खनिज उत्खननापोटी खाण कंपन्यांकडून दिली जाणारी ‘रॉयल्टी’ किंवा स्वामित्वशुल्क म्हणजे ‘कर’ नव्हे असा महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. शिवाय खनिज उत्खननावर कर लागू करण्याचा राज्यांचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ह्या निवाड्यात उचलून धरला आहे. त्यामुळे जरी हा निवाडा एकमुखी नव्हे, तर 8 ः 1 अशा बहुमताचा असला, तरीदेखील खाणी असणाऱ्या राज्यांसाठी हा निवाडा दिलासादायक ठरणार आहे. ह्याचे प्रमुख कारण खनिज उत्खनन करणाऱ्या खाण कंपन्यांवर राज्य सरकारे आता स्वामित्व शुल्काखेरीज स्वतंत्रपणे कर लागू करू शकतील. त्याद्वारे मोठा महसूल प्राप्त करण्याची संधी राज्य सरकारांना ह्या निवाड्यामुळे चालून आलेली आहे. ह्याचे अनेक बरेवाईट परिणाम संभवतात. म्हणूनच सध्या ह्या निवाड्याची देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. भारत हे एक संघराज्य आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांच्यात संघर्ष उद्भवू नये यासाठी दोहोंची कार्यक्षेत्रे संविधानाने सविस्तरपणे निश्चित केलेली आहेत. कोणते क्षेत्र केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते आणि कोणते राज्य सरकारच्या ह्याच्या सविस्तर याद्या त्यामध्ये आहेत. शिवाय दोन्हींचे अधिकार पोहोचणारी क्षेत्रेही वेगळी निश्चित केली गेलेली आहेत. मात्र, खनिज उत्खननाखालील जमीन ही राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील मानायची का, सरकारचा त्यावर कर आकारणीचा केंद्रीय खाण व खनिज (विकास व नियमन) कायद्याखालील अधिकार ग्राह्य धरायचा का हा विषय गेली अनेक वर्षे न्यायालयांमध्ये लढला जात होता. तामीळनाडू सरकार विरुद्ध इंडिया सिमेंट प्रकरणात तो सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. तामीळनाडू सरकारने इंडिया सिमेंट ह्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीकडून चुनखडीच्या उत्खननामागे दर एका रुपयासाठी पंचेचाळीस पैसे स्थानिक अधिभार लागू केल्याने त्याविरुद्ध तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अन्य राज्यांनाही ह्या विषयामध्ये कमालीचे स्वारस्य होते, कारण राज्यांचा अधिकार अधोरेखित न झाल्याने राज्यांच्या अखत्यारीतील खाणींपासून राज्य सरकारेच महसुलापासून वंचित राहात होती. त्यामुळे हा निवाडा त्यांच्यासाठी मोठा दिलासादायक ठरणार आहे. खनिज उत्खननापोटी खाण कंपन्यांकडून दिले जाणारे स्वामित्वशुल्क हेच कर मानणे योग्य नव्हे, कारण ते स्वामित्वशुल्क हा खाणपट्टेधारक आणि जमीन मालक यांच्यातील कराराचा भाग असते हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारे आता खनिज उत्खननावर स्वतंत्र उपकर लावू शकतील. मात्र, तसे केल्यास कच्च्या मालाच्या किंमती वाढतील आणि महागाई वाढेल असा युक्तिवादही केंद्र सरकारकडून केला जात होता. बहुमताच्या निवाड्याहून आपले स्वतंत्र निकालपत्र देणाऱ्या न्या. नागरत्ना यांनीदेखील हाच मुद्दा आपल्या निवाड्यात उचलून धरला आहे. देशभरातील खनिज उत्खननामध्ये समानता यावी, अधिकाधिक महसुलप्राप्तीसाठी राज्याराज्यांत स्पर्धा निर्माण होऊन खनिज उत्खननाचा खर्च वाढून पर्यायाने महागाई वाढू नये यासाठी राज्यांना करआकारणीचे अधिकार देण्यास त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या हाती अधिकार एकवटल्यास विरोधी पक्षांच्या राज्यांकडे दुर्लक्ष व त्यांची आर्थिक उपेक्षा करण्याची वाढती प्रवृत्ती दिसत असल्याने राज्यांवर तो अन्याय ठरतो असे राज्यांची बाजू मांडणाऱ्यांचे म्हणणे होते. आधीच राज्य सरकारांचे महसूलप्राप्तीचे मार्ग मर्यादित आहेत, त्यामुळे त्यांना हा अधिकार मिळायला हवा, कारण संविधानाच्या सूचीतील कलम 49 खाली ‘जमीन व इमारतींवर’ कर लागू करण्याचा जो अधिकार राज्य सरकारांना मिळालेला आहे, त्यामधील ‘जमीन’ ह्या व्याख्येत खाणी असलेली जमीनही येते असे त्यांचे प्रतिपादन होते. तेल विहिरी सोडल्यास हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे. जोवर संसदेने मर्यादा घातलेली नाही तोवर खाणी व खनिजावर उपकर आकारणीचा कलम 50 खालील राज्यांचा अधिकार ग्राह्य धरला गेला आहे. त्यामुळे स्वामित्वशुल्काखेरीज स्वतंत्रपणे कर लागू करून महसूल मिळवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना प्राप्त झालेला असल्याने त्याद्वारे आपली आर्थिक बाजू बळकट करण्याचा व त्यासाठी केंद्र सरकारच्या दयेवर अवलंबून न राहण्याचा राज्यांचा, विशेषतः विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता एकच कळीचा मुद्दा राहिला आहे, ज्यावर बुधवारी निवाडा येईल. राज्यांचा हा अधिकार पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होतो की नाही हे बुधवारी ठरेल. तसा तो धरला गेला तर खाणी असलेल्या राज्यांना महसूलप्राप्तीसाठी एखादी सोन्याची खाण गवसल्यासारखेच होईल.
