कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणार्‍या विविध याचिकांवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात मंगळवारी पुन्हा सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी सरकारची बाजू मांडली.
कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्यावर कोणतेही बंधन नाही, ते फक्त वर्गाच्या दरम्यान आहे, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. आमच्याकडे कर्नाटक शैक्षणिक संस्था म्हणून एक कायदा (वर्गीकरण आणि नोंदणी नियम) आहे. हा नियम विशिष्ट टोपी किंवा हिजाब घालण्यास मनाई करतो.कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्यावर कोणतेही बंधन नाही, ते फक्त वर्गासाठी आहे.
धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव नाही. जोपर्यंत विनाअनुदानित खाजगी अल्पसंख्याक संस्थांचा संबंध आहे, आम्ही एकसमान संहितेत हस्तक्षेप करत नाही आणि ते संस्थांना ठरवायचे आहे, असेही महाधिवक्ते म्हणाले. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली आहे.
