ह्या देशातील लोकशाही जपण्यात आणि जोपासण्यात न्यायदेवतेची भूमिका नेहमीच फार मोठी राहिली आहे. कोठे काही चुकते आहे असे दिसते तेव्हा हा प्रहरी जागा असतो आणि तो योग्य ठिकाणी प्रहार करून सर्वांना सुतासारखे सरळ आणतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने काल भारतीय स्टेट बँकेला दिलेला दणकाही याच स्वरूपाचा आहे. 15 फेब्रुवारीच्या आपल्या ऐतिहासिक निवाड्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील गोपनीयता ही संविधानाने दिलेल्या 19 (1) अ खालील घटनादत्त अधिकारांचा भंग करणारी असल्याचे ठणकावत हे रोखे रद्दबातल ठरवले होते. हे निवडणूक रोखे कोणी कोणी खरेदी केले आणि कोणकोणत्या राजकीय पक्षांनी वटवले त्याची सविस्तर माहिती भारतीय स्टेट बँकेने 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावी आणि निवडणूक आयोगाने ती 13 मार्चपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर घोषित करावी असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने त्या निवाड्यात दिला होता. मात्र, स्टेट बँकेने ही मुदत संपायला दोन दिवस असताना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपल्याला ही माहिती सादर करायला 30 जूनपर्यंत मुदत द्यावी, असे साकडे सर्वोच्च न्यायालयाला घातले होते. मात्र, त्यासाठी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये ही सर्व माहिती आपल्या मुंबई शाखेत बंद लखोट्यांमध्ये उपलब्ध असल्याची कबुलीही दिली होती. निवडणूक रोखे कधी कोणी खरेदी केले ही माहिती आणि ते कोणत्या राजकीय पक्षाने कधी वटवले ही माहिती मुंबई शाखेत ठेवण्यात आली असल्याचेही बँकेने सदर प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. ही माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध असूनही ती निवडणूक आयोगास सादर करण्यास 30 जूनपर्यंतची मुदत मागून घेण्यामागे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही माहिती जनतेपर्यंत, विशेषतः विरोधी पक्षांपर्यंत जाऊ नये हाच हेतू असावा असा संशय त्यामुळे बळावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्टेट बँकेला त्यामुळेच फैलावर घेतले. जर ही माहिती बंद लखोट्यांमध्ये उपलब्ध असेल, तर ते लखोटे उघडा आणि चोवीस तासांत न्यायालयास सादर करा अन्यथा स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांवर कोर्टाचा अवमान केल्याची कारवाई करावी लागेल असा सज्जड दम न्यायपीठाने काल दिला आहे. निवाडा झाला त्या 15 फेब्रुवारीपासून काल 11 मार्चपर्यंत म्हणजे गेल्या 26 दिवसांत न्यायालयाच्या आदेशाची आपल्यासारख्या देशातील सर्वांत मोठ्या बँकेकडून कार्यवाही का होऊ शकली नाही असा खडा सवालही यावेळी बँकेला केला गेला. न्यायालयाने स्वीकारलेली कडक भूमिका स्वीकारून स्टेट बँक युद्धपातळीवर हा तपशील आता निवडणूक आयोगाला सादर करील अशी आशा आहे. मात्र, न्यायालयाचा आदेश लक्षात घेता कोणत्या व्यक्तीने कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली हा तपशील ह्या माहितीच्या आधारे जुळवता येईल की नाही हे स्पष्ट नाही. स्टेट बँकेने निवडणूक रोखे आणल्याच्या तारखेपासून म्हणजे 12 एप्रिल 2019 पासून ते रद्द होईपर्यंत एकूण 22,217 रोखे विकले गेल्याचा तपशीलही बँकेने न्यायालयास दिला आहे. ह्या रोख्यांपैकी 94 टक्के रोखे हे एक कोटीहून अधिक दर्शनी मूल्याचे आहेत. हे रोखे कोणी खरेदी केले होते आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला ह्या रोख्यांपासून सर्वाधिक लाभ मिळाला ह्या दोन गोष्टी ही माहिती उघड होताच स्पष्ट होतील. मात्र, माहितीची ही दोन्ही टोके जुळवून कोणत्या व्यक्तीने कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली ही माहितीही उघड होणे खरे तर आवश्यक आहे. त्यातून त्या राजकीय पक्षाच्या ध्येयधोरणांवर त्या देणगीदाराच्या देणगीचा किती प्रभाव आहे हेही तपासता येऊ शकेल. सध्या देशात सत्तेवर असलेला भारतीय जनता पक्ष हा सर्वांत श्रीमंत राजकीय पक्ष आहे हे तर जगजाहीर आहे. त्यामुळे ह्या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून त्याला मिळालेल्या देणग्यांची पार्श्वभूमी ह्या तपशिलावरून तपासता येऊ शकेल. लोकशाहीमध्ये ही माहिती जाणून घेणे हा मतदाराचा हक्क आहे हे सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मागच्या निवाड्यात ठणकावून सांगितलेले आहे. त्यामुळे ही माहिती जनतेपुढे जाणेही तितकेच आवश्यक आहे. स्टेट बँकेने ह्या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्याची चलाखी करून पाहिली, परंतु न्यायालयाच्या कालच्या निवाड्यातून ती उघडी पडली आहे. जर ही माहिती बँक एका दिवसात सादर करू शकत असेल, तर तिला 30 जूनपर्यंत मुदत का हवी होती? न्यायालयाने ह्या दोन्ही प्रकारच्या माहितीची जुळणी करण्यास बँकेला सांगितलेले नाही. परंतु जेव्हा ही माहिती जनतेसमोर येईल, तेव्हा तिचे विश्लेषण केले गेले, तर आजच्या राजकीय पक्षांच्या निधीसंकलनामागचे उघडेनागडे वास्तव त्यातून देशासमोर आल्याशिवाय राहणार नाही.
