गोवा विद्यापीठातील स्कूल ऑफ अर्थ ओशन अँड ॲटमॉस्फिअरिक सायन्समधील प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी ठेवण्यात आलेल्या मुलाखती गोवा फॉरवर्डने उपकुलगुरूंना घेराव घातल्याने रद्द करण्यात आल्या. स्थानिक उमेदवारांच्या ह्यापूर्वी दोनवेळा मुलाखती झालेल्या असताना त्यांना डावलण्यासाठी आणि परप्रांतीय प्राध्यापकांची भरती करण्यासाठीच ह्या मुलाखती घेण्यात येत होत्या, असे गोवा फॉरवर्डचे म्हणणे आहे. परंतु विद्यापीठस्तरीय नोकरभरतीमध्ये प्रादेशिकत्वाचा हा हट्टाग्रह पटण्याजोगा नाही. खरोखरच गोमंतकीय पात्र उमेदवार असतील आणि त्यांच्यावर अन्याय करून जर परप्रांतीयांची भरती होत असेल तर ती गोष्ट आक्षेपार्ह म्हणता येते, परंतु ज्या अर्थी दोन वेळा जाहिरात देऊन आणि मुलाखत घेऊनही योग्य उमेदवार मिळालेले नाहीत, त्या अर्थी खरोखरच गोमंतकीय उमेदवार ह्या पदांसाठी पात्र होते का ह्याचा विचारही निश्चितपणे झाला पाहिजे. गोवा फॉरवर्डच्या शिष्टमंडळापुढे उपकुलगुरूंनी नमण्याचे कारणच काय? उद्याच्या मुलाखती रद्द करून सोमवारी शिष्टमंडळाला उमेदवारांची यादी दाखवू वगैरे आश्वासने उपकुलगुरूंनी दिल्याचे यासंबंधीच्या वृत्तात म्हटले आहे. गोवा फॉरवर्डला ह्या प्राध्यापक भरतीमध्ये एवढी लुडबूड करू द्यायला उपकुलगुरू गोवा फॉरवर्डला जबाबदेही आहेत काय? गोवा विद्यापीठ ही एक स्वायत्त संस्था आहे असे जर आपण म्हणत असू, तर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी योग्य उमेदवार निवडण्याचे स्वातंत्र्यही विद्यापीठाला असले पाहिजे. त्यामध्ये ना कोणत्या राजकीय पक्षाचा हस्तक्षेप हवा, ना सरकारचा. विद्यापीठाची ही स्वायत्तता आणि शान राखणे ही उपकुलगुरूंची जबाबदारी आहे. उपकुलगुरू महोदय झुंडशाहीपुढे नमणार असतील तर अशा गृहस्थांनी गोवा विद्यापीठाला रामराम ठोकणेच श्रेयस्कर. गोवा विद्यापीठाचे पतमानांकन दिवसेंदिवस घसरते आहे. काही दिवसांपूर्वी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत तीव्र चिंता परखडपणे व्यक्त केलेली होती. पूर्वी 101 ते 150 ह्या राष्ट्रीय क्रमवारीत राहणारे गोवा विद्यापीठ आता 151 ते 200 ह्या खालच्या स्तराला जाऊन पोहोचले आहे. विद्यापीठातील अध्यापनाची पातळी अशी रसातळाला चाललेली असताना योग्य, पात्र उमेदवारांची भरती करणार की केवळ प्रादेशिकत्वाचा टेंभा मिरवत, कोंकणीच्या ज्ञानाची सक्ती आणि पंधरा वर्षे वास्तव्याच्या दाखल्याची अट मिरवत ऐऱ्यागैऱ्याला पदावर नियुक्त करून मोकळे होणार? विद्यापीठांमधील नोकरभरती ही राष्ट्रीय स्तरावर होत असते आणि तशीच झाली पाहिजे. युनिव्हर्सिटी न्यूजमध्ये पदांची जाहिरात देण्यामागचे कारणच ते आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या देखरेखीखाली विद्यापीठांचा कारभार चालतो. प्रादेशिकतेचा आग्रह धरण्याऐवजी खरे तर राष्ट्रीय स्तरावरील उत्तमोत्तम अध्यापकांना आपल्याकडे आणण्याचा प्रयास व्हायला हवा. परंतु केवळ स्थानिकत्व, कोंकणीचे ज्ञान, पंधरा वर्षांचे गोव्यातील वास्तव्य असल्या अटी घालून राष्ट्रीय प्रतिभेच्या स्त्रोताला आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न करून स्थानिक नोकरभरतीचाच आग्रह धरला जाणार असेल तर त्याने विद्यापीठाचा शैक्षणिक दर्जा उंचावणार कसा? देशातील प्रत्येक विद्यापीठ आणि प्रत्येक शिक्षणसंस्था जर अशाच प्रकारचा मतलबी विचार करू लागेल तर विद्यापीठे म्हणजे निव्वळ प्रादेशिक बेटे होऊन बसतील आणि ज्ञानाची कवाडे खुली होण्याऐवजी बंद होतील. विद्यार्थ्यांचा विकास खुंटेल. डबक्यात डुंबण्यातच ते आनंद मानू लागतील. गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना नुसते डबक्यात पोहण्याचा आनंद देणार आहात की त्यांना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेण्यासाठी सज्ज करणार आहात? पदभरती करताना गोमंतकीय तरुण तरुणींना प्राधान्य देण्याचा विचार जरूर व्हावा, कोणावरही अन्याय होऊ नये, परंतु जर येथे पात्र आणि योग्य उमेदवार मिळत नसतील, तर प्रादेशिकत्वाच्या अटी शिथील करून देश पातळीवरून उत्तमोत्तम गुणवंत प्राध्यापकांची भरती का केली जाऊ नये? आज भारतातील अनेक विद्वान मंडळी जगभरातील विद्यापीठांमध्ये अध्यापन करीत आहेत. लाखो विद्यार्थी जगभरातील विद्यापीठांमध्ये उच्चशिक्षण घेत असतात. प्रत्येक देशाने जर आपल्यापुरतीच सीमा स्वतःला आखून घेतली तर? त्यामुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये तरी प्रादेशिकत्वाच्या सीमा असू नयेत आणि अस्मितेचे काटेकुटे ज्ञानाच्या वाटेवर उभे करू नयेत. प्राधान्य स्थानिकांना जरूर द्यावे, निश्चितपणे द्यावे. परंतु आवश्यक पात्रतेत ते कमी पडत असतील, त्यांच्या भरतीमुळे विद्यापीठीय शिक्षणाचा दर्जा खालावणार असेल, तर अशी तडजोड निव्वळ प्रादेशिकतेच्या नावावर केली जाऊ नये. तेथे प्रादेशिकत्वाच्या अटी शिथील करून देशपातळीवरून उत्तमोत्तम प्रतिभेला जरूर आमंत्रित केले जावे.
