हा न्याय नव्हे!

उत्तर प्रदेशमधील कुख्यात गुंड आणि राजकारणी अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ यांची पोलिसांच्या बंदोबस्तात आणि प्रसारमाध्यमांच्या साक्षीने झालेली हत्या ते दोघे कोणी संतपुरूष जरी नसले, तरीही कायदा आणि सुव्यवस्थेविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. या देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि कायदा हा सर्वांसाठी समान असतो. तो हिंदू आणि मुसलमान गुन्हेगारांसाठी वेगवेगळा नाही. योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या राजवटीत गुंड माफियांविरुद्ध सक्तीची पावले जरी टाकलेली असली आणि ती प्रशंसनीय जरी असली, तरी त्याचा अर्थ कोणीही उठावे आणि कायदा हातात घ्यावा असा होत नाही. या हत्याकांडाला किंवा अतिकच्या मुलाच्या पोलिसांकडून झालेल्या संशयास्पद एनकाऊंटरला केवळ नियतीने उगवलेला सूड म्हणून त्यावर पडदा ओढता येणार नाही. या दोन्ही घटनांची समूळ चौकशी झाली पाहिजे आणि समान न्यायाने दोषींविरुद्ध कारवाईही झाली पाहिजे. तरच योगी आदित्यनाथ यांच्या राजवटीचा ‘रामराज्य’ म्हणून होणारा उदोउदो सार्थ ठरेल.
अतिक अहमदची सगळी पार्श्वभूमी गुन्हेगारीची होती आणि त्याच्याविरुद्ध शंभरहून अधिक गुन्हे नोंद होते, परंतु त्याचबरोबर तो एक राजकीय नेताही होता. म्हणजेच, आपल्या देशात राजकारण आणि गुन्हेगारीकरण यांची कशी हातमिळवणी चालते त्याचे विदारक दर्शनही यातून घडते. अतिक अहमद 1989 पासून राजकारणात सातत्याने निवडून येत होता. आधी तो अपक्ष म्हणून निवडून येत होता. नंतर समाजवादी पक्षाने त्याला आपलेसे केले. नंतर त्याने अपना दलला जवळ केले. पुढे तो पुन्हा समाजवादी पक्षात परतला. या सगळ्याचा अर्थ एकच, ते म्हणजे राजकीय पक्षांना फक्त उमेदवारांची जिंकून येण्याची क्षमता महत्त्वाची असते, मग ते बाहुबलावर, पैशाच्या बळावर निवडून येत असले, तरी त्याकडे सर्रास कानाडोळा केला जातो. 2004 मध्ये तर समाजवादी पक्षाने अतिकला फूलपूर लोकसभा मतदारसंघाचे तिकीट दिले होते. ज्या मतदारसंघातून एकेकाळी देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू उभे राहायचे, त्या मतदारसंघातून आपण एका कुख्यात गुंडाला उमेदवारी देतो आहोत यात समाजवादी पक्षालाही तेव्हा काही वावगे वाटले नाही. पं. नेहरू ज्या नैनी तुरुंगात होते, त्या तुरुंगात आपणही गेलो होतो अशी शेखीही हा अतिक मिरवायचा ती वेगळीच!
2005 साली अतिकने बहुजन समाज पक्षाचा आमदार राजू पालची हत्या केली, जे प्रकरण धसास लावण्याचा निर्धार योगी आदित्यनाथांनी केला होता. त्या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार उमेश पाल याची यंदा या अतिकने तुरुंगातून हत्या घडवली, तेव्हाच त्याच्या पापांचा घडा भरला होता. योगी आदित्यनाथ यांनी ‘मिट्टीमे मिला देंगे’ ची घोषणा केली होती. त्याच्या असद या मुलाला उत्तर प्रदेशच्या विशेष तपास पथकाने एन्काऊंटरमध्ये ठार मारले आणि त्या पाठोपाठ आता त्याला आणि त्याच्या भावाला तीन तरुण पोरसवदा हल्लेखोरांनी पोलीस आणि प्रसारमाध्यमांच्या साक्षीने गोळ्या घातल्या. योगी आदित्यनाथांनी भले ‘मिट्टीमे मिला देंगे’ म्हटले असेल, परंतु त्याचा अर्थ कोणी अशी फिल्मी हत्याकांडे घडवावीत असा होत नाही. परवाच्या हत्याकांडाबाबत तर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. नुकतेच मुलाचे संशयास्पद एन्काउंटर झालेले असतानाही या दोघा आरोपींना पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांसमोर कसे काय येऊ दिले? हे हल्लेखोर तेथील प्रसारमाध्यमांच्या गोतावळ्यात सहजासहजी कसे काय मिसळू शकले? त्यांना पिस्तुले एवढी सहजासहजी कशी आणि कोठून उपलब्ध झाली? आणि सर्वांत मुख्य बाब म्हणजे त्यांनी जेव्हा धाडधाड गोळ्या चालवायला सुुरुवात केली, तेव्हा सोबतच्या पोलिसांच्या खांद्यावर मिरवणारी स्टेनगन का चालली नाही? तिन्ही आरोपींनी स्वतः शरणागती पत्करली म्हणूनच ते पोलिसांच्या हाती लागू शकले, अन्यथा त्या पोलिसांची एकूण देहबोली पाहिली तर ते पोलीस की बस कंडक्टर असा प्रश्न पडावा. या हत्येचा खरा मास्टरमाईंड कोण हेही आता शोधण्याची गरज आहे, कारण गोळ्या झाडणारे ही केवळ प्यादी आहेत. या हत्याकांडाची सूत्रे कोणी तरी पडद्यामागून व्यवस्थित हलवली आहेत आणि त्याने हल्लेखोरांना कठोर शिक्षेपासून अभयही दिले असावे. गुन्हेगारांची हत्याकांडे घडवणे वा घडवू देणे हा न्याय नव्हे! या हत्याकांडाची केवळ न्यायालयीन चौकशी करविल्याने उत्तर प्रदेश सरकारचे उत्तरदायित्व संपत नाही. तीन नवख्या तरुणांना पोलीस आणि प्रसारमाध्यमांच्या समोर, परिणामांची फिकीर न करता असे खुलेआम हत्याकांड घडवण्याची हिंमत होते याचा अर्थ काय, याचा विचार न्यायदेवतेनेही करण्याची वेळ आलेली आहे. या देशात मोठमोठे गुन्हे करूनही कालांतराने मोकळे सुटता येते ही आम धारणा बनत चालली आहे काय?