पणजी शहराला ‘स्मार्ट’ शहर बनवण्यासाठीची मुदत संपायला आता पंधरवडा उरला आहे. तेवढ्यात हे काम आवाक्यात येणार नाही हे लक्षात आल्याने आता ह्या कामांसाठीची मुदत आणखी वाढवून घेतली गेली आहे. परंतु मुदतवाढ मिळाली असली, तरी येऊ घातलेला पावसाळा काही मुदत वाढवून देणार नाही. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्याच्या आगमनापूर्वी स्मार्ट सिटीची सर्व कामे पूर्ण करणे निकडीचे आहे. मुळात ‘स्मार्ट सिटी’ ह्या सुंदर कल्पनेचा पणजीत सर्वत्र बेशिस्त आणि बेजबाबदारपणे केल्या गेलेल्या कामांनी बट्ट्याबोळ केला आहे असेच दिसते. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी ही सर्व कामे व्यवस्थितरीत्या आणि मुख्य म्हणजे गुणवत्तापूर्ण रीतीने पूर्ण होणार का, हा प्रश्न पणजी व उपनगरवासीयांच्या मनात आहे. केंद्र सरकारने जेव्हा ‘स्मार्ट सिटी’ अभियान आखले, तेव्हा ‘नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्वस्तरीय शहरनियोजन’ अशी त्यामागील मध्यवर्ती कल्पना होती. पणजीतील एकूण कामांचा आजवरचा अनुभव पाहता नागरिकांचा विचार येथे मात्र सर्वांत शेवटी झालेला दिसतो! पणजीचा समावेश जेव्हा ह्या राष्ट्रीय अभियानात झाला, तेव्हा देशातील एकूण 98 शहरांची त्यासाठी निवड झाली होती. ह्यापैकी बहुतेक शहरांचे ‘स्मार्ट’ शहरांमध्ये आज रूपांतर झालेले आहे. आपले हे छोटेसे पणजी शहर मात्र अजूनही बेशिस्तीच्या गर्तेत रुतून बसले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कार्यवाहीतील दिरंगाई अक्षम्य आहे.
स्मार्ट सिटी म्हणजे केवळ मुळातील डांबरी रस्ते उखडून घाईगडबडीत सिमेंट काँक्रिटचे करणे एवढाच अर्थ घेतला गेलेला दिसतो. त्याखालून नेण्यात आलेल्या मलनिःस्सारण आणि इतर वाहिन्यांच्या बाबतीत सगळी अंदाधुंदी आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी त्या सतत तुंबून दुर्गंधी पसरलेली दिसते आहे. उद्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झाल्यावर ते पुन्हा खोदण्याची पाळी आल्याशिवाय राहणार नाही. मुळात रस्त्याकडेची गटारे ही केवळ पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी असतात. परंतु पणजीमध्ये जवळजवळ सर्व आस्थापनांनी आपले सांडपाणी थेट ह्या पावसाळी गटारांत सोडलेले आहे, त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. खरे म्हणजे आरोग्य खात्याने अशा गोष्टींची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, परंतु ना महापालिकेला ह्याची फिकीर, ना आरोग्य खात्याला तमा. पणजी शहरातून सांतिनेजची खाडी वाहते. तिच्यावर पोर्तुगीज काळात कमानदार साकव बांधले गेले. विदेशातले एखादे शहर असते, तर ह्या कालव्याचा जलपर्यटनासाठी वापर झाला असता. पणजीतील ह्या खाडीला अक्षरशः गटाराचे स्वरूप आले आहे. त्याची दुर्गंधी लपवता येत नसल्याने आता खाडी उपसून ती खोल करण्याची धडपड चालली आहे. रस्त्यांची कामे करताना असंख्य दुर्घटना घडल्या. आजही रस्ते खचत आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यातही अशी दुर्घटना घडू शकते. गेल्यावर्षी पहिल्या पावसात अठरा जून रस्ता कधी नव्हे एवढा पाण्यात बुडाला होता. शहरात ठिकठिकाणी गटारांतील सांडपाणी रस्त्यांवर आले होते. यंदा त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही ह्याची खात्री नाही. सांतिनेजसारखे अनेक महत्त्वाचे रस्ते अजूनही अपूर्णावस्थेत आहेत. कोणतीही पूर्वसूचना न देता अर्ध्यातच ही कामे सुरू असल्याने वाहनचालकांना कित्येक मीटर पुढे येऊन मग परतावे लागते आहे. तेथे पुढील रस्ता बंद असल्याचा साधा माहितीफलक लावण्याचे सौजन्य आयपीएससीडीएलपाशी नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मध्यंतरी ह्या कामांची स्वतः रस्त्यावर उतरून पाहणी केली. तेव्हा रातोरात फलक काय लागले होते, ढिगारे काय उपसले गेले होते, रस्ते पाण्याने धुतले काय गेले होते. आता पुन्हा सगळे पूर्ववत झाले आहे. स्मार्ट सिटी म्हणजे स्वच्छ, हरित परिसर, वीज, पाणी, कचरा व्यवस्थापन, नीटनेटके, अतिक्रमणमुक्त रस्ते, आकर्षक पथदीप, त्यावरील सक्षम सार्वजनिक बसव्यवस्था, स्वयंचलित सिग्नल व क्लोज सर्किट कॅमेऱ्यांद्वारे वाहतूक व्यवस्थापन, ई प्रशासन हे सगळे केंद्र सरकारला अपेक्षित आहे. केवळ रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण व दिखाऊ सुशोभीकरण म्हणजे स्मार्ट सिटी नव्हे. येथे विकासकामे तर बेशिस्तपणे चालली आहेतच, पण शहरात सुरू होणारी प्रदूषणमुक्त सार्वजनिक बसव्यवस्था खासगी सिटीबसचालकांच्या विरोधाखातर बंद पाडण्यात आली आहे. रस्त्यांवर सावली धरणारी झाडे तोडली गेल्याने शहर स्वच्छ व हरित, सुंदर होण्याऐवजी अधिक बकाल उघडेबोडके भासते आहे. शहराच्या समस्यांवर ‘स्मार्ट’ उतारा शोधण्याऐवजी सांडपाणी निचऱ्यासारख्या नव्या समस्या निर्माण करून ठेवल्या गेल्या आहेत. मूळचे हे सुंदर शहर कोट्यवधी रुपयांच्या या उधळणीतून खरेच अधिक सुंदर झाले आहे काय?
