राज्य सरकारने नागरी पुरवठा खात्याला आता थेट विक्रीसाठी साहाय्य करण्यासाठी १० सदस्यांची देखरेख समिती स्थापन केली आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात रेशन धान्य घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सरकारी यंत्रणा जागी झाली आहे. रेशन धान्य घोटाळे रोखण्यासाठी उपाय योजना हाती घेण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. नव्याने स्थापन करण्यात आलेली ही समिती नागरी पुरवठा खात्याच्या थेट विक्री उपक्रमावर देखरेख ठेवणार आहे.
नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार खात्याचे सचिव या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर समितीचे सदस्य म्हणून वाणिज्य कर आयुक्त, उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य संचालक, वजन व माप खात्याचे नियंत्रक, अन्न व औषध प्रशासन संचालक, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी, गोवा पोलीस आर्थिक गुन्हे विभागाचे प्रतिनिधी, गोवा पोलीस (उपअधीक्षकांच्या दर्जाच्या खाली असू नये), संयोजक गोवा कॅन, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग असोसिएशन, नवी दिल्लीचे प्रतिनिधी आणि सदस्य यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार संचालक हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
