राज्यातील प्रमोद सावंत सरकारमध्ये तीन नव्या मंत्र्यांचा समावेश शनिवारी करण्यात आला. भाजपचे हे सरकार मगो व तीन अपक्षांच्या पाठिंब्यावर बनलेले असल्याने मगो आणि अपक्षांना या दुसर्‍या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारात सामावून घेतले जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. खरे तर तसेच ठरलेही होते, परंतु शेवटी सारासार विचारान्ती भाजपने मंत्रिमंडळ विस्तार करतानाही आपल्या पक्षाला आणखी दोन मंत्रिपदे देऊन सरकारच आधी स्वयंपूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तो शहाणपणाचाही आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला जे यश मिळाले आहे ते मुख्यत्वे गोव्याच्या पूर्वेच्या मतदारसंघांमधून. सांगेसारखा दुर्गम आणि उपेक्षित मतदारसंघ तर सातत्याने भाजपच्या बाजूने राहात आलेला आहे. परंतु मंत्रिपदाच्या बाबतीत मात्र या तालुक्यावर अन्याय होत आला होता. सुभाष फळदेसाई यांना मंत्रिपद देऊन सांगेवरील अन्याय दूर करण्यात आला आहे आणि ही स्वागतार्ह बाब आहे. भाजपने ज्यांना मंत्रिपद दिले आहे, ते नीळकंठ हळर्णकर यांना मंत्रिपदाचा अनुभव असूनही पहिल्या टप्प्यात त्यांचा समावेश मंत्रिमंडळात होऊ शकला नव्हता. परंतु दुसर्‍या टप्प्यात त्यांना सामावून घेण्यात आले आहे. मगो पक्षाची भविष्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी गरज भासणार असल्याने त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुदिन ढवळीकर यांना भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची फारशी इच्छा नसतानाही केवळ अपरिहार्यतेपोटी मंत्रिपद दिले गेले आहे, आणि निवडणुकीपूर्वी भाजपसोबत जाणे म्हणजे आत्मघात, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री नकोत वगैरे गर्जना करीत आलेल्या ढवळीकरांनी ते निमूट स्वीकारलेही आहे.
या विस्तारात अपक्षांचा पत्ता काटला गेला आहे. निवडून आलेल्या अपक्षांपैकी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांची मंत्रिपदी वर्णी लागेल अशी अपेक्षा होती व तसे ठरलेही होते, परंतु त्यांची प्रवासी पक्ष्यासारखी राजकीय कारकीर्द लक्षात घेता त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान न देता भाजपाच्याच दोघांना मंत्रिमंडळात सामावून पक्षाचे मंत्रिमंडळातील आणि राज्यातील स्थान अधिक बळकट करण्याचा निर्णय पक्षनेतृत्वाने घेतला आहे. डिचोलीचे अपक्ष आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्येही मंत्रिपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले होते, परंतु त्यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशाला डिचोलीतील भाजप कार्यकर्त्यांनी कडाडून विरोध केल्याने त्यांचा पत्ता काटला गेला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचे एकूण स्वरूप लक्षात घेतले तर फोंडा तालुक्याला यावेळी मोठी बक्षिसी मिळालेली दिसते. फोंडा तालुक्यातील रवी, सुदिन, गोविंद व सुभाष शिरोडकर या तब्बल चार आमदारांना मंत्रिपदे मिळाली आहेत. चाळीसपैकी आठ मतदारसंघ असलेल्या सालसेतला एकही मंत्रिपद दिले गेलेले नाही. खरे तर मनोहर पर्रीकरांनी गोव्यात भाजपला पाय रोवायचे असतील तर दक्षिण गोव्याकडे आणि त्यातही सालसेतकडे विशेष लक्ष पुरवायला हवे हे जाणून मिशन सालसेत जोमाने राबवले होते व त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात भाजपचे सरकार येऊ शकले. आपल्या मंत्रिमंडळात आवेर्तान फुर्तादो, फिलीप नेरी रॉड्रिग्स, विजय सरदेसाई अशा सालसेतमधील एकेका आमदाराला स्थान त्यांनी न चुकता दिले होते. यावेळी खुद्द भाजपचा आमदार नावेलीमधून निसटत्या बहुमताने का होईना, निवडून आलेला असल्याने उल्हास नाईक तुयेकर यांना मंत्रिपद द्यावे असे लॉबिंग काहीजणांकडून चालले होते, परंतु ते प्रथमच आमदार बनत असल्याने अर्थातच त्यांना वाट पाहावी लागेल. आमदारकीचाच अनुभव नसलेल्याला मंत्रिपद देणे योग्य ठरले नसते. भाजपच्या पाठीशी राहणार्‍या पेडणे तालुक्याला यावेळी एकही मंत्रिपद नाही. डिचोलीलाही केवळ मुख्यमंत्री सोडल्यास मंत्रिपद नाही. भाजपच्या ह्या बालेकिल्ल्यांची विकासाच्या बाबतीत उपेक्षा झाली तर ती महाग पडेल याचे भान पक्षाने ठेवणे जरूरी आहे.
ह्या सरकारमध्ये प्रथमच भाजपच्या सर्वाधिक आमदारांना मंत्रिपदे मिळालेली आहेत, परंतु असे असूनही मंत्रिमंडळ निवड, खातेवाटप याला झालेला अक्षम्य विलंब यामुळे ह्या सरकारमध्ये सारे काही आलबेल नाही अशी शंकेची पाल जनतेच्या मनात चुकचुकू लागली आहे. विश्वजित राणेंसारखे महत्त्वाकांक्षी, मोन्सेर्रातसारखे उपद्रवी, रवी – सुदिनसारखे हाडवैरी सोबत घेऊन मुख्यमंत्र्यांना हे सरकार चालवावे लागणार आहे. त्यामध्ये काय काय अडचणी येऊ शकतात हे नुकत्याच झालेल्या गोमेकॉच्या डीनच्या नियुक्तीच्या प्रकरणात दिसून आलेच आहे. अशा गोष्टींची पुनरावृत्ती यापुढे होता कामा नये. हे मंत्रिमंडळ एकदिलाने गोव्याच्या विकासासाठी कार्यरत राहील असा विश्वास जनतेला मिळाला पाहिजे. स्वयंपूर्ण गोवा २.० साकारण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य घेऊन पुढे जायचे आहे!
