- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
हिंद महासागरावर आणि त्यामधील आर्थिक उलाढालींवर आपले वर्चस्व असावे ही भारताची पारंपरिक महत्वाकांक्षा आहे आणि त्यात वावगे काहीच नाही. आपले सामरिक ध्येय प्राप्त करण्यासाठी भारताने आपल्या नौदलाला सामरिकदृष्ट्‌या सक्षम करण्याचा चंग बांधला आहे. यासाठी भारत केवळ आपले नौदलच सुदृढ करतो आहे असे नाही, तर भोवतालच्या देशांशी आपले आर्थिक व सामरिक संबंध बळकट करणे ही त्याची प्राथमिकता आहे.
हिंद महासागर किंवा इंडियन ओशन रिजनचं जागतिक स्तरावरील आर्थिक व सामरिक महत्व फार मोठं आहे. खनिज तेलासंबंधी संपूर्ण जगाच्या मागणीपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक तेल हिंद महासागरातून वहन करण्यात येतं आणि त्या समुद्री मार्गांच्या रक्षणासाठी हिंद महासागरावर वर्चस्व राखणं तेथे वावरणार्‍या प्रत्येकासाठी अपरिहार्य आहे. या भागावर आणि त्यामधील होणार्‍या आर्थिक उलाढालींवर आपलं वर्चस्व असावं ही भारताची पारंपरिक महत्वाकांक्षा आहे आणि त्यात वावगं काहीच नाही. ४ डिसेंबरला येणार्‍या नौदल दिनाच्या अनुषंगानं भारतीय महत्वाकांक्षेची मीमांसा होणं आवश्यक आहे. या मीमांसेचं दुसरं कारण म्हणजे मागील काही दशकांपासून भारताबरोबरच हिंद महासागर भोवताल आणि त्याच्या परिघाबाहेरील देशांमध्ये देखील त्याचं सामरिक महत्व खूप वृद्धिंगत झाल्यामुळे तेथील वर्चस्वाच्या भारतीय महत्वाकांक्षेत प्रामुख्यानं जागतिक महाशक्ती असणारा चीन खोडा घालतो आहे.
भारताचं हिंद महासागरावरील वर्चस्व सुमेर आणि मेहेंजोदारो काळापासून सुरु आहे. पुरातन काळापासून सैनिकी, नाविक आणि चाचेगिरी कारवायांनी ग्रासलेल्या केप ऑफ गुड होप, बाब अल मन्डेब, मलाक्का, हर्मोझ, मोझांबिक, सुंडा, लोम्बोक सामुद्रधुन्यांमार्गे हिंद महासागरात प्रवेश करता येतो. १९५० नंतर भारतानं परत एकदा हिंद महासागराकडे लक्ष द्यायला सुरवात केली. भारताला विमानवाहू जहाजं, पाण्यावर चालणारी जहाजं आणि जमिनीवरून मदत करणारी विमान-विमानतळं असणार्‍या संतुलित नौदलाची आवश्यकता आहे, हे दुसर्‍या महायुद्धाच्या अनुभवांवरून भारताच्या ध्यानी आलंच होतं. १९९१ मधील सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर भारतीय नौदलानं पाश्चिमात्य व दक्षिण आशियातील मित्रराष्ट्रांसमवेत नौदलाचे युद्धाभ्यास सुरु केले. २००८ मध्ये अमेरिकेनं पिव्हॉट टू एशिया प्रकल्प सुरू केला आणि २००९ मध्ये भारतीय नौदलाने आपलं फिल मेरीटाईम डॉक्ट्रीन जारी केलं. त्याचदरम्यान गल्फ ऑफ एडन आणि सोमालियाच्या पूर्व किनार्‍यातून चालणार्‍या समुद्री चाचेगिरीपासून चिनी मालवाहू जहाजाचं रक्षण करण्यासाठी चिनी नौदलानं २००८-०९ मध्ये हिंद महासागरात चंचूप्रवेश केला. २०१७ मध्ये चीननं डिजिबोटी, जिवानी आणि ग्वादार बंदरांवर आपलं प्रभुत्व स्थापित केलं.
