>> मुंबई असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट्सची भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाकडे तक्रार; विमा कंपनीवर भेदभावाचा आरोप
काही दिवसांपूर्वी चोरट्याच्या हल्ल्यात बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खान गंभीर जखमी झाला होता. या हल्ल्यानंतर सैफला तत्काळ मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. सैफवर उपचार सुरू असताना त्याला विमा कंपनीकडून 25 लाख रुपयांच्या ‘कॅशलेस मेडिक्लेम’ला अवघ्या काही तासांतच मंजुरी मिळाली. सैफ अली खानवरील उपचाराचा एकूण खर्च 36 लाखांवर पोहोचला होता, अशी माहिती समोर आली आहे. सामान्य आरोग्य विमाधारकांना मिळणाऱ्या सेवेपेक्षा ही मंजुरी अधिक गतीची असल्याने मुंबई असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट्सने असोसिएशनने त्याला आक्षेप घेतला आहे. असोसिएशनने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला (आयआरडीए) यासंदर्भात पत्र लिहित तक्रार दाखल केली आहे. सेलिब्रिटी आणि सामान्य नागरिक यांच्या विमा दाव्यांवर प्रक्रिया करण्याच्या पद्धतीतील तफावतीवर असोसिएशनने टीका केली आहे.
चोरट्याच्या हल्ल्यानंतर लीलावती रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या अभिनेता सैफ अली खानवर झालेले संपूर्ण उपचार कॅशलेस मेडिक्लेम अंतर्गत करण्यात आले. सैफ अली खानला रुग्णालयात दाखल करताच विमा कंपनीने तात्काळ 25 लाख रुपये मंजूर केले; पण 4 दिवसांनी ज्यावेळी सैफ अली खानला डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यावेळी त्याच्यावरील उपचाराचा खर्च 36 लाख रुपयांवर पोहोचला होता. विमा कंपनीने इतक्या लवकर 25 लाख रुपये कसे काय मंजूर केले? असा सवाल उपस्थित होत असून, सेलिब्रिटींसाठी वेगळा न्याय लावण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
मुंबई असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट्सने आयआरडीएला लिहिलेल्या पत्रात कॅशलेस क्लेम, सेलिब्रिटीज यांना देण्यात येणारी विशेष वागणूक, तसेच सर्वसामान्य नागरिक आणि लहान नर्सिंग होम यांना विमा दावा मंजूर करताना दिली जाणारी वागणूक, यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट या संघटनेचे 14 हजार सदस्य आहेत. या संघटनेच्या मते, सेलिब्रिटी आणि उच्च-प्रोफाइल व्यक्तींना मिळणारे प्राधान्य हे सामान्य विमाधारकांवर अन्याय करत आहे. त्यामुळे विमा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि समानता असायला हवी, अशी मागणी त्यांनी आयआरडीएकडे केली आहे. तसेच, लहान नर्सिंग होम्स आणि रुग्णालयांना विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या देय दरांमध्ये मोठ्या रुग्णालयांच्या तुलनेत तफावत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. ही तफावत दूर करून, सर्वांना एकसमान आणि न्याय्य आरोग्यसेवा मिळावी, अशी मागणी देखील संघटनेकडन करण्यात आली आहे.
‘सर्वांना समान न्याय, वागणूक मिळावी’
आम्ही कोणत्या हॉस्पिटलला किंवा कोणत्या व्यक्तीचा किती विमा दावा मान्य केला याविरोधात नाही, तर सर्वसामान्य विमाधारकांना आणि नर्सिंग होमला समान न्याय दिला पाहिजे, असा आमचा आग्रह आहे. केवळ नर्सिंग होममध्ये उपचार घेत आहे, म्हणून कॅशलेस क्लेम नाकारायचा हे धोरण चुकीचे आहे. कोणत्याही विमाधारकाला आणि कॉर्पोरेट रुग्णालयाला विशेष वागणूक देऊ नये, असे संघटनेचे मत असल्याचे मेडिको लीगल असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंटचे चेअरमन डॉ. सुधीर नाईक यांनी म्हटले आहे.
सेलिब्रिटी आणि सामान्य नागरिकांत भेदभाव
साधारणत: सामान्य व्यक्तीच्या बाबतीत, आरोग्य विमा कंपनी फार वेगाने काम करत नाही आणि मंजुरीसाठीची कागदपत्रेही आधी पूर्ण करावी लागतात. मात्र सैफच्या प्रकरणात विमा कंपनीने दाखवलेल्या तत्परतेमुळे अनेक सवाल विचारले जात आहेत. बहुतेक विमाधारकांना कंपनीकडून सुरुवातीला फक्त 50,000 रुपये मंजूर केले जातात. अशा प्रकरणांमध्ये, एफआयआर कॉपी विचारली जाते आणि ती सामान्य प्रक्रियेचा एक भाग आहे. मात्र सैफ अली खान सेलिब्रिटी असल्यामुळे विमा कंपनीने त्याला विशेष सेवा पुरवली. इतर ग्राहकांना अशी सेवा अजिबात पुरवत नाही, असाही आरोप होत आहे.
