- शंभू भाऊ बांदेकर
खाण उद्योग बंद झाल्यामुळे राज्य वा केंद्र सरकारला हजारो कोटींच्या महसुलास मुकावे लागले आहे. हा उद्योग पुन्हा कधी सुरू होईल याचा अंदाज कुणालाच नाही. म्हणून खाण उद्योगाला शेती हा पर्यायी उद्योग म्हणून या भूमीत कसा रुजू शकेल यावर गांभीर्याने विचार करणे जरुरीचे आहे.
१८ जूनला- क्रांतिदिनानिमित्त जनतेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्यात क्रांतीपर्व साकारण्यासाठी हरितक्रांती आणि धवलक्रांती आवश्यक असून त्यासाठी जनतेचे सहकार्य जरुरीचे आहे, असे प्रतिपादन केले.
आपल्या शेतीप्रधान देशात तर सर्वत्र हरितक्रांती आणि धवलक्रांतीची गरज आहे. राज्यातील पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, तामीळनाडू आदी राज्यांनी जेथे या क्रांतीसाठी अथक परिश्रम केले, तेथे त्याची गोड फळे चाखायला मिळत आहेत. तरीही देशाची एकूण परिस्थिती पाहता शेतीच्या प्रश्‍नांवरील आश्‍वासने मात्र कागदावरच राहिल्याचे चित्र दिसते. या संदर्भात मध्यंतरी एक अभ्यासू लेखक अशोक गुलाटी यांचा या संदर्भातील एक लेख माझ्या वाचनात आला होता. गुलाटींनी केंद्राने या संदर्भात कशी कोलांटी खाल्ली त्याबद्दल लिहिताना म्हटले होते, अन्न व कृषी क्षेत्रात सरकारने भाजपच्या जाहीरनाम्यात जी आश्‍वासने दिली होती, त्याच्या निम्म्यानेही काम झालेले नाही. आताची धोरणे पाहता सरकार २०२२-२३ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय निम्मेही गाठू शकणार नाही. दिलेल्या आश्‍वासनांपैकी निम्मीही पाळली जात नसतील तर त्याला काय म्हणावे? अपयश? आश्‍वासनांचा अतिरेक? की लोकांना मूर्खात काढावयाचा प्रयत्न?
सुदैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लक्षात ही गोष्ट आली आणि आपल्या दुसर्‍या डावातील मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत ‘जय किसान’चा नारा देत त्यांनी शेतकर्‍यांसाठी अनेक योजनांची घोषणा केली आहे.
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा लोकसंख्या ३५ कोटी होती. तरीही अमेरिकी मिलो आयात करावा लागत होता. आज आपली लोकसंख्या १२५ कोटींच्या घरात असताना अन्नधान्य विपुल आहे. इतकेच नव्हे तर विदेशात निर्यात करण्याएवढे आहे. हे मन्वंतर हरितक्रांतीच्या रुपानेे शेतकर्‍यांनीच घडविले आहे.
गोव्यातील धवलक्रांतीबाबत सांगायचे तर गोवा डेअरीने दूध उत्पादकांना नुकतीच दरवाढ दिली आहे. म्हशीच्या दुधाला आतापर्यंत लीटरमागे ३३ रुपये देण्यात येत होते, ते आता ४० रुपये करण्यात आले आहेत, असे असले तरी गोव्यात म्हशीचे दूध एकदम कमी मिळत असून गाईच्या दुधाची चलती आहे. त्यामुळे हा नफा फारच थोड्या दूध उत्पादकांना मिळणार असून गाईच्या दुधाचे दरही वाढवून द्यावेत अशी दूध उत्पादकांची मागणी आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पशुखाद्य असलेला कडबा गोवा डेअरीकडे अनेकदा उपलब्ध नसतो. त्याचा परिणाम मग दुधावर होतो. तरी हा कडबा कधी कमी पडणार नाही याची दक्षता दूध डेअरीने घेणे आवश्यक आहे. तसेच उत्तम गाई-म्हशी खरेदी करण्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे, अशी दूध उत्पादक व्यावसायिकांची मागणी आहे. त्याच्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.
गोव्यातील कृषिक्षेत्राबद्दल सांगायचे म्हणजे गेल्या महिन्यात फातोर्डा येथे कृषी विषयक प्रशिक्षण शिबिर संपन्न झाले होते. यावेळी बोलताना कृषिमंत्री विजय सरदेसाई यांनी सांगितले होते की, ‘गोव्यातील विद्यार्थ्यांना शेतीचे महत्त्व कळावे यासाठी शैक्षणिक अभ्यासक्रमात कृषी विषयक अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच कृषी खात्यातर्फे कृषी प्रशिक्षण देणारी अकादमी सुरू करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. कृषिमंत्री स्वतः कृषी पदवीधर आहेत. त्यामुळे शेतीवाडीसाठी काय करावे हे त्यांना सांगायची गरज नाही. सध्या शेतकर्‍यांनी शेतीच्या कामात स्वतःला गुंतवून ठेवले आहे. त्यांना योग्यवेळी ट्रॅक्टर, बी-बियाणे, खते यांचा पुरवठा झाला पाहिजे.