हिंद महासागराचं सामरिक, आर्थिक व राजकीय महत्त्व वादातीत आहे. चीनसह इतर जागतिक महाशक्ती व इतरही देश या क्षेत्रात आपलं वर्चस्व स्थापन करायला उत्सुक असून भारत देखील हिंद महासागरावर वर्चस्व गाजवणारी क्षेत्रीय शक्ती बनण्याच्या घोडदौडीत सामील झाला आहे. हिंद महासागराभोवताली असणार्‍या देशांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवत, प्रचंड पैसा खर्च करत, आपल्या नौदलाच्या आधुनिकीकरणाच्या माध्यमातून क्षेत्रीय श्रेष्ठता मिळवण्यासाठी तो कटिबद्ध आहे. भारतीय महत्त्वाकांक्षेमुळे या क्षेत्रात नौदलीय सामरिक असंतुलन निर्माण होण्याची शक्यता असली तरी हिंद महासागर क्षेत्रात आपलं वर्चस्व असावं या उद्देशानं महासागर भोवतालच्या देशांमध्ये मोठी आर्थिक गुंतवणूक करतं, त्यांच्याशी व्यापार वाढवण्यावर मोदी सरकारनं जोर दिला आहे हे प्रत्ययाला येतं.
आर्थिक व सामरिक धोरण परस्परावलंबीत असतात याची मोदींना पूर्ण जाणीव आहे. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात याचं प्रतिबिंब ठळकपणे दिसून येतं. भारत या देशांना केवळ आर्थिक व व्यापारिक मदतच देतो असं नाही तर त्यांच्याशी सुदृढ सामरिक व सैनिकी संबंध स्थापन करणे व ते जोपासणे हे देखील सरकारचं ध्येय आहे. यासाठी लक्षद्वीप आणि अंदमान निकोबार द्वीपसमूहाच्या ६०० बेटांना विकसित करून तेथे गस्त घालत, नौदलाची हजेरी लावण्याला महत्व दिलं गेलं आहे. भारताभोवती चिनी वर्चस्व असलेल्या बंदरांची शृंखला उभी करण्याच्या चीनच्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स धोरणाला काटशह देण्यासाठी भारतानं आपली बंदरं आणि समुद्री बेट विकसित करून तेथे नौदलीय तैनातीचा सागरमाला प्रकल्प सुरू केला आहे. हिंद महासागरावरील वर्चस्वासाठी या क्षेत्राभोवती सामरिक वेढा घालणं भारतासाठी आवश्यक आहे. यासाठी आर्थिक क्षमता, खंबीर राजकीय इच्छाशक्ती, प्रगल्भ/प्रभावी मुत्सद्दी तारतम्य, सामरिक विवेक आणि धोरणात्मक दूरदर्शिततेचा अंगिकार आवश्यक आहे. कारण याच्याच आधारानं भारत हिंद महासागरावर अधिपत्य गाजवू शकेल.
भारतापाशी सध्या सर्व प्रकारची १०३ लढाऊ जहाजं आहेत. मात्र ब्ल्यू वॉटर नेव्ही बनून,बंगालची खाडी, अरबी समुद्र आणि हिंद महासागरावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी त्याला अजून किमान १६० लढाऊ जहाजांची आवश्यकता आहे. आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी व अत्याधुनिक नाविक तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी, भारतानं सध्या तरी १६००० लक्ष डॉलर्सची बेगमी केली आहे. याचा उपयोग भारत ३ विमानवाहू जहाजं,१६ आण्विक पाणडुब्या आणि नौदलाची ४० लढाऊ जहाजं खरेदी करण्यासाठी आणि त्यांची देशात निर्मिती करण्यासाठी करील. ही निर्मिती २०२९ पर्यंत पूर्ण होण्याचा होरा आहे. २०१६ मध्ये देशात बनलेल्या, के ४ न्यूक्लियर इंटरमिजिएट रेंज, सबमरीन लॉंचड् बॅलेस्टिक मिसाईलच्या सफल परीक्षणाद्वारे भारतानं सागरी आण्विक युद्धाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. भारतनिर्मित पहिली आण्विक पाणबुडी ‘अरिहंत’च्या मारक क्षमतेला कैक पटींनी वृद्धिंगत करणारं हे लक्षणीय सामरिक पाऊल होतं. नौदलीय धुरीणत्व प्राप्त करून हिंद महासागर व अरब सागरातील अनुक्रमे, मलाक्का व हार्मोझच्या समुद्रधुनींवर आपला फास आवळण्यासाठी भारतीय नौदलाचं आधुनिकीकरण करणं अत्यावश्यक होतं आणि त्याचा ओनामा विद्यमान सरकारनं केला.
