राज्यातील सर्व समाजाचा विचार करून समान स्मशान व दफनभूमीच्या बाबतीत कोणती व्यवस्था केली आहे. यासंबंधीची पूर्ण माहिती तीन आठवड्यात सादर करण्यासाठी, मानव हक्क आयोगाने गोवा सरकार, पालिका प्रशासनाचे संचालक व पंचायत संचालकांवर नोटिसा बजावल्या आहेत.
प्रत्येक तालुक्यात स्मशानभूमी व दफनभूमी उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत राज्य सरकार अपयशी ठरल्यासंबंधीची तक्रार डॉ. अँथनी रॉड्रिगीस यांनी वरील आयोगाला सादर केली होती.
आयोगाने आपल्या कामकाजात ती दाखल करून घेऊन वरील नोटीस बजावली आहे. तक्रारदाराच्यावतीने ऍड. सतीश सोनक यांनी युक्तिवाद केला. घटनेच्या २१ कलमाखाली वरील व्यवस्था हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगून मद्रास उच्च न्यायालयाने वरील विषयावर दिलेला आदेशही आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिला.
राज्य सरकार या व्यवस्थेच्या बाबतीत अजूनही भेदाभेद करीत असल्याचे ऍड. सोनक यांनी आयोगाला सांगितले. माणसाच्या मृत्यूनंतरही हे भेद का करावे, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला. पॉंडिचेरी येथील सर्व स्मशान व दफन भूभी येथील सरकारच्या अधिकाराखाली येत असल्याचे तक्रारदाराने तक्रारीत म्हटले आहे.
