महाराष्ट्रात भाजपाची साथ सोडून आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्यावर शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत नुकतेच शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अर्थात, ही घोषणा नवी म्हणता येणार नाही. गतवर्षी महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निवडणुकांवेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यापुढील निवडणुका स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिलेले होते, त्याला पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने दुजोरा दिला एवढाच याचा अर्थ आहे. दुसरीकडे भाजपानेही स्वबळाची तयारी केव्हाच सुरू केलेली आहे. मात्र, शिवसेनेच्या या पवित्र्यातून नुकसान कोणाचे होणार – भाजपाचे की सेनेचे हा या घडीस कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुकाही मुदतपूर्व घेतल्या जाणार असल्याची चर्चा आहे. तसे संकेत भाजपाचे नेते सतत देत आहेत. या नव्या समीकरणात शिवसेनेचे नुकसान झाले तर ते राज्यापुरते होईल, परंतु भाजपाचे नुकसान झाले तर त्याचे परिणाम त्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील मिशन ३८० वर होतील हे विसरून चालणार नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदी राज्यांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. कर्नाटकची निवडणूक भाजपला गुजरातप्रमाणेच आव्हानात्मक ठरणार असे दिसते आहे. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४८ जागा त्यामुळे भाजपाच्या राष्ट्रीय अश्वमेधासाठी महत्त्वाच्या आहेत. अशा वेळी शिवसेनेने साथ सोडल्याने भाजपला महाराष्ट्रात कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशा तीन प्रतिस्पर्ध्यांशी एकावेळी लढावे लागणार आहे. मतविभाजन टाळण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज नुकतीच कॉंग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. म्हणजेच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र आणण्याचे जोरदार प्रयत्न कॉंग्रेसकडून होतील. कॉंग्रेसकडून गुजरात मॉडेलचा अवलंब महाराष्ट्रातही शर्थीने केला जाईल. विरोधी पक्षांना एकत्र आणून भाजपाला शह देण्याचा अटीतटीचा प्रयत्न कॉंग्रेसकडून महाराष्ट्रातही होईल. अशावेळी शिवसेनाही विरोधात गेल्यास ही एकहाती लढत भाजपाच्या संघटनशक्तीचा कस लावणारी ठरेल यात शंका नाही. अर्थात, शिवसेनेपेक्षा भाजपाचे बळ मोठे आहे. मुंबई – ठाणे सोडल्यास उर्वरित महाराष्ट्रात शिवसेनेपेक्षा भाजपाची ताकद मोठी आहे. गेल्या वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत भाजपाने आपली क्षमता दाखवून दिली आहे. मात्र, गुजरातमधील भाजपच्या पीछेहाटीनंतर देशातील बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज घेत शिवसेना सावध पावले टाकू लागली आहे. खरे तर सत्तेत सहभागी असूनही गेली साडे तीन वर्षे सेनेने भाजपचा पाणउतारा करण्याची एकही संधी सोडली नाही. पण एकीकडे सतत विखारी टीका करीत असताना दुसरीकडे केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तेचा वाटा न सोडल्याने जनमानसात शिवसेनेची प्रतिमा डागाळली आहे. सततच्या टीकास्त्रामुळे पुढील घडामोडींचा अंदाज घेऊन भाजपाने यापूर्वीच स्वबळाची तयारी चालवली आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकांतही त्याचा परिणाम दिसून आला. शहरी आणि ग्रामीण या दोन्ही भागांमध्ये भाजपाने आपले दमदार अस्तित्व दाखवून दिलेले आहे.
त्यामुळे शिवसेनेच्या या घोषणेतून भाजपा हादरून वगैरे गेलेला नाही. उलट यापुढील रणनीती अधिक आक्रमकपणे अवलंबिण्याचा मार्ग भाजपासाठी मोकळा झाला आहे आणि त्यासाठी भरपूर वेळही मिळाला आहे. शिवसेनेला हे कळत नाही असे नव्हे, परंतु गुजरातमधील भाजपच्या पीछेहाटीनंतर देशातील बदलत्या परिस्थितीचा कौल शिवसेना आजमावू पाहते आहे. सध्या पुन्हा वाढलेली महागाई, पेट्रोल – डिझेलचे वाढते दर, ‘आधार’ सक्तीतून सामान्यजनांत आलेली अस्वस्थता, जीएसटीमुळे व्यापारीवर्गात निर्माण झालेली नाराजी, सौराष्ट्राप्रमाणे महाराष्ट्रातही शेतकर्‍यांमध्ये असलेली अस्वस्थता, कर्जमाफीचा उडालेला फज्जा या सर्वांचा लाभ उठवत भाजपाविरोधी मते स्वतःकडे खेचून घेण्याचा प्रयत्न शिवसेना करणार आहे. ‘देशाला आणि महाराष्ट्राला शिवसेनेची प्रतीक्षा आहे’ याचा हाच अर्थ आहे. म्हणजे एकीकडे भाजपाची आणि दुसरीकडे कॉंग्रेस – राष्ट्रवादीची मते खेचून घेऊन आपल्याला चांगली कामगिरी करून दाखवता येईल या गृहितकावर सेनेच्या स्वबळाचा हा डोलारा उभा आहे. परंतु स्वबळाची बात करीत असताना अद्यापही सेनेने सत्ता सोडलेली नाही. त्यामुळे जरी आज बेटकुळ्या दाखवल्या जात असल्या तरी येणार्‍या काळात तडजोडीलाही जागा ठेवली गेलेली दिसते. नरेंद्र मोदींची मध्यस्थी कामी येऊ शकते आणि पुढच्या वेळी पदरात अधिक लाभही टाकू शकते. त्यामुळे एवढ्यात संसार मोडला असे मानता येत नाही. एकमेकांना आजमावणे सुरू झालेले आहे. मात्र, भाजपासाठी आता कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र हे आव्हान बनले आहे एवढेे मात्र खरे आहे.
