>> एमआरएफ सुविधा न उभारल्याबद्दल गोवा खंडपीठाचा कारवाईचा बडगा
कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेली मटेरियल रिकव्हरींग फॅसिलिटी (एमआरएफ) ही सुविधा उपलब्ध न केल्याने हरमल ग्रामपंचायतीवर नवीन बांधकाम परवाने देण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल निर्बंध घातले.
गोवा खंडपीठ राज्यातील कचरा विल्हेवाट प्रश्नी गंभीर आहे. न्यायालयाने कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक क्षमतेसह साहित्य पुनर्प्राप्ती सुविधा आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने हरमल पंचायतीला एमआरएफ सुविधा उपलब्ध न केल्याबद्दल हरमलचे सरपंच आणि सचिवांना धारेवर धरले. तसेच, हरमल पंचायतीमधील उघड्यावर ठेवण्यात आलेल्या आणि विघटन होऊ न शकणाऱ्या कचऱ्यासाठी 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
पंचायत क्षेत्रात खुल्या जागेत ठेवलेला विघटन होऊ न शकणारा कचरा येत्या दोन दिवसांत साळगाव येथील कचरा प्रकल्पात पाठविण्यात येणार आहे, असे हमीपत्र आता हरमल पंचायतीने सादर केले आहे. गोवा राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने हरमल येथे कचऱ्याची खुल्या जागेत विल्हेवाट लावण्यात येत असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. दरम्यान, गोवा खंडपीठाने एमआरएफ ही सुविधा उपलब्ध न केल्याबद्दल हळदोणा पंचायतीचे सरपंच आणि सचिवांना येत्या 3 जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्याची सूचना केली आहे. भाटी पंचायतीने याच प्रकरणी ठोठावलेल्या पाच लाखांच्या दंडाच्या रकमेपैकी तीन लाख रुपये जमा केले आहेत.
