>> मुख्यमंत्र्यांनी आरोप फेटाळले; 50 टक्के हरित अधिभार वसूल
2012 साली राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून हरित अधिभारात (ग्रीन सेस) मोठा घोटाळा झालेला असून, हा घोटाळा तब्बल 8 हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप काल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी गोवा विधानसभेत केला. मात्र आलेमाव यांनी केलेले आरोप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी खोडून काढले. विविध कंपन्यांकडून येणे असलेला 50 टक्के एवढा हरित अधिभार वसूल केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.
काल प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी युरी आलेमाव यांनी हरित अधिभारासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. गोव्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हरित अधिभार हा 2 टक्क्यांवरून 0.5 टक्क्यांवर आणण्यात आला. त्यामुळे झालेले नुकसान हे खूप मोठे आहे. कोळसा व पेट्रोलिअम पदार्थांची आयात करणाऱ्या कंपन्यांना ते आयात करीत असलेल्या पदार्थांमुळे जे प्रदूषण होत असते, त्यावर हा हरित अधिभार लागू करण्यात येत असतो. सरकारने हा अधिभार 2 टक्क्यांवरून 0.5 टक्के एवढा केला. तसेच 50 टक्के हरित अधिभार अजून वसूल करायचा असून तो हजारो कोटी रुपये एवढा असल्याचा दावा यावेळी आलेमाव यांनी केला.
यावेळी सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात या प्रश्नावरून मोठी शाब्दिक चकमक झडली. विरोधकांनी यावेळी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना सरकार जेएसडब्ल्यू, अदानी आदी मोठ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी त्यांच्याकडून हरित अधिकाराची जी रक्कम येणे आहे, ती वसूल करण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप युरी आलेमाव यांनी केला.
50 टक्के वसुली पूर्ण : मुख्यमंत्री
युरी आलेमाव यांनी केलेले आरोप खोडून काढताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे म्हणाले की, विविध कंपन्यांकडून येणे असलेला 50 टक्के एवढा हरित अधिभार वसूल करण्यात आलेला असून, तो 352 कोटी रुपये एवढा आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू असल्याने उर्वरित 50 टक्के एवढा निधी वसूल करता आला नसल्याचे ते म्हणाले.
हजारो कोटींचा घोटाळा : आलेमाव
हरित अधिभाराचा येणे असलेला निधी हा हजारो कोटी रुपयांचा असून, त्यात 8 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप यावेळी आलेमाव यांनी केला. पेट्रोलिअम कंपन्यांनी हरित अधिभाराचे 190 कोटी रुपये फेडले आहेत. मात्र, या उलट कोळसा व कोक कंपन्यांनी हरित अधिभाराचे फक्त 47 कोटी रुपये फेडले असल्याचे आलेमाव यांनी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले.
खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित
यावेळी सरकारची बाजू मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, यासंबंधीचा खटला हा सर्वोच्च न्यायालयात चालू असल्याने 50 टक्के एवढा निधी सरकारला वसूल करता आलेला नाही. यावेळी सत्ताधारी व विरोधक यांनी एकमेकांवर आरोप व प्रत्यारोप केल्याने यावेळी त्यांच्यात शाब्दिक चकमकी झडल्या. त्यामुळे सभापती रमेश तवडकर यांनी विरोधकांना शांत होण्याचा व सभागृहाचे पावित्र्य राखण्याची सूचना केली.
युरी आलेमाव, एल्टन डिकॉस्टा या काँग्रेस आमदारांबरोबरच आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस, क्रुझ सिल्वा व गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी यावेळी विविध प्रश्न व आरोप करून मुख्यमंत्र्यांना भंडावून सोडले.
