हरित परवाने मिळविण्यासाठीची प्रक्रिया सोपी केली जाणार असल्याचे पर्यावरण व वन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी काल लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. पर्यावरणाची हानी न करता विकास हा सरकारचा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले. विविध वादांमुळे अडकून राहिलेले ३५ हजार कोटी रुपये सरकार वृक्ष लागवडीसाठी विविध राज्यांना देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, राज्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय पश्चिम घाटासंबंधी कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
