राजकारणाची गटारगंगा स्वच्छ करण्याच्या दिशेने अनेक महत्त्वपूर्ण निवाडे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत. काल दिलेल्या अशाच एका निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवारांवरील फौजदारी गुन्ह्यांचा तपशील त्यांना उमेदवारी दिल्यापासून ४८ तासांच्या आत संकेतस्थळांवरून जाहीर करण्याचे आणि ७२ तासांच्या आत निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन वर्षांपूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी गुन्हे असलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करायचा असेल तर तसा कायदा संसदेने करावा अशी सूचना केलेली होती, परंतु बाहुबली राजकारण्यांची निवडून येण्याची क्षमता अधिक असल्याने आणि सर्वच राजकीय पक्षांना निवडणुकांमध्ये अशा बाहुबली उमेदवारांची मदत लागत असल्याने अशा प्रकारच्या कोणत्याही निर्णयाबाबत राजकीय सहमती होणे कठीणच आहे. नैतिकतेची बात करणारे राजकीय पक्ष देखील गंभीर गुन्हे असलेल्यांना निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी अशी बंदी घालण्यासाठी पुढे येत नाहीत हे देशाचे दुर्दैव आहे. सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये वावरणार्‍या व्यक्तींना अनेकदा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे एखाद्या आंदोलनामध्ये, किंवा सरकारशी झालेल्या संघर्षामध्ये त्यांच्याविरुद्ध विरोधी गटाकडून हेतुतः फौजदारी गुन्हे नोंदवले जाणे शक्य आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांविरुद्ध नोंदवली गेलेली सर्वच गुन्हेगारी प्रकरणे वास्तववादी असतीलच याची खात्री देता येत नाही हे जरी खरे असले, तरी बलात्कार आणि हत्येसारख्या गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांच्या संदर्भात तरी काही उपाययोजना व्हायला नको? असे सराईत गुन्हेगार जेव्हा लोकप्रतिनिधीच्या संभावित बुरख्याखाली संसद किंवा विधिमंडळासारख्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात स्थानापन्न होतात, तेव्हा ती लोकशाहीची थट्टाच ठरत नाही काय? असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स किंवा एडीआर ही स्वयंसेवी संस्था सातत्याने विविध निवडणुकांतील उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करून काही निष्कर्ष जनतेसमोर ठेवत असते. विशेषतः उमेदवारांची संपत्ती आणि त्यांच्याविरुद्ध नोंदवले गेलेले गुन्हे यांचे विश्लेषण प्रत्येक निवडणुकीत एडीआरकडून जनतेपुढे ठेवले जाते. परंतु त्याचा ना राजकीय पक्षांवर काही परिणाम होत, ना उमेदवारांवर, ना जनतेवर! निवडणूक आयोगही एक औपचारिकता म्हणून उमेदवारांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांबरहुकूम ही प्रतिज्ञापत्रे भरून घेते. न्यायालयीन निर्देशांनुसार वर्तमानपत्रांतून जाहिरात स्वरूपातही ही माहिती जाहीर केली जात असते, परंतु प्रत्यक्ष निवडणुकांत त्यातून काही फरक पडताना मात्र दिसून येत नाही. तो तसा दिसला असता तर सध्याच्या लोकसभेमध्ये तब्बल ४३ टक्के खासदारांविरुद्ध गंभीर फौजदारी गुन्हे नसते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या ५३९ खासदारांपैकी तब्बल २८३ खासदारांविरुद्ध गंभीर फौजदारी गुन्हे नोंदवले गेेेलेले आहेत, तरीही ते निवडून आले आहेत. भाजपच्या ११६ खासदारांवर फौजदारी गुन्हे आहेत. हे प्रमाण ३९ टक्के भरते. कॉंग्रेसचे २९ खासदार (५७ टक्के), संयुक्त जनता दलाचे १३ (८१ टक्के), द्रमुकचे १० (४३ टक्के), तृणमूल कॉंग्रेसचे ९ (४१ टक्के) खासदार फौजदारी गुन्ह्यांत गुंतलेले आहेत अशी ही निवडणूक आयोगाला सादर झालेली अधिकृत आकडेवारी सांगते. आणखी एक नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे लोकप्रतिनिधींविरुद्धच्या फौजदारी गुन्ह्यांचे प्रमाण हे कमी होण्याऐवजी उलट वाढते राहिले आहे. २००४ साली २४ टक्के, २००९ साली ३० टक्के, २०१४ साली तर दर तीन व्यक्तींमागे एक आणि २०१९ मध्ये जवळजवळ अर्धे खासदार फौजदारी गुन्ह्यांत गुंतलेले दिसणे ही काही लोकशाहीच्या दृष्टीने गौरवास्पद बाब नाही. सध्याच्या लोकसभेतील तब्बल २० टक्के खासदारांवर बलात्कार आणि खुनाचे गुन्हे आहेत. केरळच्या एका खासदाराविरुद्ध तर तब्बल २०४ फौजदारी गुन्हे नोंद आहेत. भारतीय राजकारणाचे हे चित्र विदारक आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा कालचा निवाडा या गटारगंगेच्या स्वच्छतेची अपेक्षा व्यक्त करतो आहे. केंद्र सरकार सध्या राबवीत असलेली ‘स्वच्छ भारत’ मोहीम खरे तर भारतीय राजकारणासाठी राबवली जाणे गरजेचे आहे. गंभीर फौजदारी गुन्हे असलेल्यांचा तपशील राजकीय पक्षांना कालच्या निवाड्यामुळे संकेतस्थळांवरून जाहीर करावा लागणार असला तरी त्याचा मतदारांवर कितपत परिणाम होईल याविषयी मात्र साशंकता आहे. खरी गरज आहे ती या कलंकित नेत्यांना निवडणूक लढविण्यापासूनच दूर ठेवण्याची. राजकीय पक्ष स्वयंस्फूर्तीने हे करणार नाहीत, कारण त्यांना काहीही करून आपले संख्याबळ वाढवायचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाने तशी अपेक्षा संसदेकडून व्यक्त केलेली असली तरी सरकारपक्षाकडून तशा काही हालचाली होताना दिसत नाहीत. राजकारणातील शुचितेशी हल्ली कोणाचे काही देणेघेणे उरलेले नाही. जी जनता अशा कलंकितांना धडा शिकवू शकते, तीही जर उदासीन राहणार असेल तर राजकारण स्वच्छ होणे हे दिवास्वप्नच राहून जाईल हेच खरे!
