अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्या आल्या आपल्या लहरी कारभाराचे दर्शन घडवायला सुरूवात केली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतन्याहू यांच्याच उपस्थितीत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी गाझापट्टीच्या पुनर्वसनाचा अजब प्रस्ताव जगापुढे घोषित करून टाकून सर्वांनाच अचंबित केले आहे. गेले सोळा महिने इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षाने गाझापट्टी भाजून निघाली आहे. जवळजवळ सत्तेचाळीस हजार लोकांचा त्या संघर्षात बळी गेला, तर लाखोंना दक्षिणेकडे विस्थापित व्हावे लागले. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांच्या प्रदीर्घ प्रयत्नांअंती आणि ईजिप्त व जॉर्डनच्या मध्यस्थीनंतर हमास आणि इस्रायल ह्या दोघांत युद्धबंदीसंबंधी सहमती झाली. त्या युद्धबंदीनुसार हमासकडून ओलिसांची सुटका आणि इस्रायलकडून पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका टप्प्याटप्प्याने सुरू झालेली आहे. असे असताना ट्रम्प यांनी थेट करून टाकलेली गाझापट्टीसंदर्भातील घोषणा बेजबाबदारपणाचीच नव्हे, तर सध्या सुरू असलेल्या ओलिसांच्या हस्तांतरणात बाधाही आणू शकणारी आहे. गाझापट्टीवर अमेरिका ताबा घेईल, तेथील स्फोट न झालेली स्फोटके आणि बॉम्ब निकामी करील, सगळ्या उद्ध्वस्त इमारतींचा राडारोडा तेथून हटवील आणि तेथील पॅलेस्टिनींचे कायमचे अन्यत्र स्थलांतरण घडवून त्या गाझापट्टीला ‘रिव्हिएरा ऑफ दर मिडल ईस्ट’ म्हणून विकसित करील अशा प्रकारची ट्रम्प यांची अजब कल्पना आहे. अमेरिका गाझापट्टीच्या समपातळीकरणानंतर तेथे उद्योगधंदे आणील, रोजगार आणील व त्याचा फायदा आखाती देशांना होईल असे ट्रम्प जरी म्हणत असले, तरी अमेरिकेच्या आजवरच्या टू स्टेट पॉलिसी म्हणजे पॅलेस्टिनींच्या सहअस्तित्वाच्या अधिकृत धोरणाशी ट्रम्प यांचे हे धोरण पूर्णतः विसंगत आहे. गाझापट्टीतील पॅलेस्टिनी नागरिकांचे तेथून कायमस्वरूपी स्थलांतरण घडवण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली असली, तरी अशा प्रकारे सक्तीचे स्थलांतरण करण्यास आंतरराष्ट्रीय कायद्याखाली बंदी आहे. जिनिव्हा कराराचे ते सरळसरळ उल्लंघन ठरते. शिवाय ह्या पॅलेस्टिनींचे लोंढे स्वीकारायला आजूबाजूचे आखाती देश तयार नाहीत हा भाग तर वेगळाच. ईजिप्त, जॉर्डन आणि अमेरिकेचा मित्रदेश असलेल्या सौदी अरेबियाने देखील ट्रम्प यांची ही योजना नाकारली आहे. पॅलेस्टिनी स्थलांतरितांना स्वीकारून इस्रायलशी द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करण्यास सौदी अरेबियाने तर स्पष्ट नकार दर्शविला आहे. ईजिप्त किंवा जॉर्डनही ह्या स्थलांतरितांना स्वीकारणार नाहीत. इतकेच कशाला, खुद्द अमेरिकेचे मित्रदेशही ह्या कल्पनेला कडाडून विरोध करीत आहेत. गाझामध्ये ‘रिव्हिएरा ऑफ द ईस्ट’ स्थापन करण्याचे ट्रम्प यांचे स्वप्न त्यांच्या एक उद्योगपती म्हणून असलेल्या ध्येयधोरणांशी विसंगत जरी नसले, तरी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांच्या सोडवणुकीचा हा प्रचलित उपाय नव्हे. ट्रम्प यांनी मोठ्या आवेशात ‘क्लीन आऊट द होल थिंग’ म्हणजे गाझापट्टीची संपूर्ण साफसफाई करण्याची घोषणा केलेली असली, तरी हा प्रश्न सोडवणे तेवढे सोपे नाही. वर्षानुवर्षांच्या संघर्षातून तो अधिकाधिक जटिल होत गेलेला आहे. मुख्य म्हणजे अमेरिकेच्या ताब्यात हा विवादित प्रदेश सुपूर्द करण्यास अरब देश कदापि तयार होणार नाहीत. भूमध्य सागर आणि जॉर्डन नदी यांच्या मधल्या ह्या जागेमध्ये ज्यूंचे स्थलांतर करण्याचा इस्रायलचा मानस आहे. त्यामुळे इस्रायलही तेथे अमेरिकेला हस्तक्षेप करू देऊ इच्छित नाही. ह्या प्रदेशाचे प्रशासन कोण चालवणार ह्याबाबत ट्रम्प यांनी संपूर्ण मौन बाळगलेले आहे. त्यामुळे मुळातच ट्रम्प यांची ही कल्पना व्यवहार्य नाही. जटिल आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची मुळात ही पद्धतच नव्हे. चर्चा, वाटाघाटी आदी मार्गांनी शांततामय रीतीने असे प्रश्न सोडवायचे असतात. ‘आम्ही त्या भूभागावर कब्जा करणार आहोत’ असे घोषित करून हडेलहप्पीने दांडगाई करून असे प्रश्न सोडवले जाऊ शकत नाहीत. परंतु अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षपद दुसऱ्यांदा मिळालेले ट्रम्प सगळे जग चालवायचा मक्ता आपल्यालाच मिळालेला आहे अशा थाटात घोषणांमागून घोषणा करू लागले आहेत. ज्या तऱ्हेने त्यांनी इतर देशांशी व्यापारयुद्ध छेडले आहे, ज्या प्रकारे गाझा प्रश्न सोडवायला निघाले आहेत, ते पाहिल्यास येणाऱ्या काळात ही व्यक्ती जगासाठी तापदायक ठरेल यात शंका नाही. गेल्यावेळी ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि यावेळी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ म्हणत जगातील सर्वांत प्रबळ महासत्तेचे नेतृत्व करणारी व्यक्ती एवढी उथळ मानसिकतेची असणे उर्वरित जगासाठी तरी हितावह नव्हे. सध्या युद्धबंदी आणि ओलीस हस्तांतरणापर्यंत येऊन पोहोचलेला गाझाचा अत्यंत संवेदनशील विषय, तितक्याच संवेदनशीलतेने आणि गांभीर्याने सोडविला गेला पाहिजे.
