स्मार्ट सिटीची ऐसी की तैसी

• गुरुदास सावळ

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कामे अत्यंत नित्कृष्ट दर्जाची झाली आहेत अशी भीती महापौर आणि पणजीच्या आमदाराने व्यक्त केली आहे. हा प्रकल्प आमच्या ताब्यात दिल्यानंतर पुढील कारवाई करू असे महापौर सांगत आहेत. स्मार्ट सिटीचे काम संपले की ‘इमॅजिन पणजी’ या संस्थेचा अवतार संपणार आहे. मग स्मार्ट सिटीला वाली कोण?

पणजीचे महापौर रोहित मोन्सेरात आणि त्यांचे वडील व पणजीचे आमदार गोव्याचे महसूल मंत्री बाबूश या दोघांनी पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर टीकेची जी झोड उठवली आहे ती पाहता पणजीला ‘बावळट’ सिटीच म्हणावी लागेल असे वाटते. रोहितची आई जेनिफर आमदार असलेला ताळगाव मतदारसंघही स्मार्ट सिटीचाच भाग आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे या विषयावर भाष्य करणे त्यांनी टाळले आहे. रोहित आणि बाबुश यांनी मात्र स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कार्यवाही करणाऱ्या ‘इमॅजिन पणजी’ या सरकारी उपक्रमावर भरपूर तोडसुख घेतले आहे.
देशातील किमान 100 शहरे स्मार्ट बनावी म्हणून इ.स. 2014 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना तयार करून कार्यान्वित केली. 15 जून 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भव्यदिव्य योजनेचा ‘श्रीगणेशा’ केला. देशभरातील निवडक 100 शहरांना स्मार्ट बनविण्यासाठी 47,538 कोटींची भरभक्कम तरतूद करण्यात आली होती. आपल्या देशात अनेक महानगरे होती, पण त्यांची वाढ ओबडधोबड असल्याने त्यांना ‘स्मार्ट नगर’ म्हणता येत नव्हते.

केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या सुंदर शहर स्पर्धेत भोपाळ शहराने प्रथम क्रमांक पटकावला होता; पण भोपाळ खऱ्या अर्थाने स्मार्ट नगर नव्हते. स्मार्ट सिटीत राहणाऱ्या नागरिकांना शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, सर्वोत्तम वाहतूक व दळणवळण यंत्रणा, सांडपाण्याची उत्तम व्यवस्था, सर्व अत्याधुनिक साधनसुविधा असलेली बाजारपेठ, शिक्षण व आरोग्य सेवा आदी गोष्टींची उपलब्धता या मूलभूत गरजा स्मार्ट सिटीत अंगभूत आहेत.
या योजनेखाली देशभरातून अर्ज मागविण्यात आले होते. पहिल्या फेरीत काही तांत्रिक कारणांमुळे पणजीची निवड होऊ शकली नव्हती. दुसऱ्या फेरीत पणजीचा क्रम लागला आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यापासून नगरसेवकांपर्यंत सर्वांनी आनंदोत्सव साजरा केला होता. मात्र आजचे महापौर आणि पणजीचे आमदार स्मार्ट सिटीबद्दल जे भाष्य करीत आहेत ते पाहिल्यावर कुठली झक मारली आणि स्मार्ट सिटीच्या भानगडीत पडलो असे माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला वाटू लागले आहे.

पणजी ही गोव्याची अधिकृत राजधानी असल्याने या नगरीचा जलद विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ताळगाव, सांताक्रूझ, मेरशी आदी भाग जोडून पणजी महापालिका निर्माण केली. स्थानिक लोकांना विश्वासात न घेताच पर्रीकर यांनी हा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याला कडाडून विरोध होताच सभोवतालचा अतिरिक्त परिसर वगळून पणजी पालिका क्षेत्राचे महापालिकेत रूपांतर केले गेले. पणजी पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर करून पर्रीकर यांनी काय साधले हेच कळत नाही.

पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कार्यवाही करण्यासाठी पणजीचे माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘इमॅजिन पणजी’ ही स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यात आली. पणजीतील आदिलशहा पॅलेसीत छानदार कार्यालय थाटण्यात आले. त्यानंतर पणजी नगरीचे स्मार्ट सिटीत रूपांतर करण्याकरिता 51 प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सर्व प्रकल्पांवर सुमारे एक हजार कोटी खर्च करण्याचे ठरले. हे काम पूर्ण करण्यासाठी 8 वर्षांची मुदत निर्धारित करून 30 जून 2023 पर्यंत सर्व स्मार्ट सिटी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश शंभरही प्रकल्पांना दिले होते. पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा आकाराने छोटा असल्याने निर्धारित 8 वर्षांत पूर्ण करणे सहज शक्य होते. पण काही प्रकल्प 8 वर्षे संपत आली तरी चालूच झाले नव्हते. 2015 मध्ये केंद्र सरकारला अर्ज सादर केला होता त्यावेळीच या योजना तयार केल्या होत्या, मग त्यांची कार्यवाही करण्यास 8 वर्षे का लागली?
पणजीसारख्या छोट्या शहरात मलनिस्सारण योजना राबविण्यास 3-4 वर्षे का लागली याचे स्पष्टीकरण कोणीच देत नाहीत. सुनीत रॉड्रिगीस यांच्यासारखा अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी ‘इमॅजिन पणजी’चा व्यवस्थापकीय संचालक आहे, तरी सांतिनेज परिसरातील मलनिस्सारण चेंबर बांधण्याचे काम तब्बल दोन वर्षे चालू होते. याप्रकरणी लोकांनी आवाज काढताच रस्ता खुला केला आणि एका महिन्यातच पुन्हा बंद केला. रस्त्याच्या कडेला धोक्याची सूचना देणारे फलक न लावल्याने किमान दोघांचा तरी बळी गेला. किती लोक जखमी झाले याची गणतीच नाही. रायबंदर ते दोनापावला या परिसरातील रस्त्यांची दुरुस्ती व डांबरीकरण, फुटपाथना टाईल्स बसविणे आणि पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी गटारे उपसणे या कामासाठी किती वर्षं लागणार?
स्मार्ट सिटीची कामे वेळेवर पूर्ण होत नाहीत म्हणून विविध वर्तमानपत्रांतून रोज बातम्या, लेख आणि वाचकांची पत्रे प्रसिद्ध होत असतात. सोशल मीडियावर तर 24 तास स्मार्ट सिटी कामातील त्रुटी व जनतेला होणारे त्रास दाखविणारे व्हिडिओ दाखविले जातात. या सगळ्या गोष्टींचा स्मार्ट सिटीवाल्यांवर कोणताही परिणाम न झाल्याने अनेक जागरूक नागरिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आजकाल न्यायही बराच महाग झाला आहे. परंतु लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्यासाठी पदरमोड करणारे काही सुजाण नागरिक अजून आमच्यात आहेत हे आमचे सुदैव म्हणायला हवे. या लोकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांचे होणारे हाल न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. न्यायाधीश हाही शेवटी माणूसच असतो. शहरात फिरताना या सगळ्या गोष्टींचा अनुभव त्यांनी घेतलेला असतो. काही प्रकरणांची न्यायालय स्वेच्छा दखल घेते. बेकायदा बांधकामाबद्दल वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची स्वेच्छा दखल घेऊन दिलेल्या निवाड्यामुळे मोठी खळबळ माजली आहे.

रस्त्याच्या कडेला उभी राहिलेली छोटीमोठी बेकायदा बांधकामे आता जमीनदोस्त होणारच आहेत. सरकारी, कोमुनिदाद तसेच खासगी जमिनीवरील अनियमित बांधकामे वाचवण्यासाठी सरकार विशेष अध्यादेश काढण्याच्या तयारीला लागले आहे. स्मार्ट सिटीविषयक याचिका न्यायालयात आली तेव्हा न्यायाधीशांनी शहरात फिरून प्रत्यक्ष पाहणी केली. लोकांचे हाल कमी व्हावेत म्हणून बऱ्याच सूचना केल्या.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशानुसार संबंधित कंत्राटदारांनी योग्य ती कारवाई आणि कार्यवाही केली. मात्र काही दिवस उलटल्यावर सगळे ‘येरे माझ्या मागल्या’ झाले. दिवस उलटत गेले आणि सर्व काही पूर्वपदावर आले. न्यायालयात सदर याचिका सुनावणीस आली तेव्हा 31 मार्च 2025 पर्यंत सर्व रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. मात्र या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आलेली नाही हे चित्र आपणास दिसतेच आहे. 31 मार्च उलटून आता 13 दिवस उलटले, मात्र अजूनही रस्त्यांचे काम पूर्ण झालेले नाही. स्मार्ट सिटीखाली करण्यात आलेली सर्व कामे अत्यंत नित्कृष्ट दर्जाची असल्याचा जाहीर आरोप पणजीचे महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी केला आहे. पणजीचे आमदार व महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनीही असेच गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत. हे सर्व आरोप व्हिडिओ स्वरुपात सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत. या आरोपांचे खंडन करण्याची तसदी कंत्राटदार किंवा ‘इमॅजिन पणजी’च्या कोणी अधिकाऱ्याने घेतलेली नाही. हे आरोप खोटे, बिनबुडाचे आहेत असे सांगण्याचे धाडस कोणीच का करत नाही?
स्मार्ट सिटी योजनेची दोनदा वाढवून दिलेली मुदत 31 मार्च 2025 रोजी संपली आहे. मात्र देशभरात हाती घेतलेल्या 100 स्मार्ट सिटी प्रकल्पांपैकी केवळ 18 प्रकल्पांंचेच काम पूर्ण झाले आहे. उरलेल्या 82 प्रकल्पांची कामे अजून अपूर्णच आहेत. बहुतेक प्रकल्पांचे 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक काम पूर्ण झालेले आहे. ‘इमॅजिन पणजी’कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे 86 टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि केवळ 14 टक्के काम उरले आहे असे म्हणणे. नियमित पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी हे काम पूर्ण होईल, त्याबद्दल चिंता करण्याची गरज नाही, असे ते आश्वासन देत आहेत.