पूर्वी गोव्यामध्ये होणारी शेती, बागायती, दुग्धोत्पादन, पशुपालन, भाज्या, फळे यांचे उत्पन्न गोवेकरांना पुरेसे होई. जास्त आलेल्या उत्पन्नाची विक्री करून मुबलक पैसाही मिळत असे. मात्र, गोव्यातील मूळ पाच लाखांच्या लोकसंख्येमध्ये तिप्पटीने वाढ झाली आणि तांदूळ, दूध, भाज्या, फळे, नारळ सगळेच अपुरे पडू लागले. मग या सर्व वस्तू शेजारच्या राज्यांतून आणण्याची पाळी गोव्यावर आली. तशातच गोवा हा बारमाही पर्यटनाचा प्रदेश म्हणून देशाबरोबर जागतिक नकाशावर पोचल्यामुळे देशी-विदेशी लाखो पर्यटक गोव्यात येत-जात असतात. पर्यटनखाते आणि खाजगी आस्थापने त्यांच्या निवासाची, पाण्याची, पिण्याची सोय करण्यात मग्न असतात. तरीही या पर्यटकांसाठी मासे, चिकन, मटण, अंडी. दूध, भाज्या, फळे आणि अनेक वस्तू शेजारच्या राज्यांतूनच मागवाव्या लागतात. देशी काय किंवा विदेशी पर्यटक काय? ते सहकुटुंब सुंदर गोवा, निसर्गरम्य गोवा, येथील समुद्रकिनारे, मंदिर, चर्चेस, धबधबे आदी पाहून जिवाचा गोवा करतात. ‘खाओ, पिओ, मजा करो’ हाही त्यांचा हेतू असतोच. ते त्यासाठी जास्त पैसे मोजायलाही तयार असतात. त्यांना हवी असते दर्जेदार सेवा, शांत वातावरण व सुयोग्य वस्तू आणि म्हणून गोव्यातील शेती बागायतींचे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी भरपूर शेती असूनही नोकरशाहीच्या मागे धावणार्‍या युवावर्गाला आकर्षित करणे गरजेचे आहे. चवदार तांदळाचे उत्पन्न गोव्यात पूर्वी प्रचंड प्रमाणात होत असे. आताही त्याला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. कृषिमंत्र्यांनी अभ्यासक्रमात कृषिविषयक शिक्षणाचा उल्लेख केलाच आहे. या अभ्यासक्रमात कोणत्या प्रकारचे बी-बियाणे, खते, औषधे, कुठल्या मातीच्या शेतीसाठी वापरायची, शेतीच्या मातीचा कस कसा सुधारायचा, परंपरागत शेती आणि आधुनिक तंत्रे, शेतीची यंत्रे या सार्‍यांचा समावेश तर हवाच, पण सध्या शेतकर्‍यांना यासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी शेतकर्‍यांचे मेळावे आयोजित करणे व शक्य झाले तर कृषीखात्यामार्फत कृषी अधिकारी, कृषी तज्ज्ञ शेतकर्‍यांच्या त्यांच्या जमिनीवर जाऊन मार्गदर्शन करतील, प्रात्यक्षिके दाखवतील तर त्याचा फायदा या पेरणीच्या मोसमातही होऊ शकतो. ‘शुभस्य शीघ्राम’ म्हणून कामाला लागणे ही काळाची गरज मानून कार्य सुरू झाले पाहिजे.
येथे एक गोष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे राज्यातील प्रमुख उद्योग असलेला खाण व्यवसाय संकटात सापडल्याने आता शेतकरीवर्गावर मोठी जबाबदारी आली आहे. उत्पादन वाढीसाठी राज्यातील नापीक जमिनीचा कस सुधारणे व पडीक जमीन कृषी क्षेत्राखाली आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. शेती हा खाण उद्योगाला नक्कीच पर्यायी उद्योग ठरू शकतो. एकतर खाण उद्योग बंद झाल्यामुळे राज्य वा केंद्र सरकारला हजारो कोटींच्या महसुलास मुकावे लागले आहे. हा उद्योग पुन्हा कधी सुरू होईल याचा अंदाज कुणालाच नाही. म्हणून खाण उद्योगाला शेती हा पर्यायी उद्योग म्हणून या भूमीत कसा रुजू शकेल यावर गांभीर्याने विचार करणे जरुरीचे आहे. जाहिरातबाजी, घोषणाबाजी, भाषणबाजी खूप झाली. आता ‘उपकार’ या हिंदी चित्रपटातील ‘भाषणपर राशन कोई नही देता|’ हा संवाद आपण लक्षात घेतला पाहिजे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची ज्या उमेदीने, उत्साहाने, उत्स्फूर्तपणे क्रांतिदिनी हरितक्रांती आणून गोव्यात क्रांतीपर्व सुरू करुया असे आवाहन केले आहे, ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शेतकरी, युवावर्ग, कृषीखाते या सर्वांनीच मुख्यमंत्र्यांना उमेदीने, उत्साहाने, उत्स्फूर्तपणे यासाठी साथ दिली पाहिजे, तरच गोव्यात ही हरित क्रांती घडू शकेल!
