीत सुखाने आयुष्य काढताना दिसतात. काही राजकारण्यांनी आपापल्या मतदारसंघांचे सवतेसुभे आपल्या सरकारी खात्यांमध्ये निर्माण केलेले आहेत आणि त्या बळावर निवडून येऊन हे लोक ती आपली मतदारसंघातील लोकप्रियता समजू लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी भरती आयोगाचे पाऊल उचलले, परंतु मंत्र्यांना खातेनिहाय भरतीच करायची आहे. त्यामागचे कारण काय? सरकारी नोकरभरतीमधील भ्रष्टाचार उपटून काढायचा असेल तर त्याची ही सुरूवात व्हावी. नोकरीचे आमीष दाखवून फसवणूक करणाऱ्यांची कसून चौकशी करून त्यांच्या टोळीत आणखी कोण कोण उच्चपदस्थ आहेत, त्याचा तपशील शोधून काढावा, त्यांच्या उत्पन्नाचे सर्व स्रोत शोधावेत, मालमत्ता तपासाव्यात. दोषी व्यक्तींवर कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता कठोरातली कठोर कारवाई करावी. मुळात हे दलाल कोणाचे आहेत ते जनतेपुढे आणावे. त्याच जोडीने संपूर्ण सरकारी नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शी होण्याची आवश्यकता आहे. भरती प्रक्रिया पारदर्शक जेव्हा होईल, तेव्हाच ह्या भ्रष्टाचाराला लगाम लागू शकेल.