सध्या भारतीय नौदलापाशी हवं ते सामरिक साजोसमान नसल्यामुळे, त्यांची सामरिक प्रभुत्व आणि तत्काळ उत्तर देण्याची क्षमता कमी असलेली प्रत्ययाला येते. कारगिल युद्धाच्या वेळी भारतीय नौदलानं पाकिस्तानची अशी काही सागरी नाकेबंदी केली होती की युद्ध संपायच्या वेळी पाकिस्तानकडे केवळ पाच दिवसांचा खनिज तेल साठा व आठ दिवसांचा दारूगोळा शिल्लक होता. मात्र त्यानंतर परिस्थितीनं अशी काही पलटी मारली की बालाकोटवरील भारतीय हवाई हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या सामरिक तणावादरम्यान पाकिस्तानच्या समुद्री किनार्‍याजवळ चोरपावलांनी जाण्यात भारतीय पाणबुडी असफल झाली. यावरून वरील विधानाची सत्यता उजागर होते. पाक नौदलाला या पाणडुबीचा सहज सुगावा लागून त्यांनी भारतीय नौदलाचा तो प्रयत्न हाणून पडला. या कमतरतेमुळे हिंद महासागरावर वर्चस्व गाजवण्याच्या भारतीय स्वप्नाला खीळ लागलेली दिसून येते.
हिंद महासागराला हिंदवी महासागर बनवण्याचं आपलं सामरिक ध्येय प्राप्त करण्यासाठी भारतानं आपल्या नौदलाला सामरिकदृष्ट्‌या सक्षम करण्याचा चंग बांधला आहे. त्यासाठी नौदलाला पारंपरिक आणि सामरिक शक्ती संवर्धनासाठी, प्रचंड संरक्षण विषयक तरतुदी केल्या जात आहेत. खनिज तेल क्षेत्रात भारताची आर्थिक जीवनधारा असणार्‍या, हिंद महासागरातून मध्य पूर्वेकडे जाणार्‍या समुद्री मार्गांवर आपलं निर्विवाद वर्चस्व असलंच पाहिजे आणि त्याचबरोबर संभाव्य शत्रूची आर्थिक नाडी आपल्या हाती असलीच पाहिजे ही भारताची इच्छा आहे. यासाठी भारत केवळ आपलं नौदलच सुदृढ, सक्षम करतो आहे असं नाही तर श्रीलंका, मालदीव, म्यानमार, थायलंड, भूतान, बांगला देश, मॉरिशस आणि सेशेल्ससारख्या हिंद महासागर भोवतालच्या देशांशी आपले आर्थिक व सामरिक संबंध बळकट करणं ही त्याची प्राथमिकता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लूक ईस्ट ऍॅक्ट ईस्ट या परराष्ट्र धोरणांतर्गत, हिंद महासागर भोवतालच्या देशांशी असलेले संबंध सुधारण्यावर भर दिला जात आहे. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भरघोस यश मिळाल्यानंतर पंतप्रधानांनी मालदीव व श्रीलंकेत आपला पहिला विदेशी दौरा करून हिंद महासागराभोवतालच्या देशांना ते किती महत्व देतात हे स्पष्टरित्या दर्शवलं.