मात्र खरी चिंता आहे ती कामाच्या दर्जाबाबत! महापौर रोहित आणि पणजीचे आमदार बाबुश यांनी केलेले नित्कृष्ट दर्जाच्या बांधकामविषयीचे आरोप दुर्दैवाने खरे ठरले तर काय? गोव्यातील रस्ते वारंवार खराब होत असल्याने निर्धारित वेळेत रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांची असते. पण भूमिगत गटार योजनेचे काय? नोकरीनिमित्त गेली 50 वर्षे मी पणजीत आहे. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी शहरातील गटारे उपसली जातात. आम्ही सगळीच गटारे यंदा साफ केली असून यंदा कुठेच पाणी तुंबणार नाही असे दरवर्षी नगराध्यक्ष सांगायचे! मात्र यंदा 18 जून मार्गावर पाणी तुंबलेले नाही अशी बातमी देण्याची संधी मिळालेली नाही.
यंदा नियमित पाऊस येण्यापूर्वी स्मार्ट सिटीचे काम नक्कीच पूर्ण होणार आहे. हजारभर कोटी खर्च करून पणजीचा चेहरामोहरा निदान कागदोपत्री तरी बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे पहिल्या पावसाचा पणजीवर काय परिणाम होतो ते पाहणे मोठे मजेशीर ठरणार आहे. जून महिन्यातील मुसळधार पावसात 18 जून मार्गावर पाणी तुंबते की या रस्त्यावर महापूर येतो, यावर स्मार्ट सिटीचे भवितव्य अवलंबून राहील!
एक हजार कोटी खर्च करूनही पणजी स्मार्ट सिटी बनत नसेल किंवा स्मार्ट सिटीच्या जवळपासही येत नसेल तर त्याची जबाबदारी कोणी तरी स्वीकारावीच लागेल. पणजीचे आमदार आणि महापौर ‘इमॅजिन पणजी’चे सदस्य असतील तर गेली 10 वर्षे ते काय करीत होते? स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कार्यवाही करण्यासाठी जी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली होती, ती कोणाला जबाबदार होती? सुरुवातीला पणजीचे आमदार या संस्थेचे प्रमुख होते. आता या संस्थेचे प्रमुख कोण आहेत? त्यांची जबाबदारी काय? स्मार्ट सिटी प्रकल्प केवळ गोव्यातच नसून देशातील 100 शहरांत कार्यरत आहे. मोठ्या राज्यात एकापेक्षा अधिक शहरे स्मार्ट नगरे बनत आहेत. आतापर्यंत केवळ 18 नगरांचेच काम पूर्ण झाले आहे म्हणजे 82 शहरांचे काम पूर्ण झालेले नाही. ज्या 18 शहरांचे काम पूर्ण झालेले आहे त्या कामाचा दर्जा काय आहे हे गोव्यात बसून कळणे कठीण आहे. गोव्यात पणजीचे महापौर आणि आमदार ज्या पद्धतीने कामाच्या दर्जाबाबत आरडाओरडा करत आहेत ते पाहता हात झटकून मोकळे होण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्टपणे दिसते.

‘इमॅजिन पणजी’तील तांत्रिक अधिकारी व इतरांची क्षमता तपासून पाहावी लागेल. पणजीतील रस्ते, गटार योजना आणि पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा या तीन गोष्टी यशस्वी झाल्या तरी खूप काही झाले असे मला वाटते.
पणजीतील गटारव्यवस्था व्यवस्थित आहे किंवा काय हे प्रत्यक्ष पावसाळा सुरू झाल्यावरच कळेल. ‘इमॅजिन पणजी’वाले किंवा पणजी महापालिकेने कितीही दावे केले, बढाया मारल्या तरी 18 जून मार्ग यंदाही मोठा पाऊस पडला की पाण्याखाली जाणार याबद्दल म़ाझ्या मनात तरी शंका नाही.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कामे अत्यंत नित्कृष्ट दर्जाची झाली आहेत अशी भीती महापौर आणि पणजीच्या आमदाराने व्यक्त केली आहे. हा प्रकल्प आमच्या ताब्यात दिल्यानंतर पुढील कारवाई करू असे महापौर सांगत आहेत. स्मार्ट सिटीचे काम संपले की ‘इमॅजिन पणजी’ या संस्थेचा अवतार संपणार आहे. मग स्मार्ट सिटीला वाली कोण?

• गुरुदास सावळ