हा काय प्रकार?

पणजीतील पे-पार्किंगच्या तीन वर्षांच्या कंत्राटाची मुदत संपून महिना उलटून गेला, तरीही अजून संबंधित कंत्राटदाराचे कर्मचारी रोज पणजीत येणाऱ्या हजारो वाहनचालकांकडून पार्किंग शुल्क गोळा करीत आहेत. हे कृत्य पूर्णपणे बेकायदेशीर तर आहेच, परंतु पणजी महानगरपालिकेचा एकूण कारभार कसा चालतो त्यावर झगझगीत प्रकाश टाकणारेही आहे. संबंधित कंत्राटदाराची सुरक्षा ठेव जप्त करून त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी त्यालाच पुन्हा एकवार मुदतवाढ देण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी गट प्रयत्नशील आहे आणि येत्या सोमवारी त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेतील ही बजबजपुरी काही नवी नाही. पणजीतील पे-पार्किंगचा विषय तसा दशकभराहून जुना आहे. 2014 साली पहिल्यांदा पे पार्किंग लागू करण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा इच्छुक कंत्राटदाराने पंच्याहत्तर लाखांची बोली लावली होती. जुलै 2015 मध्ये महापालिकेने दुसऱ्यांदा प्रस्ताव मागवले तेव्हा हीच बोली 42 लाख 29 हजारांपर्यंत खाली आणली गेली. तिसऱ्यांदा प्रस्ताव मागवण्यात आले तेव्हा ती 40 लाख 51 हजारांपर्यंत आणखी खाली आली. तरीही हे पे-पार्किंगचे घोडे तेव्हा गंगेत न्हाले नाही. चौथ्यांदा प्रस्ताव मागवण्यात आले तेव्हा त्या कंत्राटदाराने बोलीच भरली नाही. पुढे एका राजकारण्याशी कथित भागिदारी असलेल्या कंत्राटदाराने पे-पार्किंगचे कंत्राट मिळवले, परंतु लवकरच काढता पाय घेतला. ह्यात महापालिकेचे लाखो रुपये बुडाले. त्यानंतर अन्य एका राजकारण्याच्या कुटुंबातील विद्यमान कंत्राटदाराला उदय मडकईकर यांच्या नगराध्यक्षपदाच्या काळात पे-पार्किंगचे कंत्राट मिळाले. थेट तीन वर्षांसाठी एक कोटी साठ लाखांना हा करार करण्यात आला. 15 फेब्रुवारी 2020 पासून तो अंमलात आला. म्हणजेच 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी त्याची मुदत संपली. मात्र, कंत्राटात मुदतवाढीची कोणतीही तरतूद नसताना 24 फेब्रुवारी 2023 च्या आदेशान्वये ह्या कंत्राटदाराला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ती मुदतही गेल्या 24 ऑगस्टला संपली. त्यानंतर संपूर्ण सप्टेंबर महिना उलटला. परंतु कंत्राटाच्या मुदतवाढीचा काळ संपून महिना उलटून गेला, तरीही आजवर सदर कंत्राटदाराचे कर्मचारी पणजीत लोकांकडून बिनदिक्कत पार्किंग शुल्क गोळा करीत आहेत आणि ह्या प्रकाराबाबत अनभिज्ञ असलेले लोक मुकाट्याने ते देतही आहेत. जगात कोठेही एखाद्या कंत्राटाची मुदत संपल्यावर त्याखाली वसुली करता येत नाही, परंतु पणजी महापालिकेच्या कारभाराची बातच काही और आहे. आपण नव्या कंत्राटासाठी अर्ज केला आहे, बँक हमी दिली आहे, सुरक्षा ठेव भरली आहे, कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे असा कंत्राटदाराचा युक्तिवाद आहे. परंतु हे कंत्राट परत आपल्यालाच मिळेल ह्याची या महाशयांना एवढी खात्री कशी काय? कंत्राटाची मुदत संपलेली असताना सदर कंत्राटदाराला महापालिकेकडून पार्किंग शुल्क कसे काय गोळा करू दिले जाते? महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी गटाची एवढी मेहेरबानी कशासाठी? वास्तविक, कंत्राटाची मुदत संपूनही तब्बल एक महिना पे-पार्किंग शुल्क गोळा करणाऱ्याची सुरक्षा ठेव जप्त करून महापालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी फौजदारी तक्रार दाखल केली पाहिजे. परंतु त्यांचीच काय, विद्यमान सरकारचीही तसे करण्याची प्राज्ञा नाही, कारण विद्यमान सरकारमधील एका वजनदार आणि उपद्रवी नेत्याचा गट महापालिकेत सत्तेत आहे आणि त्याचाच कर्तृत्ववान पुत्र नगराध्यक्षपदी आणि चेले नगरसेवकपदी आहेत. केंद्र सरकारच्या पैशांनी पणजी शहराला स्मार्ट बनवण्याची धडपड गेली कित्येक वर्षे चालली आहे. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लि. हे त्यासाठीचे स्पेशल पर्पज वेहिकल. शहरातील रस्ते व पार्किंग ही खरे तर त्यांची जबाबदारी. तेथे तर रस्त्यांची कामेच अर्धवट आहेत. मध्यंतरी महापालिकेने पणजीत स्मार्ट पार्किंग सोल्यूशन्स लागू करण्यासाठी एक पायलट प्रोजेक्ट आखला होता. त्यासाठी सविस्तर अहवालही तयार करून घेतला गेला. पणजीतील नगरपालिका उद्यानाभोवतीच्या जागेत हा स्मार्ट पार्किंगचा पायलट प्रकल्प उभा राहणार होता. परंतु महापालिकेचे नगरसेवक त्याहून ‘स्मार्ट’ असल्याने तो बारगळला. परिणामी, कंत्राटाची मुदत संपूनही पे-पार्किंगची लूट सुरूच आहे. पणजी महानगरपालिकेचा आजवरचा इतिहास लक्षात घेता कोणाला आता अशा गोष्टींचे आश्चर्यही वाटेनासे झाले आहे. यापूर्वी महापालिकेच्या बनावट पावत्या छापून, क्रूझवर जाणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांकडून पार्किंग शुल्क गोळा करणारे आणि महापालिकेचे गाळे आपण भाड्याने लावणारे नगरसेवकही जेथे आढळले आहेत, त्या पणजी महापालिकेच्या कारभाराबद्दल आणखी काय बोलायचे?