मर्चंट मरीन, मरीन कन्स्ट्रक्शन, मेरीटाईम डिप्लोमसी या तीन सूत्रांवर सागरी प्रभुत्व आणि त्यामधून निर्माण होणारी ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ अवलंबून असते. या नील अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी आणि चीनच्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्सला काटशह म्हणून मोदी सरकारनं कोस्टल ट्रेड व कोस्टल इकॉनॉमिक झोन्सचा विकास करण्यासाठी, सागरमाला प्रकल्प सुरु केला. स्वतःच्या समुद्री मार्गांचा वापर करायचा, मात्र शत्रूला त्याच्या समुद्री मार्गांचा वापर करू द्यायचा नाही यालाच सागरी प्रभुत्व म्हणतात. प्रभुत्व प्रदर्शन हा याचाच उपखंड असतो. सामरिक प्रतिबंधाची संकल्पना सागरी प्रभुत्वातून जन्म घेते. शत्रूंवर सामरिक प्रतिबंध घालण्यासाठी विमानवाहू लढाऊ जहाजांची गरज असते. सध्या भारतीय नौदलापाशी मिग २९ विमान असणारं ‘विक्रमादित्य’ विमानवाहू जहाज, भारतीय अरिहंत व रशियन चक्र या आण्विक पाणबुड्या, १५ डिझेल पाणबुड्या, ६ डिस्ट्रॉयर्स, १३ फ्रिगेट्स, १६ अँफिबियस वॉरफेयर शिप्स,२७ लँडिंग क्राफ्ट्स/लँडिंग शिप टँक्स आणि २२ भारतीय बनावटीचे कॉर्व्हेंट्स आहेत. ताज्या मेरीटाईम कॅपेबिलिटीज पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन्स नुसार २०३० पर्यंत भारतीय नौदलापाशी २०० लढाऊ जहाज आणि ५०० विमान असतील. मात्र भारतीय ‘नेव्हल कन्स्ट्रक्शन फॅसिलिटीज’ अगदीच बाल्यावस्थेत आहेत. भारतीय जहाज बांधणी प्रतिष्ठान जहाजांची बॉडी बनवू शकतात. मात्र इंजिन/ट्रान्समिशन, सोनर्स, रडार्स, क्षेपणास्त्र व टॉरपेडो बनवण्याची क्षमता आपल्याकडे अजूनही निर्माण झालेली नाही.
२००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर भारतीय नौदलासाठी दिल्लीत, इन्फर्मेशन मॅनेजमेंट अँड अनालिसिस सेंटर (आयमॅक) ची निर्मिती करण्यात आली. भारतीय समुद्रकिनार्‍यांवरील ५१ नोडस् आणि मॉरिशस, मदागास्कर, सेशेल्स, ओमन, मालदीव आणि श्रीलंकेतील मेरीटाईम डॉमेन अवेअरनेस सिस्टीमशी याचा सदैव, सेंसर व ऑप्टेलोट्रोनिक संपर्क असतो. हिंद महासागरात आपलं प्रभुत्व राखण्यासाठी भारतीय नौदल नित्यनेमानं अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियाबरोबर मलबार युद्धाभ्यास आणि म्यानमार, इंडोनेशिया, बांगला देश, सिंगापूर, ओमन, रशिया, श्रीलंका, ब्रिटन आणि दक्षिण आफ्रिकेबरोबर ‘पेट्रोल कॉर्पट एक्ससरसाईझ’ देखील करतं. याच्याच जोडीला, अफगाणिस्तान व मध्य आशियाशी संपर्क साधण्यासाठी इराणमधील चाबहार आणि म्यानमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंडच्या संपर्कासाठी सित्तवे बंदर विकसित करण्याचा प्रकल्प भारताने हाती घेतला आहे. भारताचं ८५ टक्के खनिज तेल व ९५ टक्के व्यापारी आयात समुद्री मार्गांनी येतं. त्यामुळे या मार्गांचं रक्षण, बंगाल खाडी व अरब समुद्रातील ६०० वर बेटांचं संगोपन व संरक्षण आणि २३,७००लक्ष चौरस किलोमीटरचा एक्सक्ल्युझिव्ह इकॉनॉमिक झोनची देखभाल भारतीय नौदलाच्या खांद्यावर आहे. जागतिक सामरिक महासत्ता बनण्याआधी भारत जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर असल्यामुळे ,त्याचा सामरिक उर्ध्व हिंद महासागराकडे वळणं स्वाभाविकच आहे.
हिंद महासागरावर प्रभुत्व गाजवण्यासाठी भारताला या क्षेत्रात अमेरिकी नौदलाच्या मदतीने शांतता, स्थैर्य व सुरक्षेची वातावरण निर्मिती करावी लागेल. त्याचबरोबर चीन, जपान,ऑस्ट्रेलिया आणि आसियान संघटनेतील देशांच्या नौदलांशी सौदार्दाचे संबंध जोडावे लागतील आणि हे करत असतानाच समुद्रकिनारा व ईईझेडच्या संरक्षणाची तजवीज करावी लागेल. मात्र संरक्षणाची तजवीज, कोण्या दुसर्‍या तिसर्‍याच्या मदतीशिवाय स्वबळावरच करणं भारतासाठी अपरिहार्य आहे.
